कात व्यवसायाला जीएसटीतून वगळण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

सावंतवाडी - सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील कात व्यावसायिक शेतकऱ्यांना जीएसटीमधुन सूट द्यावी. कोकणातील शेतकऱ्यांनी तयार केलेला कात माल वाहतूक करतानाची परवानाची अट रद्द करावी,  अशी मागणी भाजपचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार राजन तेली यांनी अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली.

याबाबतचे निवेदन त्यांनी श्री. मुनगंटीवार यांना दिले. यात म्हटले आहे की, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात जंगली खैर या झाडापासून काही शेतकरी शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून कात तयार करतात. यापूर्वी त्यांना व्हॅटमध्ये सवलत होती; परंतु जीएसटी कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांना जीएसटी भरावा लागत आहे. त्यामुळे कात मालावर जीएसटीमध्ये सूट द्यावी. हा कात व्यवसाय करताना खैर या झाडाची वाहतूक करण्यासाठी वनविभागाकडून परवाना घेतला जातो; परंतु खैराच्या झाडापासून कात तयार झाल्यानंतर तो बाहेर पाठविताना पुन्हा परवान्याची मागणी केली जाते. ज्याप्रमाणे सागवान व इतर जंगली झाडांपासून फर्निचर तयार झाल्यानंतर वाहतूकीला परवान्याची गरज लागत नाही. त्याचप्रमाणे कात तयार झाल्यानंतर परवानाची अट ठेवणे अन्यायकारक आहे, असे म्हटले आहे. कात मालाची वाहतूक करताना परवान्याची अट रद्द करावी, अशी कात उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याकडे राजन तेली यांनी मंत्र्याचे लक्ष वेधले आहे.