सिंधुदुर्गातील संसाधन केंद्राला अखेर आर्थिक हिस्सा

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - नेरूरमध्ये (ता. कुडाळ) राज्य शासनाचा संसाधन केंद्र प्रकल्प उभा होत आहे. यासाठी दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. जिल्हा परिषदेला 75 लाखाचा हिस्सा देणे बंधनकारक आहे; मात्र कोरोना परिस्थितीत जिल्हा परिषदने हिस्सा देऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्षाचे नागेंद्र परब व संजय पडते यांनी येथे झालेल्या जिल्हा परिषद सभेत केली. हा निधी रुग्णवाहिकेसाठी वापरावा, असे सांगितले; परंतु सत्ताधारी रणजीत देसाई यांच्यासह अन्य सदस्यांनी हे केंद्र पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा हिस्सा देणार असल्याचे सांगत गरज पडल्यास मतदान घ्या, असे सांगितले. अखेर हा निधी संसाधन केंद्राला देण्याचे ठरले. 

देसाई म्हणाले, राष्ट्रीय ग्राम संसाधन योजनेअंतर्गत राज्यातील केवळ तीन जिल्ह्यात हे संसाधन केंद्र मंजूर झाले आहे. ही इमारत पूर्णत्वास गेल्यास त्याठिकाणी ग्रामसेवक, सरपंचांसह अन्य शिबिर, कार्यशाळा घेता येणार आहेत. त्याला विरोधी सदस्य विरोध करीत असतील तर ते जनेतेसमोर आले पाहिजे. यासाठी मतदान घ्या, असे सांगितले. यावर श्री. परब यांनी आमचा निधी देण्यास विरोध नाही. केवळ यावर्षी निधी देवू नये, अशी आमची मागणी होती, असे सांगितले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांच्यावर आज अंकुश जाधव चांगलेच बरसले. श्री. कडूस यांनी आपल्या कार्यकाळात नियमबाह्य काम केल्याचा आरोप सदस्य जाधव यांनी केला. आरक्षण डावलुन शिक्षक भरती केल्याचेही त्यांनी सांगितले. कडूस यांच्याकडून समर्पक उत्तर न मिळाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वसेकर यांनी तीन दिवसांत देण्याची सूचना केली. 

नाणारसाठी भाजपचा ठराव 
नाणार येथील बहुचर्चित ग्रीन रिफायनरी हा प्रकल्प झाल्यास सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील बेरोजगार व सुशिक्षित तरुणांना मोठ्या संख्येने रोजगार मिळू शकतो. त्यामुळे हा प्रकल्प होणे गरजेचे असल्याची सुचना भाजप सदस्य सुधीर नकाशे यांनी सभागृहात मांडत तसा ठराव घ्यावा, अशी विनंती केली. याला सत्ताधारी भाजपच्या सर्व सदस्यांनी अनुमोदन देत ठराव घेतला; परंतु तुम्ही कितीही ठराव घेतले तरी कोकण समृद्धी नष्ट करणारा प्रकल्प सेना होऊ देणार नाही, असे सदस्य प्रदीप नारकर व नागेंद्र परब यांनी सभागृहाला ठणकावून सांगितले. केंद्राकडून शेतीसाठी मंजूर केलेल्या विधयकाबाबत सत्ताधारी भाजपने अभिनंदन ठराव घेतला. यावेळी सेनेच्या संजय पडते यांनी विरोध केला. 

दोडामार्ग-झरेबांबर ग्रामपंचायतीत गैरव्यवहार? 
झरेबांबर (ता. दोडामार्ग) ग्रामपंचायतीने टेंडर प्रक्रिया न राबवता तसेच मूल्यांकन, ठराव न घेता ठेकेदाराला 50 टक्के बिल चेकने दिले असल्याचा आरोप सदस्य अंकुश जाधव यांनी करत जिल्हा परिषद अशा ग्रामसेवकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. 4 सप्टेंबरची घटना आज अठरा दिवस झाले तरी ग्रामसेवकावर कोणतीच कारवाई होत नाही, ही निंदनीय बाब आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता परस्पर चेकद्वारे शासनाच्या निधीचा अपव्यय करता येतो का? असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष समिधा नाईक यांनी चौकशीचे आदेश दिले. 

विश्‍वासात घेवूनच हॉटेल व्हावे 
शिरोडा येथील शासकीय जमिनीत होत असलेले पंचतारांकित हॉटेल हे तेथील जमीनदारांना विश्‍वासात घेवून व्हावे. याचा करार करताना नागरिकांना विचारात घेतले गेलेले नाही. खासदार विनायक राऊत यांनी विश्‍वासात घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण थेट करार प्रक्रिया पार पडली. तेथील सर्व्हे नंबर 39 वगळावा. तसेच या जमीनी 27 ते 28 वर्षापूर्वी शुल्लक किंमत देवून विकत घेतेल्या आहेत. त्यामुळे आता त्यांना सुधारित भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चार पट दर देण्यात यावा, अशी मागणी प्रितेश राऊळ यांनी केली. तसा ठराव यावेळी घेण्यात आला. 

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची मुदत वाढवा 
राज्य शासनाने उमेद अभियानच्या कर्मचाऱ्यांची मुदत वाढवून न देता त्यांची सेवा समाप्त केली आहे. स्वच्छता अभियानच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केवळ एका महिन्याची मुदत वाढवून देण्यात येत आहे. या दोन्ही योजनेच्या कर्मचाऱ्यांची मुदत वाढवून द्यावी, असा ठराव सभापती माधुरी बांदेकर यांनी घेतला. यावेळी सभागृहाने हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. 

संपादन - राहुल पाटील