गोव्याची लहर, मच्छीमारांवर कहर

शेकडो वर्षे मासेमारी व्यवसाय
जिल्ह्यातील जनतेचा मुख्य व्यवसाय हा शेती आहे. शेतीबरोबरच या जिल्ह्याला लाभलेल्या १२० किलोमीटर लांबीच्या समुद्रात मत्स्य व्यवसाय हा जोड व्यवसाय म्हणून ओळखला जातो. किनारपट्टीलगत वसलेल्या मालवण, देवगड, वेंगुर्ले या तालुक्‍यांमध्ये गेली शेकडो वर्षे मासेमारीचा व्यवसाय केला जातो. जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात होणारी मासळी देशात तसेच परदेशात पाठविली जाते. यातून कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. गेल्या काही वर्षाचा विचार करता या मासेमारी व्यवसायात बिगर मच्छीमारही सहभागी झाल्याने या व्यवसायात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. 

अतिक्रमणाचा फटका
सागरी किनारपट्टी भागात ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील मच्छीमारांसमोर मत्स्यदुष्काळाबरोबरच मासळीच्या जाळ्यांचे नुकसान करणाऱ्या केंड माशाचे आक्रमण हे मोठे संकट होते. या संकटानंतर कालांतराने आधुनिक मासेमारीच्या पद्धतीचे मोठे संकट पारंपरिक मच्छीमारांसमोर उभे ठाकले. यात पर्ससीन, हायस्पीड, प्रकाश झोतातील मासेमारी या मासेमारीच्या विध्वंसकारी मासेमारी पद्धतीच्या अतिक्रमणामुळे स्थानिक मच्छीमार होरपळून निघाला. यातून निर्माण झालेल्या संघर्षाचा परिणाम मत्स्यहंगामातील मासेमारीवरही झाला.

मडगाव मार्केटची निर्मिती
जिल्ह्याच्या समुद्रात मिळणारी मासळी ही लगतच्या गोवा राज्यातील मडगाव मार्केटबरोबरच तेथील प्रक्रिया व मासळी निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना पाठविली जाते. गेली शेकडो वर्षे हा व्यवसाय अव्याहतपणे सुरू आहे. सुरवातीस गोव्यात पूल तसेच अन्य सुविधा नसताना म्हापसा बाजार प्रसिद्ध होता. त्यानंतरच्या काळात पुलांची निर्मिती तसेच औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे मासळीसाठी मडगाव मार्केटची निर्मिती झाली. त्याचबरोबर कर्नाटक, महाराष्ट्राचे ते मध्यवर्ती ठिकाण झाल्याने मासळी मार्केटबरोबरच कोल्ड स्टोअरेज, प्रक्रिया करणारे कारखाने यांची मोठी निर्मिती झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील मासळी मोठ्या प्रमाणात मडगाव मार्केट तसेच प्रक्रिया करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये पाठविली जात होती. या मार्केटबरोबरच बेळगाव, हुबळी येथील मासळी मार्केटमध्येही येथील मासळी पोचविली जात होती. 

नव्या निर्णयामुळे मच्छीमार संकटात
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालगतचे राज्य म्हणून गोवा ओळखले जाते; मात्र गेल्या काही वर्षांत गोवा शासनाने घेतलेल्या रुग्णसेवा, प्रवेश कर याबरोबर नुकत्याच घेतलेल्या मासळीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणीबरोबरच इन्सुलेटेड गाड्यांची सक्ती केली. या नव्या निर्णयांचा सर्वांत जास्त फटका हा जिल्हावासीयांनाच बसल्याचे दिसले. सद्यःस्थितीत मासळीची कोट्यवधीची उलाढाल ज्या राज्यावर अवलंबून आहे, त्याच गोवा राज्याने जिल्ह्याबरोबरच केरळ, कर्नाटक राज्यातील मासळीच्या गाड्यांना बंदी घातली. गोवा सरकारने इन्सुलेटेड गाड्याव्यतिरिक्त अन्य वाहनांतून येणारी मासळी घेणे बंद केल्याने त्याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना बसल्याचे चित्र सध्या किनारपट्टी भागात आहे. 

इतर राज्यांचा आधार
मत्स्य हंगामाचा विचार करता जिल्ह्यातून लाखो टन मासळी गोव्यातील मडगाव मार्केटबरोबरच प्रक्रिया करणारे कारखाने तसेच निर्यातीसाठी पाठविली जाते. सध्या गोवा शासनाने घातलेल्या बंदीमुळे जिल्ह्यातून होणारी मासळीची वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. जिल्ह्यातील रापण तसेच छोट्या पातींच्या साहाय्याने उपलब्ध होणारी मासळी मत्स्य व्यावसायिकांकडून विकत घेत ती गोव्यातील कंपन्यांना पाठविली जाते. त्याचबरोबर ट्रॉलर्सच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी मासळी काही मत्स्यव्यावसायिक स्वतः कंपन्यांना थेट पाठवितात; मात्र गोव्यातील बंदीमुळे त्यांना बेळगाव, मुंबई यासारख्या मार्केटचा आधार घ्यावा लागत आहे. 

आवक नसल्याने व्यापार स्थिर
महिनाभरापूर्वी बांगडा मासळीची कॅच मोठी होत होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील मच्छीमार तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना चांगले उत्पन्न मिळाले; मात्र याच काळात गोवा शासनाने बंदी घातली असती तर त्याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील मच्छीमारांसह मत्स्य व्यावसायिकांनाही बसला असता. मासळीची मोठी उचल गोव्यातील मडगाव मार्केटमध्येच होते. बेळगाव, हुबळी येथील मासळीची मार्केट मर्यादित आहेत. सध्याच्या गोवा बंदीच्या काळात बांगडा मासळीची कॅच मोठी असती तर मच्छीमारांना त्याचा मोठा फटका बसला असता. 

दर घसरल्याने नुकसान
गोवा शासनाने एफडीए नोंदणीबरोबरच इन्सुलेटेड वाहनांची सक्ती केल्याने गोव्यात होणारी मासळीची वाहतूक थांबली आहे. परिणामी येथील बांगडा तसेच अन्य मासळीच्या दरात गेल्या काही दिवसांत मोठी घसरण झाली आहे. बांगड्याचा किलोचा दर ५० रुपयेवर स्थिर झाला आहे. सध्या बांगडा मासळी मिळण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने लिलावात मोठ्या बांगड्याचा दर ८०० ते ९०० रुपये तर छोट्या बांगड्याचा दर ५०० ते ६०० रुपये एवढा घसरला आहे. सध्या ही मासळी बेळगाव, हुबळीला पाठविली जात आहे. 

आरोंदा खाडीत मिळणाऱ्या मासळीला गोव्यातील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मोठी मागणी आहे. सिंधुदुर्गचा मत्स्य उद्योग गोव्यातील पर्यटकांची माशाची भूक भागविते; मात्र सध्या जिल्ह्यातील मासळीची वाहतूक रोखल्याने त्याचा मोठा फटका गोव्यातील हॉटेल व्यवसायास बसला आहे. गोवा, कर्नाटकच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या समुद्रात विविध प्रकारची मासळी मिळते. यातील तारली, बांगडा, लेप हीच मासळी आहारात येते तर पापलेट, सुरमई यासह अन्य किमती मासळीचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर ती हॉटेलमधून मागवावी लागते असे गोव्यातील मत्स्यखवय्यांकडून सांगण्यात आले. सध्या गोव्यातील हॉटेल व्यवसायाचे चित्र पाहता शुकशुकाट जाणवत आहे. छोटी मासळीची मार्केट ओस पडली असून किरकोळ मत्स्य व्यापाऱ्यांचा व्यवसायही कोलमडला आहे. किरकोळ मत्स्य विक्रेत्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.  

महाराष्ट्र सक्षम कधी बनणार
गोवा सरकारच्या लहरी निर्णयांचा मोठा फटका जिल्हावासीयांना बसत आहे; मात्र महाराष्ट्र सरकार अद्यापही यातून बोध घेताना दिसत नाही. कोट्यवधींचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या या मत्स्य व्यवसायासाठी जिल्ह्यात सुसज्ज असे मासळी मार्केट उपलब्ध असते तर आज जिल्ह्यातील मच्छीमारांना ही समस्या भेडसावली नसती. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन मत्स्य व्यवसायात सक्षम कधी बनणार,’’ असा प्रश्‍न मच्छीमारांमधून विचारला जात आहे.

इन्सुलेटेड वाहन म्हणजे काय?
गोवा मासळीची वाहतूक करण्यासाठी इन्सुलेटेड वाहन सक्तीचे केले आहे. इन्सुलेटेड वाहन म्हणजे पूर्णतः बंदिस्त वाहन. यात बर्फयुक्त टफमधून मासळीची वाहतूक होते. प्रत्यक्षात जिल्ह्यातून मासळीची वाहतूक करणारी वाहने इन्सुलेटेड करणे सद्यःस्थितीत शक्‍य नाही. कारण मत्स्य हंगामाबरोबर आंबा हंगामातही या वाहनांचा वाहतुकीसाठी वापर केला जातो. इन्सुलेटेड वाहन बनविण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च असल्याने तत्काळ ही वाहने इन्सुलेटेड बनविणे आर्थिकदृष्ट्या येथील मत्स्य व्यावसायिकांना शक्‍य नाही.

मुळात राज्यकर्त्यांनी मासळी इंडस्ट्रीकडे मोठा व्यवसाय म्हणून कधी पाहिलेच नाही. गोवा व केरळ सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यात मासळीचे अद्ययावत मार्केट करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील मच्छीमारांसमोरील प्रश्‍न अजूनही कायम आहेत. गोव्याची दारे बंद झाली की राज्यकर्त्यांकडून आश्‍वासनांचा पाऊस पाडला जातो. तात्पुरता तोडगा निघाल्यावर मग सर्वच जण निर्माण झालेली समस्या विसरून जातात. तीन वर्षापूर्वीही असेच घडले होते. त्यामुळे आपण मासेमारी व्यवसायाबाबत स्वावलंबी कधी होणार? 
- महेंद्र पराडकर, मत्स्य अभ्यासक

गोवा शासनाने एफडीए नोंदणी, इन्सुलेटेड वाहनांची सक्ती केली आहे. प्रत्यक्षात ही सक्ती अन्यायकारक आहे. जिल्ह्यातील मासळी दोन तासांत गोव्यात पोचत असल्याने इन्सुलेटेड वाहनाची आवश्‍यकताच भासत नाही. अन्न औषध प्रशासनाचा परवाना मत्स्य व्यावसायिक काढू शकतात; मात्र इन्सुलेटेड वाहन तत्काळ करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे गोवा शासनाने आपली भूमिका बदलणे गरजेचे आहे. अन्यथा गोव्यातील वाहने रोखावी लागती.
- हरी खोबरेकर, मत्स्य व्यावसायिक

गोवा व महाराष्ट्राचे अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. जिल्ह्यातील अनेक युवक गोव्यात कामासाठी आहेत. जिल्ह्यातील मच्छीमारांना एक महिन्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी गोवा सरकारकडे केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी चर्चा केली आहे. यावर ते नक्की तोडगा काढतील. इन्सुलेटेड वाहने तयार करण्याचे काम सुरू करणार आहे. पन्नास टक्के अनुदानावर गाड्यासाठी आर्थिक बळ देण्यात येणार आहे.
- दीपक केसरकर, पालकमंत्री सिंधुदुर्ग

जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने संकट येत आहे. मच्छीमार बांधवांना साडेचार वर्षांपासून मी वेगळ्या माध्यमातून पाठीशी राहिलेलो आहे. आपल्या जिल्ह्याचे अर्थकारण हे मासेमारीवर अवलंबून आहे. गोवा सरकारकडून यात राजकारण केले जात आहे. आम्ही त्यांच्यावर अवंलबून असल्याने स्वतंत्र अर्थकारण करू शकत नाही, असे त्यांना वारंवार वाटते. त्यामुळे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मासेविक्रेत्यांना गोवा सरकारकडून वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे आम्हाला आता आरपारची लढाई करावी लागेल, तशी आमची तयारी आहे.
- नीतेश राणे, आमदार

गोवा सरकारने महाराष्ट्रातील मासळीची आवक अद्याप बंद केलेली नाही. गोवेकरांना ताजी व चांगली मासळी मिळावी, हा गोवा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मासळी व्यावसायिकांवर काही निर्बंध लागू केले आहेत. अटीचे पालन न करणारी इतर राज्यांतील मासळी वाहने सीमेवर अडवून माघारी पाठविण्यात येत आहेत.
- विजय सरदेसाई, 
नगर नियोजनमंत्री, गोवा