#FormalinCase राजकिय कुरघोडीत मासळी हाताबाहेर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 नोव्हेंबर 2018

पणजी/मालवण - गोवा सरकारमधील काही नव्या मंत्र्यांच्या अतिघाईमुळे सध्याच्या मासळीचा प्रश्‍न गोव्यात उद्‌भवला आहे. त्यामुळे गोवा आणि सिंधुदुर्गातील संबंध ताणले जात असून सिंधुदुर्गातील मासळी व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हा विषय अतिशय साधा असतानाही केवळ राजकीय कुरघोडीच्या नादात तो वाढवला गेला आणि आता हाताबाहेर गेला आहे.

पणजी/मालवण - गोवा सरकारमधील काही नव्या मंत्र्यांच्या अतिघाईमुळे सध्याच्या मासळीचा प्रश्‍न गोव्यात उद्‌भवला आहे. त्यामुळे गोवा आणि सिंधुदुर्गातील संबंध ताणले जात असून सिंधुदुर्गातील मासळी व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हा विषय अतिशय साधा असतानाही केवळ राजकीय कुरघोडीच्या नादात तो वाढवला गेला आणि आता हाताबाहेर गेला आहे.

गोव्यात 900 मासळी पकडणारे 900 ट्रॉलर्स आहेत; मात्र गोव्यालगत पकडली जाणारी मासळी गोव्यात खात नाहीत. त्यामुळे हे मासे केरळ वा रत्नागिरीला पाठवले जातात. इसवण, सुरमई सारखे मासे परराज्यातून गोव्यात आणण्यात येतात. गेली कित्येक वर्षे हा व्यवहार सुरु आहे. दक्षिण गोव्यात मडगाव येथे घाऊक मासळी बाजार आहे. तेथे हे मासे आणले जातात आणि तेथून त्यांचे राज्यभर वितरण होते.

गोव्यातील अन्न व औषध खात्याचे मंत्री विश्‍वजित राणे हे भाजपचे आहेत तर घाऊक मासळी बाजार परिसरात राजकीय प्रभाव असलेले नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई हे गोवा फॉरवर्ड या सरकारमधील घटक पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. या साऱ्याची सुरवात 12 जुलैला झाली. याच घाऊक बाजारात अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी माशांची तपासणी केली. तेथे नेहमीच लोकांची वर्दळ असते. त्या तपासणीवेळी माशांत फॉर्मेलीन या मानवी मृतदेह टिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या आणि कर्करोगाला कारण ठरणाऱ्या घातक रसायनाचे अंश सापडल्याचे जाहीर करण्यात आले. याचे चित्रीकरण अनेकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये केले आणि ती चित्रफीत व्हायरल केली. त्यानंतर ती तपासणी अंतिम नाही पुन्हा प्रयोगशाळेत याची पृष्टी करण्यासाठी तपासणी करण्यासाठी केली जाईल असे सरदेसाई यांनी सांगितले.

त्यांनीच नंतर खात्याने चाचणीचा निकाल जाहीर करण्याआधीच फॉर्मेलीनचे प्रमाण आटोक्‍यात (पर्मिसिबल लिमिट) असल्याचे जाहीर केले. यात त्या खात्याचे मंत्री राणे कुठेही नव्हते. दुसऱ्याच्या खात्यातील व्यवहाराबाबत सरदेसाई बोलत होते. त्यांनी हा विषय खात्यावर सोडला असता तर निदान लोकांच्या मनात नंतर निर्माण झालेला संशय आणि त्यातून आलेली बंदी हा विषय पुढे आकाराला आला नसता.

राणे यांनी या गोष्टीची दखल घेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या संमतीने परराज्यातील मासळी आयातीवर 15 दिवसांची बंदी घातली. ती उठवण्यात आल्यानंतर रात्री येणाऱ्या माशांच्या गाड्यांची तपासणी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोव्याच्या सिमेवरच करणे सुरु केले. नंतर आठवडाभरात ही तपासणी बंद करून बाजारात ही तपासणी करण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र या साऱ्या कारवाईत कोणताही गाडी पकडण्यात न आल्याने लोकांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्‍वास उडाला.

लोकांची मासे खरेदीच बंद केली. त्यातच राणे यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन निर्यात निरीक्षण यंत्रणेकरवी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा गोव्यात सुरु करण्याची विनंती केली. यामुळेही गोव्याचे अन्न व औषध प्रशासन खाते मासे तपासणीसाठी सक्षम नाही असा लोकांचा समज अधिक दृढ झाला.

एकाबाजूने सरदेसाई मासे आणण्यावर बंदी घाला अशी मागणी करत होते तर दुसरीकडे राणे यांनी व्यापाऱ्यांना नोंदणी सक्तीची केली आणि मासे आणणारी वाहने हवाबंद (इन्सुलेटेड) असावीत असे परिपत्रक जारी करायला लावले. या व्यापाऱ्यांना स्थानिक पालिकांनी दाखले न दिल्याने त्यांची नोंदणी होऊ शकली नाही. नोंदणी नाही तर व्यापार नाही अशी खात्याने भूमिका घेतली.

परराज्यातून आणणाऱ्या मासळी व्यापाऱ्यांकडे तेथील अन्न व औषध खात्याच्या नोंदणीचा दाखला नसेल तर ती मासळी गोव्यात घेतली जाणार नाही असा सरकारी आदेश जारी झाल्याने महाराष्ट्रातील विशेषतः सिंधुदुर्गातील मासळीला त्याचा मोठा फटका बसला.

सिंधुदुर्गाशी संबंध ताणण्याची भिती
महाराष्ट्राचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अशी वाहने घेण्यासाठी पन्नास टक्के अनुदाने देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र आमदार नितेश राणे यांनी थेट गोव्यातील वाहने लक्ष्य करण्याचा इशारा दिल्याने दोन्ही राज्यांतील संबंध ताणण्याची वेळ आली आहे. सिंधुदुर्गातील मासळी व्यापाऱ्यांना अन्न व औषध प्रशासन खात्याने नोंदणी देणे आणि व्यापाऱ्यांनी हवाबंद वाहने खरेदी करणे हाच सध्याच्या घडीला यावरील तोडगा आहे. फारतर दोन्ही सरकार परस्पर सहमतीने याच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ देऊ शकतील.  

Web Title: fish market issue in Goa-Sindhudurg

टॅग्स