#FormalinCase "इयर एन्ड'मुळे गोवा एक पाऊल मागे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 डिसेंबर 2018

मालवण - इयर एंडिंगच्या पर्यटन हंगामासाठी लागणारी मासळीची गरज लक्षात घेवून गोवा सरकारने परराज्यातील मासळी आयातीवर घातलेली बंदी शिथील करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; मात्र या बंदीकाळात सिंधुदुर्गातील मत्स्य व्यावसाईकांना तोट्याला सामोरे जावे लागले. त्या निमित्ताने त्यांनी गोव्या व्यतिरीक्‍त नवी मार्केटही शोधली.

मालवण - इयर एंडिंगच्या पर्यटन हंगामासाठी लागणारी मासळीची गरज लक्षात घेवून गोवा सरकारने परराज्यातील मासळी आयातीवर घातलेली बंदी शिथील करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; मात्र या बंदीकाळात सिंधुदुर्गातील मत्स्य व्यावसाईकांना तोट्याला सामोरे जावे लागले. त्या निमित्ताने त्यांनी गोव्या व्यतिरीक्‍त नवी मार्केटही शोधली.

गोव्याच्या आरोग्य विभागाने इन्सुलेटेड वाहनांमधूनच मासळी आणावी, अशी अट घातली. शिवाय अन्न आणि आैषध प्रशासनाचा परवानाही बंधनकारक केला. या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकसह इतर राज्यांनी आवश्‍यक ते बदल करून गोव्यात बऱ्यापैकी मासळी पुरवायला सुरूवात केली आहे; मात्र सिंधुदुर्गातून अल्प प्रमाणात मासळी गोव्यात इन्सुलेटेड वाहनांद्वारे पाठविली जात आहे. यामुळे जिल्ह्यात मासळीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. जिल्ह्यातून काही ठराविक प्रमाणातच मासळी गोव्यात पाठविली जात असल्याचे मत्स्य व्यावसायिकांनी स्पष्ट केले. 

फॉर्मेलिनचा वापर होत असल्याचे कारण पुढे करत गोवा सरकारने जिल्ह्यातील मासळीवर बंदी घातली होती. यापुढे आरोग्य विभागाची नोंदणी तसेच इन्सुलेटेड वाहनांशिवाय अन्य मासळीची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांना गोव्यात बंदी घालण्यात आली. गोव्यातील मडगाव येथील मार्केटमध्येच जिल्ह्यासह राज्यातील मासळीची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जाते. वाहनांना प्रवेश नाकारल्याने जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय धोक्‍यात आला होता. या निर्णयामुळे मासळीची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. या प्रश्‍नात विविध राजकीय पक्षांनी उडी घेत मच्छीमारांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना राबविल्या जातील असे स्पष्ट करण्यात आले.

माजी खासदार नीलेश राणे यांनी जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या मासळीचा उठाव व्हावा यासाठी बेळगाव, मुंबईसह अन्य भागातील व्यापाऱ्यांची यादी मत्स्य एजंटांना देत त्यांची समस्या काही प्रमाणात सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे गेले महिनाभर परराज्यातील व्यापाऱ्यांना जिल्ह्यातील मासळी पाठविली जात आहे. 

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गोव्यात दरवर्षी इयर एंडिंगच्या काळात लाखो पर्यटक भेटी देतात. त्यामुळे या पर्यटकांची मासळीअभावी गैरसोय होऊ नये. त्यांना विविध प्रकारच्या मासळीचा आस्वाद लुटता यावा यासाठी गोव्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी या महिन्यात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील मासळी आयाती बाबतचे निकष काही प्रमाणात शिथिल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

दरात चढ-उतार 
मासळीची बाजारपेठ बेभरवश्‍याची झाल्याचा परिणाम माशांच्या दरावर झाला आहे. गेले महिनाभर मासळीचे दर कधी चढे तर कधी कमी असल्याचे चित्र मंडईत पाहावयास मिळाले. गेले काही दिवस मासळीची आवक वाढली आहे. त्यामुळे सुरमई 500 रुपये किलो, पापलेट 900 रुपये किलो, बांगडा 900 रुपये टोपली, कोळंबी 550 ते 650 रुपये किलो तर म्हाकुल 300 रुपये किलो दराने उपलब्ध होते. सध्या पर्यटन हंगाम सुरू असल्याने पर्यटकांना मासळीच्या दरात होणारी वाढ तसेच घट याचा सामना करावा लागत आहे.

""जिल्ह्यातील मासळीवर गोवा शासनाने घातलेल्या बंदीमुळे जिल्ह्यातील कोट्यवधी रुपयांची मासळीची उलाढाल थांबली. यात काही मत्स्य व्यावसायिकांनी आपली मासळी मुंबई, बेळगाव यासह अन्य भागात पाठविली. गोव्यात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येणार असल्याने गोवा शासनाने राज्यातील मासळीची आयात वाढविण्यावर भर दिला आहे. मात्र इन्सुलेटेड वाहने, नोंदणी प्रक्रियेची अट अद्यापही शिथिल केलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातून केवळ ठराविकच मासळी सध्या गोव्यात पाठविली जात आहे. येत्या दोन-चार दिवसात नोंदणीचा प्रश्‍न सुटेल अशी आशा आहे. त्यानंतर गोव्यात इन्सुलेटेड वाहनांमधूनच मासळीची वाहतूक केली जाईल.''
- हरी खोबरेकर,
मत्स्य व्यावसायिक

Web Title: fish preservation Formalin Case issue

टॅग्स