#FormalinCase मासळी वाहतुकीवरील बंदी शिथिल?

मालवण - मासळीवर फॉर्मेलिनचा वापर होत असल्याच्या कारणावरून गोवा शासनाने मासळीच्या वाहतुकीवर घातलेली बंदी उठविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. गोव्यापासून काही निश्‍चित अंतरावरील बंदरातील मासळी इन्सुलेटेड वाहनाशिवाय गोव्यात नेता येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश उद्या गोवा शासनाकडून काढण्यात येणार आहे. यामुळे गेले महिनाभर भाजपच्या मच्छीमार सेलचे संयोजक रविकिरण तोरसकर यांच्याकडून सुरू असलेल्या धोरणात्मक प्रयत्नांना यश मिळणार असल्याचे संकेत आहेत.

गोव्यात जाणाऱ्या मासळीवर फॉर्मेलिनचा वापर केला जात असल्याने गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी इन्सुलेटेड वाहनांमधूनच मासळीची वाहतूक होईल, यासाठी गोव्यात जाणाऱ्या वाहनांना नोंदणी अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिला होता. यामुळे सिंधुदुर्गातील जिल्ह्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना मोठा फटका बसला. यात कोट्यवधींची उलाढाल थांबली. त्याविरोधात जिल्ह्यातील मच्छीमार, मत्स्यव्यावसायिक, एजंट, विक्रेते आक्रमक बनले. दिवाळीपूर्वी जिल्ह्यातील मत्स्य व्यावसायिकांच्या झालेल्या बैठकीत व्यावसायिकांनी गोवा शासनाने आपल्या निर्णयात बदल न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. 

मत्स्य व्यावसायिकांनी गोव्यात खासगी बसमधून होणारी मासळीची वाहतूकही रोखली. त्यामुळे गोवा विरुद्ध सिंधुदुर्ग यांच्यातील संघर्ष अधिक भडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. विविध राजकीय पक्षांनीही आवाज उठविला. यात माजी खासदार नीलेश राणे यांनी जिल्ह्यातील मच्छीमार व्यावसायिकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्यातील तसेच बेळगाव अन्य भागांतील मासळी विकत घेणाऱ्या एजंटांची यादी स्थानिक मत्स्य व्यावसायिक, एजंटांना उपलब्ध करून दिली. 

बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपच्या मच्छीमार सेलचे संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी धोरणात्मक निर्णय व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले होते. गोव्याच्या लगत असलेल्या सिंधुदुर्गातून कमीत कमी वेळेत गोव्यात मासळीची वाहतूक होत असल्याने बंदी चुकीची असल्याचे पटवून दिले. त्यांच्या प्रयत्नांना गोवा शासनाकडून प्रतिसाद मिळत आहे. गोव्यापासून काही ठराविक अंतरावर असलेल्या बंदरातील मासळीची वाहतूक इन्सुलेटेड वाहनांशिवाय करता येईल, यादृष्टीने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याच्या हालचाली गोवा शासनाने सुरू केल्या आहेत. याबाबतचा अध्यादेश उद्या काढला जाणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.