मत्स्य विभागाकडून आदेश ; मच्छीमारी नौकांवर आता याची आहे नजर....

राजेश कळंबटे | Monday, 27 July 2020

मत्स्य विभाग; सुरक्षेसह अनधिकृत मासेमारीला आळा

रत्नागिरी : एलईडी दिव्यांद्वारे होणारी बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी सागरी सुरक्षेसाठी एक ते सहा सिलिंडरद्वारे मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश मत्स्य विभागाकडून देण्यात आले आहेत. सीसीटीव्हीमुळे मच्छीमार कोणत्या प्रकारची जाळी वापरतात, कुठे मासेमारी करत आहेत, याचीही माहिती मिळणार आहे. कॅमेऱ्यांसाठी येणारा खर्च हा मच्छीमारांना स्वतःहून करावयाचा आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार मच्छीमारी नौकांना यावर कार्यवाही करावी लागणार आहे.

पर्ससीन, एलईडी, ट्रॉलिंग आदी मासेमारी पद्धतीचे नियंत्रण करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश व अधिसूचना काढल्या जातात. अनेकवेळा परप्रांतीय मच्छीमार राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैधरीत्या मासेमारी करतात. तसेच स्थानिक मासेमारी नौकादेखील सागरी मासेमारी अधिनियमांचे उल्लंघन करतात. या अवैध मासेमारीमुळे काही मत्स्य प्रजाती धोक्‍यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने मत्स्य विभागाकडून कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यात मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर पुन्हा १ ते ६ सिलिंडर नौका मालकांनी स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, असे आदेश काढण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- कोरोनाबाबत अपडेट मिळेना, कुणाचा कुणाला ताळमेळ लागेना -

सीसीटीव्ही कॅमेरामुळे खोल समुद्रातील अन्य नौकांवर वॉच शक्‍य होणार आहे. नौका कोणत्या क्षेत्रात मासेमारी करते, याची माहितीही त्याच कॅमेराद्वारे घेणे शक्‍य आहे. मच्छीमारी नौकांचा स्वतःवर वॉच राहणार आहे. जीपीएसला डावलले जाते. सीसीटीव्ही कॅमेरांच्या वापरामुळे मासेमारी, मासेमारी पध्दत, सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने जवळ असणारी मासेमारी नौका इत्यादीची माहिती मिळून नियंत्रण, देखरेख प्रभावी राहू शकेल. नौकांना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील माहिती मासेमारी करून आल्यानंतर १५ दिवस राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा- मुणगेत येणाऱ्यांनो, आधी हे नियम वाचा! -

रत्नागिरी जिल्ह्यातील साडेचार हजार मच्छीमारी नौकांपैकी साडेतीन हजार नौका १ ते ६ सिलिंडरच्या  आहेत. उर्वरित नौका बिगरयांत्रिक आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे नौकेच्या केबिनवर लावणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी मोठा भुर्दंड बसणार नसल्याचे मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.

संपादन - अर्चना बनगे