मत्स्य विकासमंत्र्यांनी 'यासाठी' द्यावा राजीनामा

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - समुद्रकिनाऱ्यावरून दिसणाऱ्या एलईडी ट्रॉलर्सवर कारवाई करा, अशी मागणी मत्स्य विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली असता त्यांनी परराज्यातील हायस्पीड आणि एलईडी ट्रॉलर्सच्या दहशतीची कथन केलेली कहाणी ऐकून आम्ही अवाक्‌ झालो आहोत. मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या बड्या ट्रॉलर्समुळे मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

शासन पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायाचे संरक्षण करण्यात अपयशी तर ठरले आहेच. तसेच स्वतःच्या अधिकाऱ्यांचाही जीव त्यांनी धोक्‍यात घातला आहे. त्यामुळे एलईडी व हायस्पीड ट्रॉलर माफियांची दादागिरी रोखू न शकणारे मत्स्य विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मत्स्य दुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमारांसाठी कार्यरत असलेले महेंद्र पराडकर यांनी केली आहे. 

श्री. पराडकर म्हणाले, ""शनिवारी सायंकाळी 8 वाजताच्या सुमारास सर्जेकोट कवडा रॉकनजीक राज्याच्या सागरी हद्दीतील सुमारे 20 वाव खोल समुद्रात एलईडी ट्रॉलर्सच्या दिव्यांचा प्रकाशझोत किनाऱ्यावरून दिसत होता. यासंदर्भात मच्छीमारांकडून माहिती मिळताच आपण मत्स्य विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना मोबाईलवर संपर्क केला. त्यावेळी मालवण कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याने गस्ती नौका आज देवगडला असल्याचे सांगितले. देवगडमधील मत्स्य अधिकाऱ्यांना मी संपर्क करतोच; परंतु तुम्हीसुद्धा संपर्क करा, असे आवाहन त्यांनी केले. 

त्यानुसार देवगडमधील मत्स्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून त्यांना एलईडी ट्रॉलर किनाऱ्यावरून दिसत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर थेट मत्स्य विभागाच्या राज्यस्तरीय वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्क केला. यापैकी एक वरीष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मालवण दौऱ्यावेळी बंदर जेटीवर भेटले होते. त्यांनी स्वतः आमच्याशी संपर्क साधून तुम्ही मुख्यमंत्रीसाहेबांना काय निवेदन देणार आहात? अशी विचारपूस करीत स्वतःचा संपर्क क्रमांक आम्हाला दिला होता. म्हणून त्यांनासुद्धा संपर्क करून राज्याच्या सागरी हद्दीत एलईडी मासेमारी सुरू असल्याची कल्पना दिली. 

त्यानंतर 24 फेब्रुवारी मत्स्य विकास मंत्री अस्लम शेख यांच्या मंत्रालयातील दालनात मत्स्य दुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमार शिष्टमंडळाशी संवाद साधणाऱ्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांशीही संपर्क केला. काही वेळाने त्यांनी स्वतः माझ्याशी संपर्क करत आपण देवगडमधील संबंधित अधिकाऱ्याशी बोललो आहोत. ते गस्तीला निघणार आहेत असे स्पष्ट केले. मात्र यावेळी त्यांनी कथन केलेले वास्तव भयानक होते. ते वरीष्ठ अधिकारी म्हणाले, बड्या एलईडी ट्रॉलर्समुळे आमच्या अधिकाऱ्यांचाही जीव धोक्‍यात आला आहे.

रात्रीच्यावेळी गस्त घालणे खूप जोखमीचे झाले असून केव्हा केव्हा हे मोठे ट्रॉलर्स एकत्र येऊन आमच्या गस्ती नौकेवरही हल्ला चढवण्याइतपत परिस्थिती हाताबाहेर जाते. त्यामुळे आमच्या मनात गस्तीला जाताना असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली असते. म्हणून आपण देवगडमधील संबंधित अधिकाऱ्यास तुम्ही एकटे जाऊ नका पोलीस संरक्षण घेऊनच गस्तीस जा अशा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार पोलीस कर्मचारी घेऊन ते गस्तीला जातील. आम्हालाही आमच्या सहकाऱ्यांची काळजी घ्यावी लागते, असे त्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.'' 

""पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागणीनुसार मत्स्य विभागाने जर वेळोवेळी बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी, एलईडी मासेमारी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सवर कारवाई करून ही अनधिकृत मासेमारी रोखली असती तर आज ही परिस्थिती मत्स्य विभागावर ओढवली नसती. राज्यकर्त्यांनीसुद्धा वेळोवेळी दुटप्पी भुमिका घेऊन बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारीला प्रोत्साहनच दिले आहे. यातूनच आता एलईडीचा भस्मासुर निर्माण झाला असून त्याने पारंपरिक मच्छीमारांना तर उद्धस्त केलेच आहे; परंतु समुद्रात आपली दहशत प्रस्थापित करत गस्तीला जाणाऱ्या मत्स्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या जीवालाही धोका निर्माण केला आहे. ही परिस्थिती केंद्र व राज्य शासनाला भूषणावह नक्कीच नाही. शासन पारंपरिक मच्छीमार आणि स्वतःच्या अधिकाऱ्यांनाही संरक्षण देऊ शकत नाही एवढी परिस्थिती गंभीर बनली असेल तर मत्स्य विकासमंत्र्यांनी पदावर राहून उपयोगच काय?'' 
- महेंद्र पराडकर, मत्स अभ्यासक