...तर निवडणूकींवर बहिष्कार : मच्छीमार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

मालवण : जिल्ह्यातील मच्छीमारी संस्थांचा मार्च 2017 ते मे 2018 या बारा महिन्यांच्या कालावधीतील सुमारे आठ कोटी रुपयांचा डिझेलचा परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. यात मंजूर झालेल्या दोन कोटी रुपयांच्या डिझेल परताव्याच्या रकमेतून एनसीडीसी तसेच खासगी लाभार्थ्यांची थकीत कर्जाची रक्कम सोसायट्यांकडून वसूल करण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. याला सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून ही रक्कम व्याजासह वसूल करू असा इशारा फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

मालवण : जिल्ह्यातील मच्छीमारी संस्थांचा मार्च 2017 ते मे 2018 या बारा महिन्यांच्या कालावधीतील सुमारे आठ कोटी रुपयांचा डिझेलचा परतावा शासनाकडे प्रलंबित आहे. यात मंजूर झालेल्या दोन कोटी रुपयांच्या डिझेल परताव्याच्या रकमेतून एनसीडीसी तसेच खासगी लाभार्थ्यांची थकीत कर्जाची रक्कम सोसायट्यांकडून वसूल करण्याचा डाव शासनाने आखला आहे. याला सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार फेडरेशनचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून ही रक्कम व्याजासह वसूल करू असा इशारा फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

दरम्यान मच्छीमारी संस्थांची परताव्याची रक्कम शासनाने न दिल्यास 2019 च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर मच्छीमार बहिष्कार घालतील असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. धुरीवाडा येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी मच्छीमार सहकारी संस्थेचे गंगाराम आडकर, चंद्रकांत पाळेकर, रवींद्र रेवंडकर, रवींद्र पाटील, संतोष खांदारे, सेलेस्तीन फर्नांडिस यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

दिवसेंदिवस डिझेलचे दर वाढत असल्याने मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. परिणामी मासेमारी व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. डिझेलच्या मंजूर झालेल्या परताव्याच्या रकमेतून थकीत कर्जदारांची रक्कम वसूल करण्याचा कुटिल डाव शासनाने आखला आहे. याचा फटका जे नियमित कर्जफेड करत आहे अशा मच्छीमारांना बसत आहे. शिवाय परताव्याची पूर्ण रक्कम संस्थेस न मिळाल्याने संस्थेची देणी जैसे थेच आहेत. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून व्याजासह रक्कम वसूल केली जाईल असा इशारा धुरी यांनी दिला.

चांदा ते बांदा योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना जबरदस्तीने योजनेचा लाभ देण्यात आला. टेबलावर बसून योजना तयार केल्या. मच्छीमार, सहकारी संस्थांना विश्‍वासात न घेतल्यानेच चांदा ते बांदा ही योजना असफल ठरल्याचा आरोपही यावेळी धुरी, पाळेकर यांनी केला. मत्स्य हंगाम सुरू होण्यापूर्वी गस्तीनौका उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र गेली कित्येक वर्षे गस्तीनौकेचे घोंगडे शासनाने भिजतच ठेवले आहे. अधिकारी जाणूनबुजून गस्तीनौका घेत नसून त्यांचे पर्ससीन, हायस्पीड ट्रॉलर्स व्यावसायिकांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप पदाधिकार्‍यांनी केला.

मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांवर संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या मंत्रीमंडळात मत्स्यव्यवसाय मंत्री आहेत का? असा प्रश्‍न पडला आहे. मच्छीमारांना भेडसावणार्‍या समस्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडल्या जात नसल्याचा आरोप संस्था पदाधिकार्‍यांनी केला. शार्क माशांच्या मासेमारीवरून सरसकट भीती दाखवली जात आहे. त्यामुळे या पार्श्‍वभूमीवर वर्सोवा येथील शास्त्रज्ञ आणि अधिकारी यांच्यासमवेत 31 ऑक्टोबरला मच्छीमारांचा मेळावा घेण्यात येणार आहे. या मेळाव्यास मच्छीमार, व्यावसायिक, मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले. 

Web Title: fishermen boycott of elections