सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडमधील मच्छीमारांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार

प्रशांत हिंदळेकर
सोमवार, 1 एप्रिल 2019

मालवण - कोकण किनारपट्टी भागात सुरू असलेल्या एलईडी, पर्ससीननेटच्या विध्वंसकारी मासेमारीच्या विरोधात कारवाई करण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत. असा आरोप करत सिंधुदुर्ग - रत्नागिरी - रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. 

दांडी येथील झालझुल मैदानावर मच्छिमारांचा एकता महामेळावा झाला. मच्छीमारांची ताकद जाणल्यावर राजकीय पदाधिकारी दारावर येतील. यात विविध राजकीय पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांनी याच मैदानावर मच्छीमारांची सभा घेत मच्छीमारांना आपण काय करणार याचा शब्द द्यावा त्यानंतर मच्छीमार भवितव्य ठरवतील,  असेही या मेळाव्यात मच्छीमारांनी स्पष्ट केले. 

मालवण - कोकण किनारपट्टी भागात सुरू असलेल्या एलईडी, पर्ससीननेटच्या विध्वंसकारी मासेमारीच्या विरोधात कारवाई करण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत. असा आरोप करत सिंधुदुर्ग - रत्नागिरी - रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. 

दांडी येथील झालझुल मैदानावर मच्छिमारांचा एकता महामेळावा झाला. मच्छीमारांची ताकद जाणल्यावर राजकीय पदाधिकारी दारावर येतील. यात विविध राजकीय पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांनी याच मैदानावर मच्छीमारांची सभा घेत मच्छीमारांना आपण काय करणार याचा शब्द द्यावा त्यानंतर मच्छीमार भवितव्य ठरवतील,  असेही या मेळाव्यात मच्छीमारांनी स्पष्ट केले. 

ज्येष्ठ मच्छीमार रमाकांत धुरी यांच्या हस्ते महामेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात आले. ज्येष्ठ मच्छीमार नेते रमेश धुरी, छोटू सावजी, दिलीप घारे, मेघनाद धुरी, राजन सुर्वे, खलिल वस्ता, गंगाराम घाडी, गंगाराम आडकर, आनंद हुले, मनीषा जाधव, आकांक्षा कांदळगावकर आदी उपस्थित होते. या मेळाव्यात राजकीय पक्षांचे काम करणार्‍या समाजबांधवांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात आले नाही. 

1990 च्या दशकात किनारपट्टीने राणेंचे नेतृत्व स्वीकारले. मात्र ज्या मच्छीमारांनी त्यांना साथ दिली त्यांच्यावरच खटले दाखल करण्याचे काम त्यांच्या सत्ताकाळात झाले. सोमवंशी समितीचा शासनास सादर केलेला अहवाल दडवून ठेवण्याचे काम त्यांच्याच काळात झाले. त्यामुळेच मच्छीमारांनी शिवसेनेला साथ दिली. शिवसेनेने सोमवंशी समितीचा अहवाल स्वीकारला आणि अधिसूचना काढली. मात्र त्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी काय केली याचे उत्तर पालकमंत्री केसरकर, श्री. वायकर यांनी द्यावे.

अलिबाग ते वेंगुर्ले या भागात पर्ससीनचे अतिक्रमण सुरू असून याला आमदार राजन साळवी, उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत यांचेच पाठबळ असल्याचा आरोप करण्यात आला. या सत्ताधार्‍यांना घाबरण्याची गरज नाही.

आम्ही गुंड नसून कष्टकरी, श्रमजीवी मच्छीमार आहोत. आमचे पोट मारले जात आहे. समुद्री कासवांना मारले जात आहे. त्यामुळेच जेलिफिशचे आक्रमण वाढले असून मत्स्यदुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सत्ताधार्‍यांनी आमचा विश्‍वासघात केल्याने शासनाचा तोंडाला आता फेस आणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मतदान नको तर बहिष्कारावर ठाम राहू.

- महेंद्र पराडकर,  मत्स्य अभ्यासक  

स्वाभीमानने मच्छिमारांसाठी काय केले?

सत्ताधार्‍यांनी पारंपरिक मच्छीमारांना कधी मंत्रालयात, दिल्लीला नेत त्यांच्या समस्या मांडल्या नाहीत. कारवाई न करणारे अधिकारी पुन्हा दाखल झाल्याने सत्ताधार्‍यांचा प्रशासनाला धाकच नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा राज्यकर्त्यांना धडा शिकविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मच्छीमारांची सत्ताधार्‍यांना साथ देणार नाही, ती आम्हाला मिळेल या भ्रमात स्वाभीमान पक्षानेही राहू नये कारण त्यांनी पारंपरिक मच्छीमारांसाठी काय केले याचे उत्तर द्यावे असा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 

पर्ससीन नेटच्या मासेमारीला जानेवारीपासून बंदी असताना अशा नौका समुद्रात राहतात कशा? एक अधिकारी 19 वर्षे एकाच जिल्ह्यात राहत असेल तर अनधिकृत नौकांवर कारवाई होणार कशी? याला सर्वस्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत.

-  खलिल वस्ता

पैशाच्या जोरावर त्यांची मासेमारी सुरू असून अच्छे दिन मच्छीमारांना नाही तर खादाड अधिकार्‍यांचे आले असल्याची टीकाही श्री वस्ता यांनी केली.

मच्छीमारांवर होत असलेला अन्याय पाहता आता भाकरी परतण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत जो तुल्यबळ असेल त्याच्या पारड्यात मते टाका. मच्छीमारांची ताकद दाखविण्याची हीच वेळ आहे. 

- राजन सुर्वे 

एलईडी, पर्ससीनच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या जीवन मरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कोकण किनारपट्टीवरील बंदरे ओस पडली आहेत. पुढील वर्षी मच्छीमार आपल्या नौका समुद्रात लोटतील का? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या समुद्रात 2 टक्के लोकांची अरेरावी सुरू असून 98 टक्के पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होत असून सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. यावर कारवाई न झाल्यास मच्छीमारांची पुढील पिढी दहशतवादी, नक्षलवादी होईल. भविष्यात समुद्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्याला सर्वस्वी शासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील असे श्री. तबीब यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

Web Title: Fishermen boycott Lok Sabha election