दोडामार्गला लवकरच वनक्षेत्राचा दर्जा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 डिसेंबर 2018

मुंबई -  कोकण आणि पश्‍चिम घाटातील दोडामार्ग भागाला वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच सांगण्यात आले. याबाबत सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला. दोडामार्गबाबत निर्णय घेण्यास विलंब का होत आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

मुंबई -  कोकण आणि पश्‍चिम घाटातील दोडामार्ग भागाला वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतेच सांगण्यात आले. याबाबत सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला. दोडामार्गबाबत निर्णय घेण्यास विलंब का होत आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्‍यात वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपदा आहे. वेगवेगळे प्राणी आणि पक्षीही येथे आढळतात. अद्याप या क्षेत्राला सरकारकडून वन दर्जा मिळालेला नाही. बेकायदा कारवायांमुळे वनसंपदेची हानी होत आहे, अशा आरोपाची जनहित याचिका पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील घोषित केले आहे; परंतु नियम धुडकावून बेकायदा वृक्षतोड, औद्योगिक कामे व खाणकाम केले जाते, असा आरोप याचिकेत केला आहे. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. 

राज्य सरकार पाच वर्षांहून अधिक काळ दोडामार्ग भागातील वनसंपदेकडे दुर्लक्ष करत आहे. तेथील वनांचा ऱ्हास सुरू आहे, असे याचिकादारांतर्फे ॲड. गायत्री सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले. न्यायालयाने या भागाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे; परंतु सीमारेषा निश्‍चित नसल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होत आहेत. त्याकडे सरकार पाच वर्षांपासून दुर्लक्ष करत आहे, असे त्या म्हणाल्या. वन व महसूल विभागाकडून या परिसरातील हवामान बदल, जंगल संपदा, वन्यजीव आदींचा अभ्यास केला जात आहे. हवामान बदलामुळे वनक्षेत्रात होणाऱ्या घडामोडींचा आढावा घेतला जात आहे. यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती प्रमुख सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. 

विलंबाबाबत खंडपीठाची नाराजी
राज्य सरकारकडून होत असलेल्या विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकार अहवालाबाबत उशीर का करत आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला. खंडपीठानेही जंगल भागात सुरू असलेल्या कारवायांबाबत चिंता व्यक्त केली. याप्रकरणी वन विभागाच्या सचिवांनी चार आठवड्यांत तपशील द्यावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

Web Title: forest area grade to Dodamarg

टॅग्स