कोकणात फळबाग योजनेची क्रांती ; सुमारे एक लाख क्षेत्रावर फळझाडांची लागवड

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेती पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शासनाने १९९०- ९१ पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड कार्यक्रम सुरू केला आहे. या योजनेंतर्गत २७ वर्षांत जिल्ह्यात एक लाख सात हजार ९१५ एवढ्या क्षेत्रावर फळझाड लागवड झाली.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या शेतावर कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करणे, उच्च मूल्यांकित पीक रचना देणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करुन त्यांचे राहणीमान उंचावणे, जमिनीवर वनस्पतीजन्य आच्छादन वाढविणे व जमिनीची धुप कमी करणे, पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच मोठ्या प्रमाणात असलेली मशागतयोग्य पडजमीन फळपिकांच्या लागवडीखाली आणणे, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ही योजना अंमलात आणली आहे.

हेही वाचा - रत्नागिरी- राजापूर सागरी मार्गावरचा हा समुद्रकिनारा तुम्ही पाहिलाय का ? 

जिल्ह्यात खरीप हंगाम बहुतांशी भातशेतीवर आधारित आहे. सह्याद्री पर्वत रांगामुळे, कोकण किनारपट्टीमुळे डोंगरी प्रदेशही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे बराच भाग पडीक राहतो. अशा भागांमध्ये योजना अंमलात आणून बऱ्यापैकी भाग लागवडीखाली आणला जातो. यातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकासही साधला जातो. यात बागायती व कोरडवाहू फळपिकांचा या समावेश होतो.

यातील सिंधुदुर्गातील आंबा, काजू, नारळ, चिकू, सुपारी, कोकम, मसाला या फळपिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. जिल्ह्यात १९९० ते २०१७ पर्यंत तब्बल १ लाख ७ हजार ९१५ एवढे क्षेत्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लागवडीखाली आले आहे. यात सर्वाधिक आंबा व काजूचे क्षेत्र लागवडीखाली आले आहे. यात आंब्याचे २८ हजार ५०२ एवढेच क्षेत्र तर काजूचे ५९ हजार ४७८ एवढे क्षेत्र लागवडीखाली आले आहे. या योजनेंतर्गत समाविष्ट झालेल्या सर्व लाभार्थींना त्यांनी केलेल्या कामानुसार मजूरीसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. तथापि सामग्रीसाठी १०० टक्के अनुदान हे अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौध्द, भटक्‍या जमाती, विमुक्त जमाती तसेच नाबार्डच्या व्याख्येनुसार देण्यात येते तर उर्वरित शेतकऱ्यांना सामुग्रीसाठी देय असलेल्या अनुदानाच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनेत देय अनुदानाचे वाटप पहिल्या वर्षी एकूण अनुदानाच्या ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के असे ३ वर्षात आहे.

सर्व फळपिकांकरीता ज्या लाभार्थ्यांची दुसऱ्या वर्षी ७५ टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी ९० टक्के झाडे जिवंत असतील त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देण्यात येते. लाभधारकाचे अनुदान त्यांच्या बॅंक खात्यात धनाकर्षाद्वारे जमा करण्यात येते. १९९० पासून या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला आहे. राज्यात २०१५-१६ अखेर १८.५२ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर विविध फळपिकांची लागवड झालेली असून त्यासाठी १९३४.२२ कोटी रुपयाचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत केले आहे. राज्यात लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २१.३२ लाख आहे.

हेही वाचा - दुर्गम झर्येतील दीप्तीचे नीट परीक्षेत यश:नेट खडतर तरी नीट चमकली! -

सध्या योजनेमध्ये सुरुवातीच्या काळात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी लावलेल्या फळझाडांपासून उत्पादन मिळू लागले आहे. एवढेच नव्हे तर या सर्व प्रयत्नांमुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यासही मदत होत आहे. सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणात फळ लागवड योग्य जमीन आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक पारंपरिक शेतकरी फळबाग शेतीकडे वळत आहेत. फळबागामुळे शेतकऱ्यांना स्थायी स्वरूपाचे कमाईचे साधन मिळते.

फळबाग शेतीकडे वळणार यांना शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहे. सरकारी पातळीवर फळ बागायती क्षेत्र वाढावे यासाठी आर्थिक मदतही करण्यात येते. यामध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडते.

"जिल्ह्यातील पडीक क्षेत्र जेवढे आहे, त्यातील क्षेत्र लागवडीखाली येणे गरजेचे आहे. काजू, आंबा, कोकम यासह पपई, चिकू, बांबू व अन्य फळझाडांची लागवड करणे आवश्‍यक आहे. निसर्ग पर्यावरण संतुलन ठेवणे व आर्थिक उन्नतीत भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांनी फळझाड लागवडीकडे आवर्जून वळावे."

- आनंद कुबल, काजू बागायतदार, पाडलोस

संपादन - स्नेहल कदम