सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय फसला 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 जानेवारी 2017

सावंतवाडी - राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना रांगेत उभे करू शकतात, तर ते लोकांना एकमेकांबद्दल लढायलाही तयार करू शकतात. पैसा कोणीही छापू शकतो, पण प्रश्‍न आहे छापलेल्या पैशावर विश्‍वास ठेवण्याचा. पैशाबाबतचा हा विश्‍वास ८ नोव्हेंबरलाच उडाला असे मत छात्र भारती संघटनेचे पदाधिकारी शशी सोनावणे यांनी येथे केले. 

सावंतवाडी - राष्ट्रभक्तीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांना रांगेत उभे करू शकतात, तर ते लोकांना एकमेकांबद्दल लढायलाही तयार करू शकतात. पैसा कोणीही छापू शकतो, पण प्रश्‍न आहे छापलेल्या पैशावर विश्‍वास ठेवण्याचा. पैशाबाबतचा हा विश्‍वास ८ नोव्हेंबरलाच उडाला असे मत छात्र भारती संघटनेचे पदाधिकारी शशी सोनावणे यांनी येथे केले. 

येथील श्री राम वाचन मंदिरात काल (ता. १२) देशभक्त प्रभाकरपंत कोरगावकर १७ व्या व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, वाचन मंदिराचे कार्याध्यक्ष प्रवीण बांदेकर, कार्यवाहक रमेश बोंद्रे, सदस्य जी. ए. बुवा आदी उपस्थित होते. 

ते म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयातून देशात वेगळी त्सुनामी आली होती. या आधी रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेला धक्का लागू न देता असे निर्णय घेतले होते; मात्र एकाच वेळी ८६ टक्के चलनावर बंदीचा हा निर्णय घेण्यात आला. सातवा वेतन आयोग, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडियाचे वारे वाहत असताना हा निर्णय झाला. 

भारतातील २३.७ टक्के हा काळी अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहे, तर ६ टक्के काळा पैसा हा नोटांच्या स्वरूपात असतो, तर एकूण ०.०८ एवढ्या जमा झालेल्या पैशात नकली नोटा होत्या. केंद्र सरकारचा निर्णय फसल्यामुळेच सरकारने आपली रणनीती बदलून देशाला कॅशलेस बनविण्याचे कारण पुढे केले. देशात सव्वाशे कोटी लोकांत ६.६ कोटी लोक डेबिट कार्ड तर २.४५ कोटी लोक क्रेडिट कार्ड वापरतात मग सर्व लोक कॅशलेश आणि डिजिटलकडे कसे वळणार? सरकारच्या उत्पन्नाचे गणित चुकले भारतीय अर्थव्यवस्था ही फक्त बॅंकिग अर्थव्यवस्थेवर चालत नसून ती रोखीने चालते.’’ 

पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्यानेच एटीएमबाहेर रांगा लागल्या होत्या. पैसे काढण्यावर मर्यादा घालण्याचे कारणच काय; तर देशात मोठी थकीत कर्ज घेतली गेल्यामुळेच हा निर्णय घेऊन आपल्या सारख्या सर्वसामान्यांच्या खिशातून पैसे काढून समस्या सोडविणे हा होता. अर्थशास्त्राच्या अहवालानुसार कर्जमागणीत दुचाकी ४५ टक्के, उद्योग ३१ टक्के, घरकर्जात २७ टक्के इतकी या वर्षी घट होणार आहे. लघुउद्योजकांत ५५ टक्के रोजगार नाहीसा झाला आहे. प्रत्यक्षात पाहता शासनाने लोककल्याणकारी योजना गुंडाळून जबाबदाऱ्या झटकून टाकल्या आहेत. शेतीमधील सबसिडी काढून त्या उद्योजकांना देण्यात आल्या. सर्व उद्योजक सरकारला आश्रित ठेवून आपला विकास करीत आहेत, तर कमी कर्जातही शेतकरी आत्महत्या करत आहे हेच विदारक सत्य आहे, असे ते म्हणाले.

Web Title: The government decision was unsuccessful notabandi