‘अवजड उद्योग’चा ‘उपेक्षित’ शिक्का पुसला! 

गुहागर - ‘जगभरातील कंपन्या भारतात वाहने बनवून परदेशात विकतात. त्यामुळे ऑटो सेक्‍टरचा विकासदर ३ टक्‍क्‍यांनी वाढला. फेमा इंडिया योजनेमधून शून्य प्रदूषण असलेल्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर सुरू झाला. ही माझ्या मंत्रालयाची फार मोठी कामगिरी आहे. उपेक्षित समजल्या जाणाऱ्या अवजड उद्योग मंत्रालयात जिवंतपणा आणला,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी केले. 

मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ते ‘सकाळ’शी बोलत होते. गीते म्हणाले, ‘‘कारभार हाती घेतल्यापासून २००७ पासून बंद असलेल्या ११ उद्योगांना टाळे लावण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. ३० ते ३५ हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना २००७ च्या वेतनश्रेणीप्रमाणे पैसे दिले. उर्वरित २१ उद्योगांना सुधारण्याची धडपड सुरू आहे. देशातील २८७ सार्वजनिक उपक्रमांना दिशा देण्याचे काम माझे मंत्रालय करते. या उपक्रमांच्या प्रगतीमुळेच १२ लाख कामगारांचे कुटुंबीय आनंदी आहे.’’ ‘मेक इन इंडिया’मुळे गुंतवणूक वाढली. चाकण, औरंगाबाद, चेन्नई ही आंतररराष्ट्रीय ऑटो हब म्हणून उदयाला येत आहेत. कॅपिटल गुड्‌स क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज लक्षात आल्याने २०२६ पर्यंतच्या १० वर्षांचे धोरण ठरवले. टेक्‍स्टाईल व अर्थ मुव्हिंग इंडस्ट्रीसाठी केवळ वर्षात ९८ कोटी खर्चून चार केंद्रे उभी राहिली. या उद्योगांचा विकासदर दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढला. मोदी सरकारच्या  कामाचे परिणाम पाच वर्षांनी निश्‍चित दिसून येतील, असे ते म्‍हणाले. 

इलेक्‍ट्रिक वाहने बनवली... 
गीते म्‍हणाले, इलेक्‍ट्रिक मोबिलिटीसाठी एप्रिल २०१५ मध्ये ‘फेम इंडिया’ योजना बनवली. प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्‍ट्रिक वाहने बनवली. १५-१६ या वर्षात १२०० चारचाकी, १६ हजार दुचाकी रस्त्यावर धावू लागल्या. आता राज्याची राजधानी, मोठी शहरे, केंद्रशासित प्रदेश व उत्तरेकडील काही राज्यांत इलेक्‍ट्रिक वाहने धावू लागतील. बेस्ट व पीएमटीनेही बसेसची मागणी नोंदवली आहे. दोन वर्षांत पेट्रोल पंपसारखी इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभी राहतील. २०३० पर्यंत संपूर्ण देशात विजेवर चालणारी वाहने आणण्याचे आमचे स्वप्न आहे!