बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्यास कारावास 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 जून 2019

एक नजर

  • आठ वर्षीय बालिकेवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणी एकास 12 वर्षे सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा.
  • गुंडू उर्फ प्रसाद हरिश्‍चंद्र तोरसकर (वय 34, शिरोडा, ता. वेंगुर्ले) असे शिक्षा झालेल्या व्यक्तीचे नाव. 
  •  सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता स्वप्नील सावंत यांनी पाहिले काम. 
  • 1 एप्रिल 2018 रोजी घडला गुन्हा. 

सिंधुदुर्गनगरी - आठ वर्षीय बालिकेवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी शिरोडा (ता. वेंगुर्ले) येथील गुंडू उर्फ प्रसाद हरिश्‍चंद्र तोरसकर (वय 34) याला येथील विशेष न्यायाधीश प्रकाश कदम यांनी 12 वर्षे सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये दंड, व दंड न भरल्यास दोन महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा आज सुनावली आहे. सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता स्वप्नील सावंत यांनी काम पाहिले. 
हा गुन्हा 1 एप्रिल 2018 ला घडला होता.

एक अल्पवयीन मुलगी दुपारी किराणा दुकानात गेली होती. यावेळी आरोपीने या अल्पवयीन मुलीवर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याच्यार केले व त्याची वाच्यता न करण्याची धमकी दिली. याबाबतची फिर्याद पिडीत मुलीच्या आईने पाच एप्रिलला वेंगुर्ले पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानुसार बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम 2012 चे कलम 4, 8, 12 अन्वये प्रसाद तोरसकरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

दरम्यान, या खटल्याची सुनावणी येथील विशेष न्यायाधीश प्रकाश कदम यांच्या न्यायालयात पूर्ण झाली. न्यायाधीश कदम यांनी आरोपी प्रसादला दोषी ठरवत 12 वर्षे सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद व अन्य कलमांनुसार 10 वर्षे सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने साधी कैद, एकत्र मिळून 12 वर्षे सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. या सुनावणी दरम्यान एकूण दहा साक्षीदार तपासले गेले. यात पिडीत मुलगी, तिची आई, खासगी व शासकीय डॉक्‍टरांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. तपासिक अंमलदार म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक रूपाली बोरड यांनी काम पाहिले. 

दरम्यान, युक्तिवाद पूर्ण करताना सरकारी वकील स्वप्निल सावंत यांनी आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली. यातील दंडाची 50 हजार रुपयांची रक्कम पीड़ित मुलीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार शासनाकडून पीड़ित मुलीला नुकसान भरपाईचा लाभ देण्यात यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Imprisonment for the atrocities against the child