धरण की मरण अरूणाग्रस्तांचा प्रश्‍न

धरण की मरण अरूणाग्रस्तांचा प्रश्‍न

शेकडो गावांच्या पाण्याचा विचार करून हसत हसत धरणाला जमिनी देणारे अरूणा प्रकल्पग्रस्त स्वतः मात्र अडचणीत सापडले आहेत. वर्षानुवर्षे ज्या घरात वास्तव्य करीत होते ती घरे आता पाण्याखाली जाणार आहेत. ही घरे सोडुन जायचे तरी कुठे हा त्यांच्या समोरचा प्रश्‍न आहे. ज्या पुनर्वसन गावठणातील निवारा शेड उल्लेख प्रशासनाकडुन होतोय त्या नेमक्‍या माणसांसाठी आणि जनावरांकरीता हे देखील समजत नाही. अठरा नागरीसुविधांची निर्मीती नेमकी कुठे करण्यात आली आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण हा शासननिर्णय कागदावरच राहील्याचे स्पष्ट चित्र अरूणा प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा जाणुन घेतल्यानंतर समजते. पाऊस तोंडावर आलाय नेमक आता काय कराव हेच त्यांना सुचेनासे झालेय त्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. म्हणुच एक दिवस आड कुणीतरी प्रकल्पस्थळी जावुन आंदोलनाचा पवित्रा घेतोय.

 अरूणा प्रकल्प
हेत येथे अरूणा नदीवर अरूणा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाला 2006 मध्ये मान्यता मिळाली. कमी खर्चात अधिक पाणीसाठा होईल अशी या प्रकल्पाची रचना आहे. या प्रकल्पामुळे आखवणे, भोम आणि नागपवाडी ही तीन गावे बुडीत क्षेत्रात येत असुन तीन गावातील 1046 कुटुंबे विस्थापीत होणार आहेत. या प्रकल्पाला सुरूवातीला 53 कोटीची मान्यता होती आता हा प्रकल्प 1 हजार 3 कोटी रूपये खर्च झाला आहे. या प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्‍यातील 17 आणि राजापुर तालुक्‍यातील 2 गावे सिंचनाखाली येणार आहेत. या धरणामुळे 5 हजार 310 हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

आंदोलनाची किनार
अरूणा प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर सुरूवातीपासुन या प्रकल्पाला आंदोलनाची किनार राहीली आहे. उद्‌घाटन कार्यक्रम सुध्दा प्रकल्पग्रस्तांमुळे प्रशासनाला घाईगडबडीत उरकावा लागला होता; परंतु त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी नेहमीच प्रशासनाला सहकार्य ठेवले; परंतु ज्या प्रमाणात धरणाचे काम होत होते त्याप्रमाणात पुनर्वसनाचे काम होताना दिसत नव्हते. त्यातच गेल्यावर्षी पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेत प्रकल्पाचा समावेश होवुन प्रकल्पाला सुधारीत 1 हजार 600 कोटी रूपये मिळाले. तिथपासुन ठेकेदार कंपनीने कामाची गती अधिकच वाढविली. त्यामुळे कामाच्या गतीप्रमाणेच प्रकल्पग्रस्तांची अस्वस्थता देखील वाढु लागली.

एक महिना आंदोलन
प्रकल्पग्रस्तांना भुखंडाचा ताबा द्यावा, नवीन भुसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, सानुग्रह अनुदान मिळावे, पुनर्वसन गावठणात अठरा नागरी सुविधा निर्माण कराव्यात, 100 टक्के पुनर्वसन होत नाही तोपर्यत बारा दोनची नोटीस देवु नये, यासह विविध मांगण्यासाठी अरूणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने सप्टेंबर 2018 मध्ये प्रकल्पस्थळी एक महिना आंदोलन केले. सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, पुनर्वसन प्रधिकरणचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी अशा अनेकांनी प्रकल्पग्रस्तांना वेळोवळी आश्‍वासने दिली; परंतु त्यातील सानुग्रह अनुदान आणि काही अंशी भुखंड या दोन मागण्यां प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आतापर्यत मान्य झाल्या. काहींना मोबदला मिळाला आहे; परंतु मोठा वर्ग मोबदल्यापासुन अजुनही वंचित आहे.त्यामुळे आता देखील प्रकल्पग्रस्त अधुनमधुन आंदोलनाचे शस्त्र उगारतना दिसत आहेत.

घळभरणी आणि अस्वस्थता
अरूणा प्रकल्प घळभरणीच्या कामाला जानेवारी 2018 मध्ये सुरूवात झाली. या घळभरणीपासुन पुर्णपणे अनभिज्ञ असलेले प्रकल्पग्रस्त या प्रकाराने गोंधळुन गेले. धरणक्षेत्रातुन जाणारा रस्ताच घळभरणीत गेल्यामुळे बिथरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले; परंतु प्रशासनाने पोलीस बळाचा वापर करीत प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी रस्ता अधिक चांगल्या पध्दतीने दिला जाईल; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत काम थांबविले जाणार नाही अशी भुमिका घेतली. त्यानुसार कामही सुरू ठेवले. धरणांची भिंत जसजशी वाढु लागली तसतशी प्रकल्पग्रस्तांच्या चितेंत वाढ होत गेली. अखेर 12 मेस पहिला टप्पा पुर्ण झाला आणि प्रशासनाने या पावसाळ्यात धरणात पाणीसाठा होणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना स्थंलातर करण्याचे आवाहन केले.

न घर का ना घाट का
घळभरणीचे काम पुर्ण झाले आता कोणत्याही परिस्थितीत गाव सोडावे लागणार हे उघड आहे; परंतु पावसाला अवघे काही दिवस आहेत. आहे ते घर पाण्यात जाणार पुनर्वसनात घर नाही मग राहावे कुठे या विंवचनेत प्रकल्पग्रस्त आहेत. पुनर्वसनात बांधलेल्या शेडमध्ये गुरे देखील राहणार नाही अशा असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची आजची स्थिती ही न घरका ना घाट का अशी झाली आहे.

""घळभरणीचा पहिला टप्पा पुर्ण झाला आहे. त्यामुळे या पावसाळ्यात 48 दशलक्षघनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर होण्याचे दृष्टीने प्रशासनाकडुन आवश्‍यक ते सर्व सहकार्य केले जात आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन गावठणात घरे उभारण्यास सुरूवात केली आहे. याशिवाय प्रशासनाच्यावतीने निवारा शेडची उभारणी देखील करण्यात आली आहे.''
- राजन डवरी,
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प.

""वर्षानुवर्ष ज्या गावात आम्ही राहत होतो. ते गावच आम्हाला आता सोडावे लागत आहे. हे सोडत असताना आमच्या सोप्या आणि साध्या मागण्या होत्या. त्या देखील शासन पुर्ण करू शकत नाही. घळभरणी पुर्वी अठरा नागरी सुविधा देणे आवश्‍यक होत्या. त्या खरोखरच दिल्या आहेत का याची चौकशी कुणीतरी करावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे.''
- संतोष नागप,
प्रकल्पग्रस्त

""प्रकल्पाला लोकांचा कधीच विरोध नव्हता; परंतु पुनर्वसन पुर्णपणे झाल्याशिवाय घळभरणी करू नये, असे लोकांचे म्हणणे होते; परंतु ज्या लोकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला त्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे.''
- आर्या कांबळे,
सरपंच, आखवणे भोम ग्रामपंचायत.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com