अरूणा प्रकल्पः सरकारच्या कारभाराबद्दल उच्च न्यायालयाची नाराजी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 जुलै 2019

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अरुणा धरणाच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. आता प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन न केल्याच्या आरोपाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. राज्य सरकारच्या या कारभाराबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अरुणा धरणाच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. आता प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन न केल्याच्या आरोपाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. राज्य सरकारच्या या कारभाराबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वैभववाडी येथील आखवणे गावामध्ये राहणाऱ्या सुनील नागप यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. गावात त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि जमीन आहे. अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत त्यांची सुमारे १४ एकर जमीन सरकारने २००५ मध्ये संपादित केली. त्यासाठी आवश्‍यक असलेली लेखी कार्यवाही सरकारने केली नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाई न मिळताच त्यांची जमीन सरकारच्या नावे झाली. 

नागप यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारच्या चुकीमुळे आम्हाला नोटीस मिळाली नाही आणि पुनर्वसनही झाले नाही, असे याचिकादारांच्या वतीने ॲड्‌. अमोल चिले यांनी सांगितले. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २३ ला निश्‍चित केली. 

अरुणा धरणाशी संबंधित अन्य एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या धरणामुळे तीन गावे पाण्याखाली जाणार असून, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही, असा आरोप तानाजी कांबळे या स्थानिकाने याचिकेद्वारे 
केला आहे. 

गैरव्यवहाराचा आरोप
अरुणा धरणाला २००५ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्या वेळी असलेला प्रकल्पाचा खर्च ५४ कोटी रुपयांवरून आता १६०० कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. या याचिकेबाबतही न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: issue of Aruna Dam project in High Court