गोवा- महाराष्ट्रास जोडणारा मणेरी पुलाचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट कधी?

दोडामार्ग - वयाच्या साठी ओलांडलेल्या मणेरी पुलाचे स्ट्रक्‍चरल ऑडिट कधी करणार, असा सवाल वाहनचालक करत आहेत. महाडमधील सावित्री नदीवर घडली तशी दुर्घटना टाळण्यासाठी तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करावे, अशी मागणी युवासेनेचे तालुका उपाध्यक्ष भगवान गवस यांनी केली आहे.

गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांना जोडणारा मणेरी येथील पूल कमकुवत झाला आहे. त्यावरून ओव्हरलोड गाड्या अव्याहतपणे धावत असल्याने महाडमध्ये सावित्री नदीवर घडलेल्या दुर्घटनेसारखी घटनाही घडू शकते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने पुलाची दुरुस्ती करण्याबरोबरच अवजड वाहनांना बंदी घालण्याची गरज आहे.

मणेरी येथील तो पूल राज्यमार्ग क्रमांक १८६ वर आहे. पुलाचे बांधकाम १९६२ मध्ये करण्यात आले आहे. साधारणपणे ५६ वर्षे त्या पुलावरुन अव्याहत वाहतूक सुरू आहे. मधल्या काळात कोलवाळ येथील पूल कोसळल्याने मुंबई-गोवा महामार्गावरील सर्व वाहतूक बांद्यातून दोडामार्गमार्गे गोव्याला वळवण्यात येत होती. त्या काळात मणेरी येथील पुलाने महत्त्‍वपूर्ण भूमिका बजावली होती. आता साठीकडे झुकलेला पूल अवजड वाहनांचे वजन पेलण्याइतका सक्षम उरलेला नाही. 

शिवाय कळणेतून गोव्याकडे खनिज घेऊन जाणारे अवजड ट्रक अथवा ग्लोबल कोक कंपनीमध्ये माल घेऊन येणारे अथवा तेथून इतरत्र माल घेऊन जाणारे अवजड ट्रक याच पुलावरुन ये, जा करतात. त्यामुळे कमकुवत बनलेला पूल आता आणखी धोकादायक बनला आहे. त्यामुळे दुर्घटनेची भीती गावकरी आणि वाहनचालकांना वाटते आहे.

त्यासंदर्भात बांधकामच्या उप कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण ते कार्यालयात नव्हते. दोन राज्य जोडणारा पूल धोकादायक बनल्याने आणि आता अवजड वाहने वाहून नेण्याची क्षमता पुलाची उरली नसल्याने आरटीओ विभागाने अवजड वाहने बंद करण्याची गरज आहे .बांधकामने तसे पत्र आरटीओ अधिकाऱ्यांना देऊन त्यावर तातडीने निर्णय करुन घेण्याची जशी गरज आहे, तशीच गरज बांधकाम विभागाने पुलाचे मजबुतीकरण करण्याची अथवा नवे पूल उभारण्याची गरज आहे.

‘त्या’ पत्राचे काय झाले?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १५ फेब्रुवारीला आरटीओला पत्र पाठवून पूल अवजड वाहने नेण्यास सक्षम नसल्याने अवजड वाहनांना बंदी घालावी, अशी विनंती केली होती. त्याला चार महिने होत आले तरी परिवहन विभागाने काहीच निर्णय घेतला नसल्याचे समजते. परिवहन विभाग आणि बांधकाम विभागाने भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याची गरज आहे.