सिंधुदुर्गात कौल कारखाने मृत्यूशय्येवर

कोकणात साधारणतः साठ ते सत्तर वर्षापुर्वी बहुतांशी घरावर साधे कुंभारी नळे वापरले जात; परंतु कालांतराने कर्नाटकातील मंगळूर येथील कौले कोकणात उपलब्ध होऊ लागल्याने या कौलाची मागणी याठिकाणी वाढत गेली. सहकार क्षेत्रातून कोकणातच या कौलाचे उत्पादन केल्यास मोठी रोजगार निर्मिती होऊ शकते यासाठी सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव यांनी याठिकाणी सहकारी तत्वावर चार कौल कारखांन्याची स्थापना केली. त्यानंतर हळूहळू खासगी कारखाने उभे राहत एकुण नऊ कारखान्यातून हजारो हातांना काम मिळाले. सहकार तत्वारील नेमळे येथील एक व खासगी तत्वावरली पिंगुळी व आडेली असे दोन मिळून तीन कौल कारखाने आज कसेबसे सुरू आहे. येणाऱ्या काळात हे कारखाने सुरू राहतील काय हे सांगता येणार नाही. कौल कारखान्यावर ही वेळ का आली ? त्यामागची कारणे काय ? याचा लेखाजोखा मांडण्याचा हा प्रयत्न...

नळे ते कौले
विज्ञान जसजसे प्रगत होत आहे तसतशी आधुनिकता वाढत गेली. या सगळ्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रात तसेच व्यवसायात होत आहे. कोणाला याचा फायदा तर कोणाला याचा तोटा सहन करावा लागत आहे; मात्र आधुनिकीकरणामुळे काही गोष्टी झटपट मिळत असल्यातरी त्याचा जास्त परिणाम हा रोजगारीवर झाला. अनेकजण रोजगाराला मुकले तर पारंपारीकतेवर चालणारे काही व्यवसाय, कारखाने ठप्प झाले. त्यात कौल कारखाना हा यातलाच एक व्यवसाय. पुर्वी कोकणात पारंपारीक पध्दतीने कुंभार समाज नळे बनवायचे. एका विशिष्ठ प्रकारच्या साच्याद्वारे हे नळे बनवले जायचे. यासाठी जमिनीत सापडणारी पिवळी माती प्रामुख्याने वापरली जात असे. त्यानंतर एका जर्मन उद्योपतीने कर्नाटक राज्यातील मंगलोर येथे पहीला कौलाचा कारखाना उभा केला. तेथे हा व्यवसाय वाढला. कर्नाटकात नळ्याच्या ऐवजी घरावरती कौले दिसू लागली. ही कौले कोकणात आणणे सहज शक्‍य नव्हते. जलमार्गाने ती कोकणात येऊ लागली. याला मागणीही वाढू लागली. नळ्यांची जागा मंगलोरी कौलाने घेतली.

कौल कारखान्यांचे आगमन
कौलांना मागणी वाढत होती.नंतरच्या काळात जलवाहतूकीलाही मर्यादा आल्या. कर्नाटकातून मंगलोरी कौले आणण्यासाठी ज्यादा आर्थिक भारही सोसावा लागत होता. दुरदृष्टी असणाऱ्या शिवराम भाऊ जाधवांनी कोकणात राजापूर तालुक्‍यातील आडीवरे, देवगड तालुक्‍यात आरे, कुडाळ तालुक्‍यात आईनमळा व सावंतवाडी तालुक्‍यात नेमळे येथे कौल कारखाने सुरू केले. चारही कारखाने सहकार तत्वावर सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर सावंतवाडी तालुक्‍यात निरवडे, न्हावेली, राजापुर तालुक्‍यात वाटूळ, कुडाळ तालुक्‍यातील वेस्ट कोस्ट, वेंगुर्ले तालुक्‍यात आडेली आदी नऊ ठिकाणी खासगी तत्वावर कारखाने उभे राहीले.

कारखान्यातून रोजगार
कौल कारखान्यातुन हजारो बेरोजगारांना प्रत्यक्षात रोजगार प्राप्त झाला. लाकुड व्यावसायिक, जमिन मालक, गाडी व्यवसायिकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळू लागला. सुरवातीला तेजीत चालणारे हे व्यवसाय हळूहळू आर्थिक अडचणीत सापडत गेले व नऊ पैकी सहा कारखाने आज बंद पडले आहेत. न्हावेली याठिकाणी उभारण्यात आलेला कारखाना हा गोवा येथील दोघेजण भागिदारीवर चालवत होते. हा कारखाना आर्थिक बोजाखाली सापडून बंद पडला तर निरवडे याठिकाणी असलेला बाळ बांदेकर यांच्या कारखान्याला अचानक आग लागल्याने तो बंद पडला. कुडाळ येथीलही कारखाना आर्थिक संकटात सापडून बंद पडला; मात्र सहकार तत्वावरील ही आडीवरे, देवगड, आरे, आईनमळा हे कारखानेही शासनाच्या मदतीअभावी हळूहळू बंद पडले. एकंदरीत बंद पडलेल्या कारखान्यातुन अनेकजण रोजगाराविना घरी बसले.

का बंद पडले कारखाने ?
1) रॉयल्टीचे ओझे
पुर्वी कौलासाठी आवश्‍यक असलेल्या पिवळ्या मातीला महसुल विभागाकडून रॉयल्टी आकारण्यात येत नव्हती; मात्र कालांतराने कोकणात कौल कारखाने उर्जितावस्थेत आले आणि येथील उत्पादनाला मागणीही वाढू लागली. त्यामुळे महसुुलची नजर या व्यवसायाकडे गेली. मातीवर रॉयल्टी बसविण्यात आली. आजही मोठ्या प्रमाणात विविध कर या व्यवसायावर बसविण्यात आल्याने हे ओझे आता झेपत नसल्याने कौल कारखाने अडचणीत आले आहेत.

2) लाकुडतोड बंदीचा परिणाम
वनविभागाने लाकुडतोड बंदी कायद्यात बदल करून कायदा अधिक कडक केल्याने याचा परिणाम या व्यवसायावर पडला. इंधनासाठी लागणाऱ्या जळावू लाकडाच्या किमती वाढल्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडत गेले. शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

3) पर्याय शोधला पण...
सध्या विविध कर व शासनाने या व्यवसायाकडे केलेले दुर्लक्ष, यामुळे कौल कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. यातच कौलांची जागा स्लॅबने घेतल्याने कारखान्यात उत्पादित मालाला मागणी कमी झाली आहे. अशातच कौलाला सोबत वीट उत्पादनाचा निर्णय घेण्यात आला. कौलाला मागणी नसल्याने विट उत्पादन घेण्यात आले; मात्र कौलापेक्षा विट खर्चिक ठरते. कारण एका विटेला लागणाऱ्या मातीपासून दोन कौले तयार होतात. शिवाय विट आकाराने मोठी असल्याने इंधनचा वापरही जास्त होतो. दुसऱ्या बाजूने एका विटेच्या विक्रीतुन साडेआठ रूपये तर दोन कौलाच्या विक्रीतून सव्वीस रूपये मिळतात. त्यामुळे कौलापेक्षा विट खर्चिक असल्याचे सांगण्यात आले.

4) मागणी घटली
पुर्वी कोकणात कौलाला मोठी मागणी होती. कालांतराने कौलांची जागा स्लॅब तसेच पत्र्यांनी घेतल्यांने हळूहळू ही मागणी कमी होत गेली. परिणामतः उत्पादनात घट आणण्याची पाळी कारखानदारांवर आली. सध्या जिल्ह्यात असलेल्या तिन्ही कारखान्यात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मोठ्या प्रमाणात कौले कारखान्यात पडून आहेत. नेमळे येथे कारखान्यात सध्या साडेतीन लाख कौले मागणीअभावी पडून आहेत.

5) वाळू बंदचा परिणाम
जिल्ह्यातील वाळु बंदचा परिणाम कौलाच्या मागणीला बसला आहे. वाळु बंदीमुळे अनेक बांधकामे रखडली. घरांची कामे खोळंबली. त्यामुळे कौलांची उचल करण्यात आली नाही. वाळूचा योग्य कालावधीत लिलाव झाला असता तर बांधकामे मार्गी लागुन कौलांची मागणीही वाढली असती. त्यामुळे एकंदरीत वाळू बंदीचा फटका कौल कारखान्यांना बसला.

उपाय शोधण्याची गरज

शासनाची मदत
जिल्ह्यातील कौल कारखान्यापैकी सहकार तत्वावर चालणारा नेमळे येथील एकमेव सुरू असलेला कारखाना आहे. या कारखान्यासोबत आडेली व पिंगुळी येथील दोन्ही कारखाने अडचणीत आहेत. त्यामुळे शासनाने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांप्रमाणे येथील कौल कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य केल्यास ते पुन्हा उर्जितावस्थेत येऊ शकतात. जिल्ह्यातील कौल कारखान्यांना येथील बॅंकांकडून खेळते भांडवल मिळते; मात्र इतर खर्चासाठी पैसे नसल्याने त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.

शासकीय घरांना कौलांची अट
महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यात बांधण्यात राबविल्या जाणाऱ्या इंदिरा गांधी घरकुल योजनाच्या घरांना मंगलोर कौले घालण्याची सक्‍ती करावी. तसा शासन निर्णय करावा. असे झाल्यास जिल्ह्यातील कौल कारखान्यांतील कौलाला मोठी मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा कारखाना व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत.

गोव्याच्या धर्तीवर कायदा हवा
गोवा सरकारने राज्यातील सर्वच भागात बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्याच्या स्लॅबवर कौले टाकण्याचा कायदा केला. शासकीय असो वा खाजगी सर्वांच्या इमारतींना हा कायदा लागु असल्याने गोव्यात कौलाला मोठी मागणी आहे. कौले स्लॅबवर टाकल्याने स्लॅब गळती रोखते व इमारतही मजबुत राहते, हा यामागचा उद्देश असुन महाराष्ट्र शासनाने अशा कायदा केल्यास कौल कारखाने टिकू शकतात.

शिथीलतेची गरज
शासनाने वृक्षतोड बंदी, मातीवर रॉयल्टी, विक्रीकर आदी कायदा कौल कारखानदारांसाठी शिथील करावा. जेणेकरून यामाध्यमातून सरकारला जमा होणारे पैसे वाचणार व त्याचा फायदा आपोआप कौल कारखान्यांना होणार आहे; मात्र कायद्यातील या बदलसाठी राज्यकर्त्यानी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.

"शासनाच्या विविध निर्बंधामुळे व उत्पादन घटल्याने नेमळे सहकारी कौल उत्पादन संस्था अडचणीत आली आहे. आज मोठ्या प्रमाणात उत्पादीत केलेला माल पडून आहे; मात्र या सर्वावर मात करायची असल्यास शासनाच्या मदतीची खरी गरज आहे. यासाठी सबसीडीच्या माध्यमातून कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध झाल्यास कौल कारखाने टिकू शकतात. पालकमंत्र्याचे यासाठी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहेत.''
- आत्माराम राऊळ, अध्यक्ष, सहकारी कौल उत्पादित संस्था मर्यादित नेमळे

"पाच वर्षाच्या तुलनेत आता पन्नास टक्‍क्‍यापेक्षा मागणी कमी झाली आहे. जेमतेम व्यवसाय सुरू असुन त्यातही उत्पादन केलेल्या मालाला मागणी नाही. त्यामुळे आर्थिक संकट वाढत आहे. केवळ शासनानेच यात लक्ष घातल्यास व्यवसाय वाचू शकेल.''
- दिनार शिरसाट, जगन्नाथ रूपिंग टाईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पिंगुुळी, कुडाळ.

वर्ष..................कौल उत्पादन अंदाजे

• 1963...................एक कोटी
• 1980....................50 लाख
• 1985....................40 लाख
• 2000....................30 लाख
• 2010.....................25 लाख
• 2015......................20 लाख
• 2019......................20 लाखापेक्षा कमी