‘कबुलायतदार’ प्रश्‍न भिजत ठेवण्यातच केसरकरांना रस

आंबोली - आंबोली, चौकुळ, गेळे येथील कबुलायतदार गावकर प्रश्‍न भिजत ठेवण्यातच पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना रस आहे. व्यावसायिक व राजकीय स्वार्थापोटी ग्रामस्थांना भावनिकरीत्या भडकावून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचे काम करत आहेत, असा आरोप तिन्ही गावांतील ग्रामस्थ, पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला. या पत्रकावर आंबोली माजी सरपंच शशिकांत गावडे, गजानन पालेकर, चौकुळचे माजी सरपंच गुलाबराव गावडे, सोसायटी चेअरमन रामचंद्र गावडे, गेळे उपसरपंच सतीश गवस यांच्यासह सुरेश गावडे, पांडुरंग गावडे, सखाराम गावडे, प्रकाश गावडे, अंकुश कदम यांच्या सह्या आहेत.

श्री. केसरकर आंबोली, चौकुळ, गेळे आपली कर्मभूमी असल्याचे सांगत असतात; परंतु हेच केसरकर जमीन प्रश्‍न सुटू नये यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करीत असल्याचा आमचा आरोप आहे. स्वतः आमदार असताना त्यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांना या गावात आणून व लोकांना मुंबईला नेऊन पंधरा दिवसांत हा प्रश्‍न मार्गी लावत असल्याचे सांगितले. या गोष्टीला चार वर्षे उलटली. तेव्हा आपल्याकडे मंत्रिपद नसल्याचे सांगत होते. आता तर मंत्री होऊन दोन वर्षे झाली; परंतु त्यांना हा प्रश्‍न सोडविता आलेला नाही. उलट लोकांना मुंबईला बोलावून घेऊन त्यांना तिथे खोटी माहिती द्यावयाची, भावनिक व्हायचे. सर्व अहवाल १९९९ पासून मंत्रालयात असूनसुद्धा तो परत परत मागवित असल्याचे भासवित आहेत. आता तर गेली दोन वर्षे त्यांचेच सरकार असूनसुद्धा त्यांना याबाबत कोणतीही घोषणा करता येत नाही. कारण त्यांना ती व्यावसायिक दृष्टीने करावयाची नाही. ते ज्या नारायण राणे यांना दोष देत लोकांना त्यांच्या विरोधात भावनिक करत होते, त्या राणेंनी मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, महसूलमंत्री अशा विविध पदांवर असतानासुद्धा या तीनही गावांत साधा एक गुंठासुद्धा जमीन घेतलेली नाही अथवा शासनासाठी संपादित केलेली नाही; परंतु पालकमंत्र्यांची या गावात १०० एकरच्यावर जमीन असून त्यामध्ये कबुलायतदार गावकर, वर्ग २ अशा जमिनीचा समावेश आहे. त्यांनी वैयक्तिक मालकीच्या खंडाने जमिनी घेऊन गेली २० वर्षे आंबोलीतील शेतकरी स्वतःच्या जमिनीची मागणी करत असताना ती सोडायला तयार नाहीत, असा आरोपही यात नमूद आहे.

यापूर्वी शासनाने ही जमीन महाराष्ट्र शासन केलेली होती; परंतु त्या कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांसाठी जमीन संपादित केलेली नव्हती. परंतु केसरकर पालकमंत्री झाल्यावर यापैकी बऱ्याच जमिनी कबुलायतदार गावकर यांना विचारात न घेता एटीडीसी, ग्रामीण कृषी पर्यटन, हिल स्टेशन प्रोजेक्‍ट, पोलिस ट्रेनिंग सेंटर, धरण इत्यादी प्रयोजनार्थ मागणी केलेली आहे. गावकऱ्यांनी मोफत दिलेल्या मेनन अँड मेनन कंपनीची जमीन गोव्यातील उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा डाव कोणाचा होता, ते सगळ्यांना माहीत आहे, असेही यात नमूद आहे.

जमीन वर्ग २ ने का?
२००७ मध्ये अशा प्रकारच्या जमिनी शासनाने भूधारण वर्ग १ च्या पद्धतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड तालुका तसेच माणगाव खोरे इत्यादी ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. मग आंबोली, चौकुळ, गेळेची कबुलायतदार जमीन वर्ग २ ने का? आता निवडणुकापुरता हा विषय उपस्थित करून आंबोली, चौकुळ, गेळे येथील लोकांना फसविण्याचे काम करण्यात येत आहे. गेली सात वर्षे या भागाचे नेतृत्व करताना त्यांनी या भागासाठी काहीच केलेले नाही. केवळ लोकांची मुंबई वारी केलेली आहे आणि आता लोक या गोष्टीचा जाब विचारतील या भीतीपोटी हा प्रश्‍न उपस्थित करीत आहेत. हा प्रश्‍न गेली २० वर्षे राजकीय आणि व्यावसायिक स्वार्थापोटी भिजत ठेवणारे तेच खरे सूत्रधार आहेत, असा आरोपही पत्रकातून केला आहे.