तीस वर्षांपूर्वीच्या तेलताडाचे अद्याप तीन-तेराच

महामंडळाच्या बरखास्तीनंतर प्रकल्पही लयाला - जमीन देणारे शेतकरी अडचणीत; साध्य काय हाच प्रश्‍न

कडावल - सुमारे तीस वर्षांपूर्वी कोकण विकास महामंडळाने मोठा गाजावाजा करत जिल्ह्यात सुरू केलेला तेलताड प्रकल्प महामंडळाच्या बरखास्तीनंतर लयास गेला. प्रकल्पांतर्गत लागवड करण्यात आलेले तेलताड वृक्ष नैसर्गिकपणे जिवंत राहून उत्पादनक्षम झाल्यानंतर काही अपवाद वगळता अनेक शेतकरी उत्पादन घेण्याबाबतही आग्रही दिसत नाहीत. यामुळे तेलताड प्रकल्पाने नक्की काय साधले असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

केरळ राज्याची भौगोलिक रचना व हवामानाशी कोकणचे बरेच साधर्म्य असल्याने कोकणने सर्व बाबतीत केरळचे अनुकरण करावे, असा नेहमीच राजकीय आग्रह राहिला; परंतु केळी व अननसाची काही प्रमाणात यशस्वी झालेल्या लागवडीचा अपवाद सोडला तर इतर प्रकारच्या लागवडी कोकणात फारशा यशस्वी झालेल्या नाहीत. अगदी रबर व तेलताड लागवडीसारखे प्रकल्पही कोकणासाठी अडचणीचे ठरल्याचे दिसून येते.

कोकण विकास महामंडळाने १९८४ मध्ये जिल्ह्यात विविध ठिकाणी सुमारे एक हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर तेलताड वृक्षांची प्रायोगिक तत्वावर लागवड केली.

तसेच या वृक्षावर सखोल संशोधन व्हावे, येथील जमीन व हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या व कमी पाण्यावर तग धरू शकणाऱ्या नवीन जाती विकसित व्हाव्यात, यासाठी मुळदे येथे तेलताड वृक्षावर संशोधन मोहिम हाती घेण्यात आली. यासाठी मुळदे येथील संशोधन केंद्रावरही दहा हेक्‍टर क्षेत्रावर तेलताड वृक्षांची लागवड करण्यात आली. संशोधन करताना काही वृक्षांना भरपूर प्रमाणात पाणी व खते देऊन, काही वृक्षांना मध्यम स्वरूपात पाणी व खतांचा पुरवठा करून तर, काही वृक्षांना अजिबात पाणी व खते न देता तेलताड वृक्षांच्या वाढीवर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास केला.

तेलताड प्रकल्प जिल्ह्यात मूळ धरत असताना कोकण विकास महामंडळच बरखास्त झाल्यामुळे नंतर या प्रकल्पाला कोणी वालीच राहिला नाही.

मुळातच प्रकल्पाविषयी महामंडळाचे नियोजन चुकीचे होते. प्रकल्प राबवताना यामध्ये शेतकऱ्यांना थेट सहभागी करून न घेता वार्षिक भाडेपट्टी व आणि उत्पन्नातील २० टक्के वाटा देण्याच्या हमीवर शेतकऱ्यांच्या जमिनी कराराने घेण्यात आल्या. वास्तविक अनुदान देऊन थेट शेतकऱ्यांकरवी प्रकल्प राबवणे आवश्‍यक होते.

कोकण विकास महामंडळ बरखास्त झाल्यानंतर प्रकल्पाची पूर्णपणे वाताहत सुरू झाली. महामंडळच अस्तित्वात नसल्यामुळे वृक्षांची देखभाल, पाणीपुरवठा, खतव्यवस्थापन तसेच इतर कामांबाबत हेंडसाळ होऊ लागली. करारान्वये जमिनी शासनाकडे अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांचीही कुचंबणा झाली. ज्या शेतकऱ्यांना तेलताड वृक्षांची जोपासना करण्यात स्वारस्य होते, त्यांनाही करारामुळे काहीच करता येत नव्हते.

शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना परत दिल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी तेलताड फळांची विक्री करण्याबाबत स्वारस्य दाखवले होते. ते गोदरेज कंपनीच्या गोवा-वाळपई येथील कारखान्यात या फळांची विक्री करत असत; मात्र काही अपवादात्मक  शेतकऱ्यांनीच हा मार्ग चोखाळला. इतर बहुतेक शेतकरी यापासून दूरच राहिल्याने मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या तेलताड प्रकल्पाने नक्की काय साधले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तिसऱ्या दिवशीच कारखाना बंद
बरीच वर्षे लोटली आणि नैसर्गिकपणे जगलेल्या या वृक्षांना फलधारणा होऊ लागली. युती शासनाची सत्ता असताना कणकवली तालुक्‍यातील बेळणे येथे ताडतेलांच्या फळांवर प्रक्रिया करण्यासाठी कारखान्याचे उद्‌घाटनही करण्यात आले; मात्र उद्‌घाटनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून बंद झालेला हा कारखाना अद्याप बंदच आहे.