कवेळे धरणाला लागली गळती 

पाली - सुधागड तालुक्यातील कवेळे धरणाला गळती लागली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत आहे. धरणाच्या कालव्याच्या बंदिस्थ नलिका (पाईपलाईन डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क) अनेक ठिकाणी घाण व मुळ्या जावून चॉकअप झाल्या आहेत. त्यामुळे धरण व बंदीस्त नलिकांची ताबडतोब दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. या धरणाच्या पाण्यावर असलेले सिंचन क्षेत्र देखील झपाट्याने घटले आहे.

लघू पाठबंधारे विभागामार्फत 1973 साली कवेळे धरणाचे बांधकाम करण्यात आले. बांधकामाचा खर्च 16.68 लक्ष रुपये झाला. धरणाचे सिंचन क्षेत्र 182 हेक्टर अाहे. सिंचनाच्या उद्देशाने या धरणाची निर्मिती करण्यात आली. तालुक्यातील इतर चार धरणांपेक्षा सर्वाधिक सिंचनक्षेत्र या धरणाचे आहे. मात्र यातील10 टक्क्यांपेक्षा कमी सिंचनक्षेत्राचा वापर केला जात आहे. गेले कित्येकवर्ष धरणाची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. 

अडचणी
* धरणाला गळती लागून पाण्याचा अपव्यय होतो.
* बंदिस्त नलिका ठिकठिकाणी फुटल्या आहेत त्यामुळे पाणी वाया जाते.
* काही ठिकाणी बंदिस्त नलिकांना छिद्र पडून पाणी वापरले जाते. मग तेथेही पाणी वाया जाते.
* बंदिस्थ नलिका चॉकप झाल्याने शेवटच्या शेतापर्यंत पाणी जात नाही.|
* बंदिस्त नलिकांमुळे वरच्या शेतीला पाणी घेता येत नाही.
* शेतकऱ्यांनी शेतीकडे फिरवलेली पाठ.

असा होईल फायदा
* धरणाची गळती तातडीने थांबविली व बंदिस्त नलिका दुरुस्ती केल्यास पाण्याचा अपव्यय थांबेल.
 * शेतकर्यांनी उन्हाळी शेतीसाठी पुढाकार घेतल्यास सभोवतालचा परिसर सिंचनाखाली येऊ शकतो.

लाभक्षेत्र
कवेळे धरणाच्या पाण्याचा उपयोग कवेळे, वाघोशी, भैरव, उद्धार, पिलोसरी, वाफेघर, विडसई आणि येथे असलेल्या आदिवासी वाड्यांना होतो. 

आधीचे जमिनीवर खोदलेले कालवे बरे होते. त्याच्यावर भातशेती केली जायची. आता पाईपलाईन चॉकअप झाल्यामुळे शेवटपर्यंत पाणी मिळत नाही. अधिकारी शेवटच्या शेतापर्यंत पाणी भेटेल की नाही याची खात्री घेत नाही. त्यामुळे लोक शेती करत नाहीत. कडधान्य काही प्रमाणात करतात. 
- अंकिता विशाल चिले, सरपंच, ग्रुपग्रामपंचायत, वाघोशी

अतितातडीचे म्हणून कवेळे धरणाच्या दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठी दरवर्षी स्थानिकांची बैठक घेतली जाते. बंदिस्त नलिकांची किरकोळ दुरुस्ती देखील केली जाते. मात्र जो पर्यंत सिंचनाखालील क्षेत्र काही प्रमाणात वाढत नाही तो तोपर्यंत यांच्या संपूर्ण दुरुस्तीसाठी शासनाकडून खर्च किंवा अनुदान दिले जात नाही.
- आर. के. सुपे, शाखा अभियंता, पाटबंधारे विभाग कोलाड