कणकवलीचा विकास रखडला

जिल्ह्याचे मध्यवर्ती केंद्र असलेल्‍या कणकवली शहरातील नागरिकांसाठी भाजी मार्केट, मच्छी मार्केट, विरंगुळ्यासाठी सुसज्‍ज उद्याने, विविध खेळांसाठी स्टेडियम, रिक्षा आणि इतर वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था, शॉपिंग सेंटर, स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेक्‍स, सांस्कृतिक सभागृह आदी सुविधांच्या उभारणीसाठी तब्‍बल ५६ आरक्षणे निश्‍चित करण्यात आली; मात्र या आरक्षणांच्या विकासासाठी लागणारी जागा संपादित करण्यासाठी तुटपूंजा निधी येत असल्‍याने कणकवली शहर विकास आराखड्याला ब्रेक लागला आहे. वीस वर्षांत ५६ पैकी चार ते पाच आरक्षणांच्या जागा नगरपंचायतीला विकसित करता आल्‍या आहेत. आता पुढील वीस वर्षांसाठी नवीन विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात पूर्वीच्या काही आरक्षणात बदल होऊन काही ठिकाणी नवीन आरक्षणे तर काही ठिकाणची आरक्षणे रद्द होण्याची शक्‍यता आहे; मात्र सुविधांच्या निर्मितीसाठी निधी येणार नसेल तर आरक्षण निश्‍चिती करून काय उपयोग, असा प्रश्‍न शहरवासीय विचारत आहेत. आरक्षणांच्या विकासासाठी जोपर्यंत शासनाकडून निधी उपलब्‍ध होत नाही, तोवर शहरातील सुविधांच्या उभारणीला लागलेला ब्रेक कायम राहण्याची शक्‍यता आहे.

- राजेश सरकारेजागेचा तिढा

सिंधुदुर्गात सावंतवाडी, मालवण आणि वेंगुर्ले या नगरपरिषदांची निर्मिती ब्रिटिशकाळात झाली. त्‍यामुळे विविध विकासकामांसाठी आधीच भूखंड घेण्यात आले होते. त्‍यामुळे विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी आणून या पालिकांमध्ये शहर विकास आराखड्यानुसार नागरिकांना सोयी-सुविधांची उभारणी करणे शक्‍य झाले. कणकवली नगरपंचायतीची स्थापना ऑक्‍टोबर २००२ मध्ये झाली. त्‍यावेळी नगरपंचायतीकडे स्वमालकीची ग्रामपंचायत इमारत, मच्छी मार्केट एवढ्या जागा होत्या. नगरपंचायतीची स्थापना झाल्‍यानंतर लगेच नवीन नगरपंचायत इमारत बांधण्यात आली. पूर्वीच्या मच्छीमार्केटच्या जागेत नवीन सुसज्‍ज चिकन, मटण आणि मच्छी मार्केट बांधण्यात करण्यात आले. याखेरीज नळपाणीपुरवठा योजनेची डागडुजी करण्यात आली. इतर आरक्षणांच्या विकसित करण्यासाठी बाजारभावाच्या दुप्पट दराने जागा खरेदी करणे आवश्‍यक झाले; मात्र या आरक्षणांतील जागा खरेदी करण्यासाठीची तरतूद शासनाच्या युडी ६ आणि जिल्‍हा नियोजन या दोनच योजनांमध्ये आहे. या योजनांमधून तुटपूंजा निधी येत असल्‍याने कणकवली शहरातील सर्वच आरक्षणांच्या विकासाचा मार्ग सध्या ठप्प झाला आहे.

आरक्षणे रद्दचा धोका

शहराचा विकास आराखडा निश्‍चित झाल्‍यानंतर दहा वर्षांच्या आत जर नगरपंचायतीने आरक्षित केलेल्‍या जागेची खरेदी केली नसेल तर तेथील आरक्षण रद्द अथवा व्यपगत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्याचा आधार घेत शहरातील काही जमीनमालकांनी उच्च न्यायालयात जाऊन कणकवली रेल्‍वे स्थानकासमोरील जागेत एसटी बस स्थानकासाठी निश्‍चित झालेले आरक्षण उठविले आहे. त्‍यानंतर आता शहरातील स्टेडियम, अग्निशमन यंत्रणा आदी ठिकाणचेही आरक्षण रद्द करण्यासाठी तेथील जमीनमालकांनी कायदेशीर तरतुदींचा वापर सुरू केला आहे. त्‍यामुळे हळूहळू शहरातील सर्वच आरक्षणे रद्द होण्याचा धोकाही आहे. जर अशी आरक्षणे रद्द झाली तर शहरवासीयांना मूलभूत नागरी सुविधा मिळणे कठीण होणार आहे.

कोट्यवधींच्या निधीची गरज

शहरातील आरक्षणे विकसित करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया आणि त्‍यानंतर प्रत्‍यक्ष सुविधांची उभारणी यासाठी कोट्यवधींचा खर्च येणार आहे. शहरात आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाच्या स्टेडियमसाठी ११३७ गुंठे क्षेत्र आरक्षित आहे; मात्र बाजारभावानुसार ही जागा विकत घेण्यासाठी नगरपंचायतीला ८० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याखेरीज पार्किंग सुविधा निर्माण करण्यासाठीची जागा ताब्‍यात घेण्यासाठी दीड कोटींचा निधी लागणार आहे. त्‍याच धर्तीवर शॉपिंग सेंटर, सांस्कृतिक सभागृह, सुसज्‍ज उद्यान व इतर सुविधांसाठीही कोट्यवधीचा निधी लागणार आहे. नगरपंचायतीचे वार्षिक बजेट चार ते साडेचार कोटी रुपये आहे. यात सुमारे एक कोटींचा नगरपंचायत फंड जमा होता. त्‍यामुळे नगरपंचायतीला आरक्षित जागा संपादन करणे अशक्‍य झाले आहे.

गैरसोयींचा सामना

कणकवली शहरात वाहन पार्किंगची व्यवस्था नसल्‍याने बाजारपेठ असो अथवा महामार्ग सातत्‍याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. महामार्गालगत २० गुंठे क्षेत्रात पार्किंगसाठीचे आरक्षण आहे; मात्र ती जागा ताब्‍यात घेण्यासाठी कोट्यवधीच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. शहरातील महामार्ग आणि बाजारपेठ परिसरात केवळ बसस्थानक, पटवर्धन चौकातील भाजी मार्केट आणि मच्‍छीमार्केट याच ठिकाणी स्वच्छतागृहांची सुविधा आहे. अन्य ठिकाणी या सुविधांची उभारणी करण्यासाठी जागा उपलब्‍ध होत नसल्‍याने बाजार खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांसह विक्रेते, व्यापाऱ्यांनाही गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. याखेरीज शहरात कुठेही सुसज्‍ज मैदान नाही. भाजी मार्केट नसल्‍याने विक्रेत्‍यांनाही महामार्ग आणि बाजारपेठेतील रस्त्यावरच व्यवसाय करावा लागत आहे. यामुळेही वाहतूक कोंडी, वाहन पार्किंग आदी समस्या निर्माण होत आहेत.

इतर आस्थापनांची अनास्था

शहरातील एकूण ५६ आरक्षणांपैकी ३२ आरक्षणे ही कणकवली नगरपंचायतीने विकसित करावयाची आहेत. उर्वरित आरक्षणे ही एसटी महामंडळ, महावितरण, पोलिस प्रशासन, म्‍हाडा, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्‍य विभाग, पोस्ट खाते, पर्यटन विकास महामंडळ, शहरातील शैक्षणिक संस्था, शासकीय हॉस्पिटल, वनविभाग आदी खात्‍यांनी जागा विकत घेऊन तेथे त्‍यांची कार्यालये, आस्थापना, निवासस्थाने आणि जनहिताचे उपक्रम सुरू करायचे आहेत; मात्र वीस वर्षांत यातील एकाही संस्थेने शहरातील आरक्षित जागा ताब्‍यात घेण्याबाबत स्वारस्य दाखविले नाही. कणकवली रेल्‍वे स्थानकासमोर असलेली बस स्थानकाची जागा तर एसटी महामंडळाने ताब्‍यात घेऊ शकत नसल्‍याचे पत्र दिले आहे.