रत्नागिरी : कोयना अवजलला उत्तरेकडे वळवून अर्थप्राप्तीची योजना

रत्नागिरी : कोयना अवजलातील ६७.५० टीएमसी पाण्यापैकी पन्नास टीएमसी पाणी उत्तरेकडील खोऱ्यात वळवले तर त्यामधून रत्नागिरी जिल्ह्याला ४२.९१ कोटी रुपये उपकरापोटी मिळतील. अवजलातील १७.५ टीएमसी पाणी वापरासाठी छोटे प्रकल्प उभारता येतील. त्यासाठी या निधीतील चाळीस टक्के रक्कम खर्च करता येऊ शकते. त्यादृष्टीने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन पाटबंधारे महामंडळाच्या अभियंता वैशाली नारकर यांनी केले.

रत्नागिरीत आयोजित जलपरिषदेच्या निमित्ताने सादरीकरण करताना नारकर म्हणाल्या, कोयनेचे अवजल टनेलद्वारे समुद्रात सोडा, अशी मागणी होत आहे; परंतु तसे करण्यापेक्षा अवलजाचे आर्थिक संपत्तीत रुपांतर केल्यास रत्नागिरी जिल्ह्याला फायदा होईल. सगळे पाणी कोकणासाठी वापरावे ही मागणी व्यवहार्य नाही. या पाण्यावर उपसा सिंचन योजना राबविल्यास त्या खर्चिक ठरु शकतात. वाशिष्ठीचे पाणी ३६ गावातील क्षेत्राला वापरण्यात येणार होते. पण तो प्रकल्प खर्चिक असल्यामुळे मागे पडला. सध्या कोकणाचा जल आराखडा तयार झाला आहे.

त्यात ६७.५० टीएमसी पाणी हे वापरात आणण्यासाठीचा अभ्यास केला जात आहे. एकूण पाण्यापैकी ५० टीएमसी पाणी उत्तरेकडे किंवा मुंबईला तर १७.५ टीएमसी पाणी शास्त्री, मुचकुंदी, कोदवली खोऱ्यात वापरण्याचा उहापोह होणार आहे. कोयना अवजलातील फुकटचे पाणी वापरासाठी उपलब्ध आहे. एकूण पाण्यापैकी १७.५ टीएमसी पाणी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला वापरले तर ते अधिक फायदेशीर ठरु शकते. ५० टीएमसी पाणी मुंबईकडे वळवायला मान्यता दिली, तर आताच्या दरानूसार ४२.९१ कोटी रुपये दरवर्षी मिळतील.

त्यातील उपकर वीस टक्के रक्कम म्हणजेच साडेसात कोटी रुपये सेस म्हणून जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होतील. उर्वरित रकमपैकी ६० टक्के शासन आणि ४० टक्के धरण दुरुस्तीसह विविध प्रकल्पांसाठी कोकण पाटबंधारे महामंडळाला उपलब्ध होऊ शकतील. हा पैसा उपलब्ध झाला तर छोट्या छोट्या उपसा सिंचन योजना करून लांजा, राजापूरपर्यंत सिंचनासाठी पाणी नेणे शक्य होतील.

त्यामुळे काहीही न खर्च करता एमआयडीसी, सिडको आणि उद्योजक यांच्या ग्रुपने पाणी योजना राबविण्याचे ठरवले तर त्यामधून आपसूकच उत्पन्न मिळू शकते. सीडकोमार्फत कोयना अवजल नेण्याचा विचार सुरू होता, मात्र तो खर्चिक असल्यामुळे ते शक्य झाले नाही. त्यासाठी विविध ग्रुप एकत्रितपणे येऊन अवजल वापरासाठीची योजना राबवल्यास ते फायदेशीर आणि व्यवहार्य ठरु शकेल.

असाही होऊ शकतो वापर

वाशिष्ठी नदीवर छोटे हायड्रो प्रकल्पही होऊ शकतात. ते बांधा वापरा आणि हस्तांतरित (बीओटी) करा या तत्वावर बांधले जातात. सध्या वाशिष्ठी नदीवर कायम बंधारे बांधणे धाडसाचे आहे. त्यामुळे वाहत्या पाण्यावर हायड्रो प्रकल्प केले जाऊ शकतात. त्यामधून आठ महिने वीज निर्मिती करता येईल. कोयना अवजलातील १७.५ टीएमसी पाणी उचलण्यासाठी २३०० कोटीची योजना राबवावी लागेल. ते उचलण्यासाठी महिन्याला २ कोटी रुपये लागतील. अवजल समुद्राकडे नेण्यासाठी २२ किलोमीटर बोगद बांधण्यास ३ हजार कोटी खर्च होतील. त्यामधून काहीच मिळणार नाही.