रक्तदान शिबिरांची फी आकारू नका

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्याच्यादृष्टीने संस्था, मंडळे यांच्यातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची फी आकारली जाते. यापुढे रक्तदान शिबिर आयोजनाची फी आकारू नये, असा ठराव आजच्या वित्त समिती सभेत घेण्यात आला.

जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा सभापती संतोष साटविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. या वेळी समिती सचिव तथा लेखा व वित्त अधिकारी मारुती कांबळे, सदस्य रवींद्र जठार, महेंद्र चव्हाण, संजय देसाई, नागेंद्र परब, गणेश राणे, अनघा राणे, नितीन शिरोडकर आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध विभागांकडून उपक्रम राबविले जातात. यानुसार संस्था, सार्वजनिक मंडळे यांच्यातर्फे वाढदिवसानिमित्त व विविध कार्यक्रमांचे औचित्य साधून आरोग्यविषयक शिबिरे आयोजित करण्यात येतात. रक्तदान शिबिरे आयोजित केली जातात. अशा शिबिरांच्या आयोजनासाठी आरोग्य विभागातर्फे जिल्हा परिषद उत्पन्नवाढीच्यादृष्टीने फी आकारली जाते. याबाबत आजच्या सभेत सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधत रक्तदान हे श्रेष्ठदान आहे. जिल्ह्याला रक्तदानसारख्या शिबिरांची आवश्‍यकता आहे. तरी यापुढे रक्तदान शिबिराच्या आयोजनासाठी फी आकारणी करू नये, असा ठराव घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या सुधारित बजेटच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व खातेप्रमुखांकडून अंदाजपत्रकाचा लेखाजोगा मागविला आहे; मात्र अद्याप कोणत्याही विभागांनी आपल्या विभागाचा अंदाजपत्रकीय लेखाजोखा अद्याप दिलेला नाही, अशी माहिती लेखा व वित्त अधिकारी मारुती कांबळे यांनी सभेत दिली. 

वेळीच सर्व विभागांचा लेखाजोगा प्राप्त झाल्यास सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणे शक्‍य होणार असल्याचे स्पष्ट केले. सभापती संतोष साटविलकर यांनी सर्व खातेप्रमुखांनी दोन दिवसांत अंदाजपत्रकासाठीची माहिती वित्त विभागाकडे सादर करावी, असे आदेश या वेळी दिले. ऑगस्टअखेर जिल्हा परिषदेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्याचे नियोजन केले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

टीईटीतील चुकीच्या प्रश्‍नांवर चर्चा
शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरमध्ये अनेक प्रश्‍न चुकीचे आहेत. यामुळे चुकीच्या प्रश्‍नासाठी असलेले गुण संबंधित परीक्षार्थींना द्यावेत किंवा चुकीचे प्रश्‍न प्रश्‍नपत्रिकेतून वगळावेत, अशी सूचना सदस्य रवींद्र चव्हाण यांनी सभेत मांडली; मात्र हे दोन्ही विषय शिक्षण विभाग व शिक्षण समितीचे असल्याने या मुद्यांवर सभेत अधिक चर्चा होऊ शकली नाही.