नुकसानभरपाईमुळे चिपळुणात तेजी

चिपळूण - मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला बॅंकेद्वारे दिला जात आहे. नुकसानभरपाईच्या रकमेची शेतकरी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे चिपळूणच्या बाजारपेठेला पुन्हा तेजी येऊ लागली आहे. बॅंकिंग, जमीन खरेदी-विक्रीसह बांधकाम क्षेत्रातील बाजार दिवाळीपर्यंत स्थिर होण्याची शक्‍यता आहे. 

नोटाबंदी, जीएसटीमुळे जिल्ह्यातील आर्थिक उलाढालीवर मोठा परिणाम जाणवला आहे. प्रामुख्याने बॅंकिंग क्षेत्र, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार, बांधकाम क्षेत्रात मंदी होती. या क्षेत्रातील उलाढालच ठप्प झाल्याचे चित्र होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या बॅंक खात्यांमध्ये मोबदल्याची रक्‍कम जमा होऊ लागल्यानंतर चिपळुणातील बाजारपेठेला पुन्हा तेजी येईल, असा अंदाज बांधला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा झालेली रक्कम ठेव स्वरूपात यावी यासाठी बॅंका, पतसंस्था प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे उलाढाल वाढली आहे. पतसंस्था, विविध वित्तीय कंपन्यांनीही अनेक योजना आणून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शहरांमधील बांधकाम व्यवसायालादेखील चालना मिळाली आहे. परिसरातील ११ गावांमध्ये मोबदला वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ गणेशोत्सव, दिवाळीमध्ये शहरात नवीन घर खरेदी करण्याकडे प्राधान्य देतात. मोबदल्याची रक्कम याच काळात मिळत असल्याने या पैशाची गुंतवणूक घरामध्ये करतील, अशा अंदाजाने बांधकाम व्यावसायिक नव्या योजना आणत आहेत.

प्रतीक्षा शहरात मिळणाऱ्या मोबदल्याची
मुंबई - गोवा महामार्ग शहरातून जाणार आहे. शहराची थ्रीडी योजना अद्याप जाहीर झालेली नाही. शहरी भागातील प्रकल्पग्रस्तांना  दुप्पट मोबदला दिला जाईल असे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे; मात्र नक्की रक्कम किती मिळेल याबाबत संभ्रम आहे. रक्‍कम मोठी असल्याने तक्रारी आणि हरकती वाढल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मालकी क्षेत्र एकाकडे, त्यावर असलेल्या इमारतीचा ताबा दुसऱ्या कुटुंबाकडे आहे. इमारतीमधील गाळ्यांचा ताबा असलेले अनेक खातेदार आहेत. या तिघांमध्ये नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यायावर हक्‍कसंबंध असल्याच्या हरकती आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाई कुणाला आणि किती द्यायची याबाबत संभ्रम आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. शहरातील भरपाईची रक्‍कम इतर गावे पूर्ण झाल्यानंतर वितरित केली जाण्याची शक्‍यता आहे. 

११ गावांना १६७ कोटींचे वाटप
महामार्गालगतच्या ११ गावांमध्ये १६७ कोटी रुपयांचा मोबदला शासनाकडून वाटप करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणातील प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाच्या चौपट ते पाचपट मोबदला दिला जात आहे. काही शेतकऱ्यांना लाखात, तर काहींना कोटीत मोबदल्याची रक्‍कम मिळाली आहे. या रकमेवरील करही माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये समाधान आहे. 

चौपदरीकरणाची रक्‍कम बॅंक खात्यामध्ये जमा होण्यासाठी विविध कागदपत्रांची मागणी प्रांत कार्यालयाकडून केली होती. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही नुकसानभरपाईची रक्‍कम वेळेत जमा होत नाही. बॅंकेत पैसे जमा झाले की नाही हे पाहण्यासाठी आम्हाला बॅंकेत खेपा माराव्या लागत आहेत. बॅंकेकडे विचारणा केल्यानंतर बॅंकेचे कर्मचारी तांत्रिक कारण देत आहेत. 
- शार्दूल आगवेकर, सावर्डे

मुंबई-गोवा महामार्गासाठी जमीन देणारे शेतकरी मोबदल्याची रक्कम शहरात सदनिका घेण्यासाठी गुंतवत आहेत. सदनिकांच्या बुकिंगमध्ये वाढ झाली आहे. दिवाळीपर्यंत बांधकाम व्यवसाय तेजीत येईल.
- सचिन चव्हाण, बांधकाम व्यावसायिक