मंडईच्या लिलावात  भाजी विक्रेत्यांचाच ‘भाव’

इमारत विनावापर
जुनी मंडई २००४ मध्ये तोडण्यात आली. नवीन इमारतीसाठी २ कोटी ८१ लाख ९७ हजार १६६ रुपये खर्च झाला. २ वर्षांत इमारत बांधली; मात्र मूल्यांकन, उद्‌घाटन यात मंडई अडकली आहे. उद्‌घाटन झाले; पण मूल्यांकनाविना गाळ्यांचा लिलाव थांबला. लिलावावर भाजी विक्रेत्यांच्या बहिष्कारामुळे दहा वर्षे इमारत विनावापर आहे.

उत्पन्न बुडाले
मंडईत ५४ गाळे आणि ५२ ओटे आहेत. एका गाळ्याचे मासिक भाडे ६ हजार रुपये, तर ओट्याचे मासिक भाडे ७०० रुपये इतके आहे. गाळ्यांच्या भाड्यापोटी वर्षाला ३ लाख २४ हजार रुपये, तर ओट्यांच्या भाड्यापोटी ३६ हजार ४०० रुपये म्हणजे गाळे आणि ओट्याची भाड्याची वार्षिक रक्कम ३ लाख ६० हजार ४०० रुपये इतकी होते. मंडई दहा वर्षे बंद असल्यामुळे ३ कोटी ६० लाख ४ हजार रुपयांचे पालिकेचे उत्पन्न बुडाले आहे.

किरकोळ विक्रेते दहशतीखाली
फळ व भाजी विक्रेता संघटनेचे पदाधिकारी घाऊक व्यापारी आहेत. किरकोळ विक्रेते त्यांच्याकडून भाजी घेतात. लिलावात भाजी विक्रेत्यांनी संघटनेच्या विरोधात भूमिका घेतली तर भाजी बंद होईल. याशिवाय घाऊक विक्रेत्यांकडून थकीत पैशासाठी तगादा सुरू होईल, या भीतीने कोणीही स्वतंत्र भूमिका घेत नाही.

मागणी फेटाळली
मंडईची संपूर्ण इमारत भाजी विक्रेता संघटनेच्या ताब्यात द्या, आम्ही मंडई चालवतो, पालिकेला दर महिना भाड्यापोटी ठराविक रक्कम देतो, अशी मागणी विक्रेता संघटनेकडून करण्यात आली. 

यामध्ये भाजी विक्रेता संघटनेच्या काही प्रतिनिधींचे आर्थिक हित पालिकेच्या लक्षात असल्यामुळे  पालिकेने मंडई चालविण्यास पालिका सक्षम असल्याचे सांगत नकार दिला.

शॉपिंग सेंटरसाठी हवेत गाळे
व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये भाजी मंडई सुरू करा आणि मंडईतील गाळे शॉपिंग सेंटरसाठी द्या, अशी मागणी होती. पालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी नव्या मंडईत शॉपिंग सेंटरमध्ये जास्त गाळे बांधले. त्या गाळ्यात भाजी विक्री करण्यास पालिकेने परवानगी दिल्यावर मागील बाजूचे भाडे कमी करण्याची मागणी पुढे आली. 

खुला लिलाव अंगलट येणार
मंडईतील ९ गाळ्यांचा लिलाव रद्द करून खुल्या पद्धतीने लिलाव करण्याची मागणी आहे. सांस्कृतिक केंद्राजवळील गाळे घेण्यासाठी व्यावसायिकांनी दहा लाख अनामत भरली. मध्यवर्ती ठिकाणच्या गाळ्यांसाठी पंधरा लाख रुपये अनामत देण्याची अनेकांची तयारी आहे. भाजी विक्रेत्यांना स्पर्धा जड जाईल. पूर्वीच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ९ व्यावसायिकांना गाळे दिले गेले नाहीत, तर ते पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकतात. भाजी विक्रेत्यांनी त्यांना माघारीची विनंती केली तर नव्याने लिलाव प्रक्रिया शक्‍य आहे. मंडई तोडल्यानंतर १४ व्यावसायिकांना रस्त्याच्या कडेला व्यवसायाची परवानगी दिली; मात्र दहा वर्षांत शहरात २१० भाजी विक्रेते तयार झाले. ५० ते १०० रुपये दिवसांचे भू भाडे देऊन ते रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करतात. मंडईत हक्काच्या जागेसाठी त्यांना लाखो रुपये गुंतवावे लागतील. ते त्यास तयार नाहीत. 

पालिकेने घेतलेले निर्णय
 भाजी विक्रेत्यांची अनामत रक्कम परत देणार
 अनामत रकमेवर ८ टक्के  व्याज; त्यामुळे वार्षिक  भाडे २४ हजार रुपये
 मंडईच्या मोकळ्या जागेत किरकोळ विक्रेत्यांचे पुनर्वसन; पालिका देणार पत्र्याची शेड
 समोरून प्रवेशद्वार व हवा खेळती राहण्यासाठी इमारतीत सुधारणा

मंडईची चुकीची रचना पालिकेच्या निदर्शनास आधी आणून दिली नाही. इमारत बांधल्यावर रचनेत बदल करणे शक्‍य नाही. आम्ही भाजी विक्रेत्यांच्या मागणीनुसार मंडईत सुधारणा करत आहोत. त्यासाठी ४० लाखांची कामे सुरू आहेत. आणखी मागण्यांसाठी चर्चा करू. त्या आधी विक्रेत्यांनी लिलावात भाग घ्यावा. 
- सुरेखा खेराडे, नगराध्यक्ष

 रीतसर लिलाव करूनही भाजी विक्रेते पालिकेला सहकार्य करत नसतील, तर विक्रेत्यांचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही. रस्त्याकडेच्या व्यवसायामुळे वाहतूक कोंडी होते. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्‍यक आहे.
- विश्‍वास चौधरी, चिपळूण 

 यापूर्वी दोन वेळा ९ गाळ्यांचा लिलाव झाला आहे. तिसऱ्या लिलावात गाळे घ्यायचे आहेत, त्यांनी पालिकेशी संपर्क साधावा. आम्ही त्यांना सहकार्य करू. 
- अनिल राजेशिर्के, मालमत्ता विभागप्रमुख

 मंडईतील गाळ्यांची लिलाव प्रकिया करण्यापूर्वी चर्चेसाठी नगराध्यक्षांकडे वेळ मागितली आहे. पालिकास्तरावर सकारात्मक निर्णय झाला तर ठीक; नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि उच्च न्यायालयाकडे दाद मागू. 
- सुधीर शिंदे, फळ व भाजी विक्रेता संघटना