जानवली होणार बारमाही प्रवाहित

मुसळधार पर्जन्यवृष्टीचा प्रदेश म्हणून कोकणकडे पाहिले जाते. पावसाची चार महिने येथे संततधार सुरू असते. तर दुसरीकडे पावसाआधीचे फेब्रुवारी, एप्रिल आणि मे हे तीन महिने मात्र येथे पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात दुर्भिक्ष्य जाणवते. असा विरोधाभास येथेच जाणवतो. अन्य प्रदेशांपेक्षाही अधिक पर्जन्यमान असलेल्या या प्रदेशाची व्यथा येथील पाणी वापरण्याच्या आणि ते टिकवण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमध्ये आणि येथील भौगोलिक परिस्थितीत दडली आहे. त्यावर जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी नद्या पुनर्भरणाचा ठोस उपाय शोधून काढला. राजस्थानात ७ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रयोग यशस्वी केला. त्यानंतर कोकणातील चार नद्यांच्या ठिकाणी असाच प्रयोग होणार आहे. यामध्ये जानवली नदीसाठी ३७ कोटींची तरतूद राज्यशासन करणार आहे. हा प्रकल्प जाणून घेण्याचा प्रयत्न.
 

प्रकल्प दिशादर्शक ठरणार - पुनर्भरणाचा प्रयोग राबवण्यात येणार

नदी संसद संकल्पना
जलपुनर्भरण आराखड्यात समावेश असलेल्या जानवली नदीचे मूळ असलेल्या फोंडाघाट उगवाई येथूनच काम सुरू केले आहे. येत्या पावसाळ्यानंतर जेथून नदी वाहते, त्या डोंगरावरच नदीमध्ये सलग समतल चर मारून तेथेच डोंगरावर पडलेले पावसाचे पाणी मुरवले जाणार आहे. त्यानंतर छोट्या प्रवाहाला मोठी नदी बनविण्यास मदत करणाऱ्या आजूबाजूच्या छोटे नाले, ओहोळांना दगडी बंधारे बांधून त्या माध्यमातून येणारी माती आणि पाणीही अडविले जाणार आहे. तर जेथे ओहोळाला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे तेथे सिमेंट बंधारे, माती नाला बंधारे बांधून पाणी अडविले जाणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांमधील भूगर्भातील पाणीसाठ्यात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्याचवेळी नदीला गाळमुक्त करणे हाही या प्रकल्पाचाच एक भाग आहे. या प्रकल्पासोबत शासनही आहेच; परंतु लोकांचाही सहभाग आहे. पाच वर्षांच्या या प्रकल्पामध्ये नदी संसद तयार करून लोकांना या नदीची काळजी घेतली जाणार आहे.

१३ गावे होणार पाण्याने स्वयंपूर्ण
जलपुर्नभरण आराखड्यात समावेश असलेली जानवली नदी फोंडाघाटातील उगवाई येथून उगम पावते आणि वरवडेतील संगम येथे गडनदीपात्राला जाऊन मिळते. या टप्प्यात फोंडाघाट, कोंडये, करूळ, हरकुळ खुर्द, करंजे, साकेडी, नागवे, हुंबरट, जानवली, कणकवली, तरंदळे, कलमठ, वरवडे ही १३ गावे येतात. या गावांमध्ये जलपुनरुज्जीवनाचे विविध उपक्रम राबवून ही गावे बारमाही पाण्याने स्वयंपूर्ण होणार आहे. त्यासाठी जलसंवर्धन आणि जलपुर्नभरणाचे विविध उपक्रम राबविले जाणार आहे.

असा होणार खर्च
जानवली नदीपात्रातील झाडे-झुडपे व गाळ काढणे, डोह तयार करणे या कामांसाठी ६ कोटी ८० लाख रुपये खर्च येणार आहे. जानवली नदीपात्रात २१ ठिकाणी नवीन पक्‍के बंधारे बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी १२ कोटी ३० लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. नदीकाठावर गॅबियन संरक्षण भिंतीसाठी ६ कोटी ३५ लाख, बंधारे आणि ओहोळातील गाळ काढणीसाठी १ कोटी ६५ लाख, जुन्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी २० लाख, नाला व ओहोळावर नवीन बंधाऱ्यांसाठी ५ कोटी १९ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. 

टंचाई मिटणार 
जानवली नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये फेब्रुवारीनंतर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. नदीपात्र आटल्यामुळे नदीकाठच्या गावांतील सार्वजनिक नळपाणी पुरवठा योजनाही होतात. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस शेती आहे. परंतु ऐन उन्हाळ्यात पाणी नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही नुकसान सोसावे लागते; मात्र पुढील तीन वर्षांत जानवली नदीपात्रात तब्बल २१ पक्‍के बंधारे बांधले जाणार असल्याने या नदीकाठच्या गावची पाणीटंचाईतून कायमची सुटका होणार आहे. याखेरीज नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना, बागायतदारांना बारमाही पिकेदेखील घेता येणार आहेत.

चार विभाग करणार संयुक्‍तपणे काम
जानवली नदी पुनरुज्जीवनाची जबाबदारी कृषी, लघुपाटबंधारे, लघुसिंचन आणि सामाजिक वनीकरण या चार विभागांकडे सोपविली आहे. यातील कृषी विभाग फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन, मातीनाला बांध, शेततळे, घळीबांध, साखळी सिमेंट क्राँक्रिट नाला बंधारे, वहाळावरील बंधारे आदी कामे करणार आहे. त्यासाठी ४ कोटी २५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.

लघुपाटबंधारे विभागामार्फत बंधारे आणि वहाळातील गाळ काढणे, अस्तित्वात असलेल्या के. टी. वेअर, साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नाला आणि वहाळावर नवीन बंधारे बांधणे आदी कामे होणार आहेत. या कामांसाठी ७ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. जलसंधारण विभागामार्फत नदीपात्रातील झाडे-झुडपे काढणे, गाळ काढणे, डोह तयार करणे, नदीपात्रात नवीन बंधाऱ्यांची कामे करणे, नदी काठावर गॅबियन संरक्षक भिंती बांधणे, साखळी सिमेंट क्राँक्रिट नाला बंधाऱ्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण आदी कामांसाठी २५ कोटी ६८ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत ठिकठिकाणी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम होणार आहे.

दिशादर्शक प्रकल्प
तळकोकणात जवळपास सगळ्या गावांमधून छोट्या-मोठ्या नद्या जातात. या नद्या गड, तेरेखोल, कर्ली, तिलारी आदी मोठ्या नद्यांना जाऊन मिळतात. जिल्ह्याच्या सर्वच भागांत जलसंवर्धनाची स्थिती बिकट आहे. जानवली नदीवरील हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास जिल्ह्यातील इतर नद्यांवरही तो राबविणे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या मोठमोठ्या धरणांपेक्षाही हा प्रकल्प प्रभावी आणि दिशादर्शक असणार आहे.

जलसंवर्धनाची जबाबदारी केवळ शासनाची नसून प्रत्येक गावाची आहे. ग्रामसभेत ठराव घेऊन गावात पडणारे प्रत्येक थेंब अडविण्याचा संकल्प करताना, प्रत्येक गावाने पाण्याच्या संदर्भात सामूहिक पाणलोट विकासाचा आराखडा तयार करायला हवा. महात्मा गांधींनी ग्रामस्वराज्याचा ज्या पद्धतीने आराखडा तयार केला होता, त्याप्रमाणे प्रत्येक गावाने पाण्याचा आराखडा तयार करायला हवेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भूगर्भात भरपूर पाणी होते. परंतु निसर्गापासून जेवढे आपण घेतो तेवढे परत करण्याची आपली जबाबदारी आपण प्रामाणिकपणे पूर्ण करत नसल्यामुळे दरवर्षी पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून नदी, नाले व ओढे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी शासन, समाज व गावातील सर्वांनी एकत्र येऊन संपूर्ण कोकण पाणीदार करण्याचा संकल्प करायला हवा.
- डॉ. राजेंद्र सिंह  

अनेक वर्षे गाळ उपसा नसल्याने नद्यांचे डोह भरून गेलेले आहेत. नद्यांवर धरणे आहेत. परंतु त्या धरणातील पाणी उपसा करण्याची व्यवस्था किंवा कालवे नसल्याने त्या पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी होत नाही. नदीला पाणी नसल्याने नदीकाठ व आसपासच्या परिसरात पावसाळ्यात व्यतिरिक्‍त शेती नाही. शेती नसल्याने रोजगार नाही. रोजगार नसल्याने येथील संपूर्ण क्रयशक्‍ती मुंबई, पुण्यात स्थलांतरित होत आहे. गावात फक्त वृद्ध माणसे व मुले राहतात. हे सर्व चित्र बदलण्यासाठी पाणी हा मुख्य विषय आहे. नद्यांवर छोटी-छोटी धरणे बांधणे, नद्यांचे डोह पुन्हा खोल करणे, दोन्ही नद्यांच्या किनाऱ्यावर आधुनिक शेती, शेतीतून उत्पादित मालांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग, प्रक्रिया उद्योगातून पर्यटनाचा विकास व पर्यटनातून संपूर्ण कोकणचा विकास अशा स्वरूपाचे हे जल अभियान राबविले जात आहे.
- प्रमोद जठार, माजी आमदार