नवा प्रकल्प; नवा संघर्ष

ग्रीन रिफायनरी - सिंधुदुर्गातील गिर्ये-रामेश्‍वरसह १६ गावांत साकारणार तेल प्रक्रिया प्रकल्प

सिंधुदुर्गातील गिर्ये-रामेश्‍वरसह राजापूर तालुक्‍यातील १४ गावांमध्ये महाकाय ग्रीन रिफायनरी या तेल प्रक्रिया प्रकल्पाच्या रूपाने नव्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे. राजापुरातील १४ गावांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली असली तरी गिर्ये रामेश्‍वरमधील ग्रामस्थांना प्रशासनाने विश्‍वासातच घेतलेले नाही. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून अवघ्या १५ किलोमीटरवर होणाऱ्या या प्रकल्पाचे सत्ताधारी भाजपने जोरदार समर्थन केले आहे; मात्र शिवसेनेसह इतर पक्ष विरोधात उतरले आहेत. संघर्ष समित्या जन्म घेऊ लागल्या आहेत. हा प्रकल्प नेमका काय आहे, पडद्यामागच्या हालचाली काय सुरू आहेत हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न...

ऑईल इंडस्ट्रीचा उदय
रिफायनरी हा ऑईल इंडस्ट्रीचा महत्त्वाचा भाग असतो. भारतातील प्रमुख तेल कंपन्यांच्या स्वतंत्र रिफायनरी असतात. ऑईल इंडस्ट्री ही देशाच्या अर्थकारणावर थेट परिणाम करत असते. आपल्याकडील ब्रिटिशांच्या काळापासून ऑईल इंडस्ट्री पाय पसरू लागली. १८८९ मध्ये आसाममध्ये ऑईल डेपो सुरू केला गेला. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सर्व प्रमुख विभागांत रिफायनरी उभ्या राहिल्या. मुंबईत बहुसंख्य तेल कंपन्यांच्या स्वतंत्र रिफायनरी आणि डेपो आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर होणारी ग्रीन रिफायनरी तब्बल तीन मोठ्या तेल कंपन्यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे.

काय होते प्रक्रिया?
कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑईलची भारतात सर्रास आयात केली जाते. आखाती देशांमध्ये येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे प्रमाण जास्त आहे. रिफायनरीपर्यंत जलमार्गाने हे तेल आणले जाते. यामुळे रिफायनरी समुद्र किनाऱ्यावरच उभारावी लागते. अन्यथा प्रक्रिया खर्चात वाढ होते. कच्च्या तेलापासून विमानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उच्च दर्जाच्या इंधनापासून ते डांबरापर्यंतची विविध उत्पादने घेतली जातात. या नव्या प्रकल्पाचेही स्वरूप काहीसे असेच असणार आहे.

ग्रीन रिफायनरीची चाहूल
युती सरकार सत्तेत आल्यानंतर कोकणात मोठी रिफायनरी उभी राहणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र या प्रकल्पासाठीचे ठिकाण निश्‍चित झाले नव्हते. जागेची उपलब्धता, जलवाहतुकीसाठी सोयीस्कर जागा आदी निकषांवर जागेचा शोध सुरू झाला. राजापूरमधील नाणार परिसर त्यासाठी निश्‍चित झाला. साधारण वर्षभरापूर्वी जागा निश्‍चित झाली असली तरी त्याची घोषणा झाली नव्हती.

रत्नागिरीच्या महसूल विभागाकडून वर्षभर सर्व्हे सुरू होता. या भागात एमटीडीसीचे अधिकारी यायचे, पण त्याबाबत फार गोपनीयता बाळगली जात होती. अखेर १८ मे रोजी राजापूरमधील १४ गावे आणि सिंधुदुर्गातील गिर्ये व रामेश्‍वर ही दोन महसुली गावे मिळून औद्योगिक क्षेत्र घोषित करण्यात आले. यानंतर खऱ्या अर्थाने ग्रीन रिफायनरीच्या जागेवर शिक्कामोर्तब झाले.

दलाल आधीच सक्रिय
या प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या सोळाही गावांमधील ग्रामस्थ अजूनही या प्रकल्पाबाबत संभ्रमात आहेत. मात्र जमिनीचे दलाल गेले वर्षभर सक्रिय आहेत. या भागात वर्षभरात मोठ्या प्रमाणामध्ये जमीन खरेदी झाली. कोल्हापूर, पुणे, मुंबई अशा मोठ्या शहरांमधील खरेदीदार यात सक्रिय आहेत. यात काही बेनामी नावाने बड्या धेंडांनी खरेदी केल्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. अज्ञानी असलेल्या भूमिपुत्रांकडून सुरवातीला दोन ते अडीच लाख प्रतिएकर इतक्‍या दराने शंभर-शंभर एकर जमीन खरेदी केल्या गेल्या. अगदी पंधरा दिवसांपूर्वीपर्यंत हे व्यवहार सुरू होते. आता खरेदीचा दर आठ लाखांवर पोचला आहे. राज्याने ८ जूनपासून या भागात जमीन खरेदीवर बंदी घातली आहे. मात्र तरीही दलालांचा सुळसुळाट सुरूच आहे.

असा आहे प्रकल्प
राजापूर तालुक्‍यातील १४ गावे या प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्‍यातील कार्शिंगेवाडी, सागवे, विलये, दत्तवाडी, पाळेकरवाडी, कात्रादेवी, कारिवणे, चौके, नाणार, उपळे, पडवे, साखर, तारळ, गोठीवरे या चौदा गावांमधील ५४५३.७४५ हेक्‍टर खासगी आणि ७.७२० हेक्‍टर सरकारी क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. यातील सागवे, नाणार, पडवे, तारळ, कात्रादेवी, विलये ही गावे थेट समुद्र किंवा खाडीच्या किनाऱ्यावर आहेत.

सिंधुदुर्गातील दोन गावे
या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्गातील गिर्ये आणि रामेश्‍वर या दोन महसुली गावांतील ५१७.६२२ हेक्‍टर खासगी व ४१.१८२ हेक्‍टर सरकारी जमीन संपादित केली जाणार आहे. या दोन्ही गावांची ग्रामपंचायत एकच आहे. एका बाजूला समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला विजयदुर्ग खाडी यांच्या मध्ये असलेल्या या गावात क्रूड ऑइलचा टर्मिनस होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मुख्य भाग याच ठिकाणी असेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

कसे होणार भूसंपादन?
या प्रकल्पासाठी सुमारे १५ हजार एकर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आंब्याच्या बागा, शेती आहे. प्रकल्पामुळे ७४७ कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. ही सगळी प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ आणि भूसंपादन अधिकारी हे संयुक्त सुनावणी घेऊन करणार आहेत. संयुक्त सुनावणीनंतरच मोबदल्याचे दर निश्‍चित होतील. अर्थात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मोबदला देताना ठरविलेला पॅटर्न तेथे लागू केला जाण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या बाजारभावापेक्षा खूप जास्त प्रमाणात भरपाई मिळेल, असा दावा या प्रकल्प समर्थक 
करत आहेत.

मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी
हा प्रकल्प हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या देशातील प्रमुख तेल कंपन्या संयुक्तपणे साकारत आहेत. तेल कंपन्यांचा स्वतंत्र प्रक्रिया प्रकल्प असतो; मात्र अलीकडे देशात असे संयुक्त प्रकल्प उभारण्याचा ट्रेंड आला आहे. यात हिंदुस्थान पेट्रोलियमची ५० टक्के, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइलची प्रत्येकी २५ टक्के गुंतवणूक असणार आहे. परदेशी गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सौदी अरेबियातील अरमॅको या कंपनीने यात २५ टक्के गुंतवणुकीची केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयापर्यंत तयारी दर्शविल्याचीही चर्चा आहे. या तिन्ही कंपन्यांची मिळून वेस्ट कोस्ट पेट्रोकेमिकल ॲण्ड ऑइल रिफायनरी या नावाने स्वतंत्र कंपनी स्थापन झाली असून त्याद्वो याची उभारणी होणार आहे. यात २ लाख कोटी इतकी प्रचंड गुंतवणूक केली जाणार आहे.

ग्रीन रिफायनरी का?
सर्वसाधारणपणे तेल प्रक्रिया प्रकल्पांना प्रदूषणकारी प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट केले जाते. कच्च्या तेलापासून उच्च दर्जाचे इंधन बनविताना विविध प्रकारचे प्रदूषण होत असते. अर्थात उच्च तंत्रज्ञान वापरून हे प्रदूषण कमी करता येते. तरीही या प्रकल्पाला ग्रीन रिफायनरी असे का नाव दिले, हा प्रश्‍नच आहे. या प्रकल्पाचे अभ्यासक ओंकार प्रभूदेसाई सांगतात, प्रकल्पाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली जाणार आहेत. त्यामुळे याचे नाव ग्रीन रिफायनरी केले असावे. या प्रकल्पात तेल शुद्धीकरण आणि औष्णिक ऊर्जेचा प्रकल्प सुचविला आहे. त्या प्रकल्पासाठी लागणारी वीज या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून उपलब्ध केली जाणार आहे. प्रकल्पाची प्रक्रिया क्षमता ६० मिलियन टन इतकी प्रचंड असणार आहे. एकाच टप्प्यात हा प्रकल्प उभारला जाईल.

दहा हजार जणांना रोजगार
या प्रकल्पातून १० हजार जणांना रोजगार मिळेल, असे सांगितले जात आहे. शिवाय इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प आल्याने परिसराचे शहरीकरणही वेगाने होईल. या ठिकाणी विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी स्मार्ट सिटी उभारण्याची मागणी होत आहे. शिवाय अद्ययावत रुग्णालय, शाळा, प्रकल्पग्रस्तांना या प्रकल्पामध्ये शेअर अशा मागण्या लावून धरण्यात आल्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्यास या भागातील विकासाला हातभार लागेल, असा प्रकल्प समर्थकांचा दावा आहे. यात आंबा बागा जाणाऱ्यांना भरीव भरपाईची मागणीही केली आहे.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प
प्रकल्प क्षेत्रात येणाऱ्या गावांची संख्या - १६
राजापूर तालुक्‍यातील प्रकल्पासाठीचे क्षेत्र - ५४६१.४६५ हेक्‍टर
सिंधुदुर्गातील प्रकल्पासाठीचे क्षेत्र - ५५८.८०४ हेक्‍टर
प्रकल्पामुळे विस्थापितांची संख्या - ७४७
प्रकल्पासाठीची एकूण गुंतवणूक - २ लाख कोटी
हिंदुस्तान पेट्रोलियमची गुंतवणूक - ५० टक्के
भारत पेट्रोलियमची गुंतवणूक - २५ टक्के
इंडियन ऑईलची गुंतवणूक - २५ टक्के
संभाव्य परदेशी गुंतवणूकदार कंपनी - अरमॅको, (सौदी अरेबिया)
प्रकल्पाची क्षमता - ६० मिलियन टन
गिर्ये-रामेश्‍वरमध्ये काय होणार - क्रूड ऑईलचा टर्मिनस

संघर्ष समित्यांचे पेव
प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा होताच राजापूर तालुक्‍यात विरोधाला सुरवात झाली. सर्वपक्षीयांनी मिळून संघर्ष समिती स्थापन केली. जून महिन्यात शाळेच्या पहिल्या दिवशी पहिले आंदोलन झाले. नंतर मात्र ही संघर्ष समिती थोडी मागे पडली. नंतर आणखी दोन संघर्ष समित्या स्थापन झाल्या. त्यात शिवसेना, भाजप या पक्षाच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. काँग्रेसचे पदाधिकारीही प्रकल्प विरोधामध्ये सक्रिय आहेत. काही ग्रामस्थांनी आपल्या अटी मान्य होत असतील तर प्रकल्पाला पाठिंब्याची भूमिका मांडली आहे. आता भूमिपुत्रांची स्वतंत्र संघर्ष समिती स्थापन करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. या समित्यांनी २७ ते ३० प्रकारच्या विविध मागण्या मांडल्या आहेत.

गिर्ये-रामेश्‍वरवासीय अंधारात
विजयदुर्ग खाडीपलीकडच्या नाणार परिसरातील १४ गावांमध्ये या प्रकल्पावरून मोठ्या हालचाली सुरू असल्या तरी गिर्ये-रामेश्‍वर या दोन्ही महसुली गावांतील ग्रामस्थ मात्र संभ्रमात आहेत. त्यांना या प्रकल्पाबाबत प्रशासनाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. वास्तविक येथे कच्च्या तेलाचा टर्मिनस होणार आहे. एकाच ग्रामपंचायतीच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या या गावातील सुमारे ६०० हेक्‍टर क्षेत्र संपादित होणार आहे. तरीही ग्रामस्थ प्रकल्पाबाबत अद्याप चाचपडतच आहेत. प्रकल्प नेमका काय असेल, आपले काय नुकसान होणार, कुणाच्या जमिनी जाणार, कोणाची घरे जाणार, असे कितीतरी प्रश्‍न या ग्रामस्थांच्या भोवती घोंगावत आहेत. सिंधुदुर्गाचे प्रशासन मात्र सुशेगाद आहे.

आंदोलकांची भूमिका मवाळ
रिफायनरीच्या घोषणेनंतर प्रकल्पग्रस्त भागातील लोकांनी त्याला 
विरोध केला. कोणत्याही स्थितीमध्ये प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे म्हणत लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत झाली. कोअर कमिटीच्या नेतृत्वाखाली शाळा बंद आंदोलन झाले. 

त्यानंतर नव्याने जनहित संघर्ष समिती आणि समन्वय समिती अशा दोन समित्या गठीत झाल्या. यापैकी जनहित संघर्ष समितीने सशर्त पाठिंबा दिला. या समित्यांच्या गेल्या काही दिवसांतील भूमिकेपेक्षा सध्याची भूमिका मवाळ झाली आहे.

राजापुरातील घटनाक्रम
ऑक्‍टोबर १६ ः नाणार गावच्या विशेष ग्रामसभेमध्ये रिफायनरी विरोधी एकमुखी ठराव
एप्रिल १७ - रिफायनरीविरोधी गावांच्या प्रतिनिधींची कोअर कमिटी स्थापन रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रकल्पग्रस्त गावांमधील लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक राजापुरातील प्रकल्पग्रस्त भागातील मुंबईकर चाकरमन्यांची मुंबई येथे बैठक  
मे १७ - प्रशासनाकडून भूसंपादन अधिसूचना जारी
१५ जून १७ - भूसंपादन अधिसूचनेच्या प्रतीची होळी शिवसेना, काँग्रेस राष्ट्रवादी सामील १५ आणि १६ जूनला विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवले नाही.  प्रकल्प भागात शिवसेना, भाजपा नेत्यांच्या संपर्क बैठका अधिसूचनेच्या प्रतीसाठी प्रकल्पबाधितांची महसूलवर धडक
जुलै १७ - प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनाम्याचा इशारा, नंतर माघार प्रकल्पविरोधकांत मतभेद ः नंतर जनहित संघर्ष समिती आणि समन्वय समिती राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासमवेत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक जनहित संषर्घ समितीचा प्रकल्पाला सशर्त पाठिंबा, 
२७ मागण्या

हे आहेत आक्षेप
हा प्रकल्प नियोजित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून अवघ्या १४ ते १५ किलोमीटरवर आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जवळ ज्वालाग्राही गोष्टींशी संबंधित प्रकल्प आणू नये, असे संकेत आहेत
जैतापूर आणि ग्रीन रिफायनरी या प्रकल्पामधील प्रक्रियेनंतरचे पाणी समुद्रातच सोडले जाण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास येथील मासेमारी अडचणीत येऊ शकते. या भागात तीन ते चार हजार मच्छीमार या किनाऱ्यावरील मासेमारीवर अवलंबून आहेत.
नाणार आणि गिर्ये-रामेश्‍वर या पंचक्रोशीत हापूसचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या भागातील आंब्याला देवगड हापूसप्रमाणेच वेगळी ओळख आहे. प्रकल्पासाठी जाणाऱ्या जमीन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंबा बागायती नष्ट होईल. उरलेल्या बागायतीला प्रदूषणाचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे येथील अर्थकारण बदलण्याची भीती.
 इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन झाल्याने काहींवर विस्थापनाची तर बऱ्याचजणांवर भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक होण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पिढ्यान्‌ पिढ्यांचा पोशिंदा असलेल्या बागायतीचा आर्थिक स्रोत बंद होणार आहे.

ग्रीन रिफायनरी असे नाव दिले तरी या प्रकल्पामधून प्रदूषण होणार हे नक्की आहे. येथून दरवर्षी दोन ते अडीच लाख पेट्या आंबा जातो. तो नष्ट होणार आहे. शिवाय जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या बाजूला हा प्रकल्प होत असल्याने भविष्यात मोठ्या धोक्‍याची टांगती तलवार कायम लटकत राहणार आहे.
- ओंकार प्रभूदेसाई, प्रकल्पग्रस्त

या प्रकल्पाबाबत गिर्ये किंवा रामेश्‍वरमधील ग्रामस्थांना विश्‍वासात घेतलेले नाही. ग्रामपंचायतीलाही याबाबत कळविलेले नाही. स्थानिक प्रकल्पाबाबत पूर्ण अंधारात आहेत. प्रशासनाने किमान वस्तुस्थिती इथल्या भूमिपुत्रांना सांगणे गरजेचे आहे. यानंतर ते आपली भूमिका ठरवू शकतील.
- संजय बोंबडी, माजी सरपंच, गिर्ये-रामेश्‍वर ग्रामपंचायत

हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीचे भाग्य उजळणारा ठरणार आहे. भाजप तळकोकणात दुसरी मुंबई वसविणार आहे. निसर्गाची पूर्ण काळजी घेऊन प्रकल्प साकारला जाईल. विस्थापितांसाठी स्मार्ट सिटी, अद्ययावत रुग्णालय, आंब्यासाठी संशोधन केंद्र, प्रकल्पग्रस्तांना या प्रकल्पाचे शेअर द्यावे आदी मागण्या आम्ही केल्या आहेत. संघर्ष समितीलाही विश्‍वासात घेऊ.
- प्रमोद जठार, जिल्हाध्यक्ष भाजप

ग्रीन रिफायनरी म्हणजे खरे तर बायोडिझेलचा प्रकल्प असायला हवा. इटलीत पारंपरिक रिफायनरी बायोरिफायनरीमध्ये परिवर्तित केल्याचे उदाहरण आहे. रिफायनरीत तेल प्रक्रिया ४ ते ५ प्रकारे होते. या सर्व प्रकारामधून हरितगृह वायू (ग्रीन हाऊस गॅसेस) अर्थात पर्यावरणाला घातक घटक बाहेर येतातच; मात्र तंत्रज्ञानाच्या मदतीने याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. प्रकल्प अनिवार्यच असेल तर लोकांनी यात तंत्रज्ञान किती आधुनिक वापरणार, त्याचा येथील पर्यावरणावर कमीत कमी कसा परिणाम होईल याच्यावर अधिक भर द्यायला हवा.
- श्रीराम पेडणेकर, केमिकल इंजिनिअर