किमान पेन्शनसाठी निवृत्त कर्मचारी रस्त्यावर

रत्नागिरी - हमारी युनियन हमारी ताकद.. हम सब एक है.. असा नारा देत ईपीएस (१९९५) कर्मचाऱ्यांच्या गेली २१ वर्षे होत असलेल्या शोषणाविरोधात जिल्ह्यातील निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीने बुधवारी (ता. २८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. एसटी महामंडळ आणि महावितरण या दोन आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना भविष्य निर्वाह निधीचे सहायक आयुक्त मुकेशकुमार यांनी विरोधी भूमिका घेतल्याने त्यांच्या निषेधार्थ निर्णयाची होळी करण्यात आली.

देशात ईपीएस १९९५ चे ५२ लाखांहून अधिक पेन्शनधारक आहेत. जिल्ह्यात सुमारे १३०० लाभधारक आहेत. आजच्या महागाईत सर्वसामान्य जीवन जगता यावे, किमान पेन्शन मिळावी, यासाठी पेन्शनधारकांचा लढा सुरू आहे. २०११-१६ या कालावधीत दिल्ली येथे जंतर-मंतर येथे आंदोलने झाली होती. त्या आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. जिल्ह्यातील अशा प्रकारचा ईपीएस पेन्शनधारकांचा आजचा पहिलाच मोर्चा असल्याची माहिती राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सचिव संजय नागवेकर यांनी दिली. 

शहरातील मारुती मंदिर येथून या मोर्चाला सुरवात झाली. मोर्चात पाचशे ते सहाशे पेन्शनधारक उपस्थित होते. प्रलंबित मागण्यासाठी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. ईपीएस पेन्शनधारकांचे दुसरे अधिवेशन १ सप्टेंबर २०१३ ला वर्धा येथे झाले होते. त्यावेळी तत्कालीन खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी पेन्शन धारकांनी राज्यसभेत पिटिशन दाखल केल्याचे सांगितले होते. तसेच भगतसिंह कोशियारी समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार प्रतिमाह किमान तीन हजार पेन्शन तसेच प्रचलित दरानुसार महागाईभत्ता देण्याची शिफारस केली आहे. देशातील सर्व ईपीएस पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळेल असेही जावडेकर यांनी सांगितले होते. जावडेकर यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची अद्याप पूर्तता झाली नाही. या आश्‍वासनाच्या जोरावरच भाजपने पेन्शनधारकांचा निवडणूक जिंकण्यासाठी उपयोग करून घेतल्याचे श्री. नागवेकर यांनी स्पष्ट केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित घोरपडे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.