शिवसेनेकडून कोकणात 'या" समाजास हवेत दोन उमेदवार

चिपळूण - कोकणातील ७० टक्के कुणबी समाज हा सेनेशी जोडला गेला होता. म्हणूनच सेना कोकणात बालेकिल्ला बनवू शकली. कुणबी समाजाच्या प्रश्नांविषयी विधानसभेत कधी आवाजही उठवला नाही. आता सेनेने कुणबी समाजाचे दोन व बहुजन समाजाचा एक आमदार न दिल्यास कुणबी समाज सेनेवर अवलंबून राहणार नाही, असा इशारा कुणबी सेना जिल्हाप्रमुख दादा बैकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. 

बैकर म्हणाले, गोवा सरकारने कुणबी, वेलीफ, कानकर या जातींचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये केला. याला १४ वर्षे झाली.  गोव्यात कुणबी बांधवांना एस.टी.चे सर्व आरक्षण सवलत मिळते. महाराष्ट्रात विशेषतः कोकणातील तिलोरी समाजाला डोंगरी जमातीची गरजच काय? तिलोरी कुणबी म्हणून गॅझेटमध्ये नोंद असताना डोंगरी जमात हे खूळ डोक्‍यात आलेच कसे? कोकणातील खास तिलोरी कुणबी समाजासाठी शामराव पेजे समिती आर्थिक विकास महामंडळाला फंड दिला नाही.

शंकरराव म्हसकर समितीला शिफारसी लागू केल्या नाहीत. कूळ कायद्याच्या शिफारसी रायगडसहित कोकणात लागू नाहीत. ७० टक्के तिलोरी कुणबी समाज सेना, काँग्रेस व भाजप या राजकीय पक्षांच्या पाठीशी होता. जिल्ह्यातील कुणबी समाजाला डोंगरी जमात यादीत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी, असा ठराव १९६७ ला तत्कालीन आमदार सी. स. सावंत यांनी विधानसभेत मांडला होता.

लक्ष्मणराव हातणकर व श्रीमती लक्ष्मीबाई (मामी) भुवड यांनी या ठरावाचे जोरदार समर्थन केले होते. शेवटी ठराव मागे घेण्यात आला. १९५९ चे तिलोरी कुणबी समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. शिवसेनेने कोकणात कुणबी समाजाला नेतृत्व दिले नाही, तर हा समाजही सेनेवर अवलंबून राहणार नाही, असे त्यांनी सुनावले.

कोकणातील आमदार शब्द काढत नाही
१९८१ च्या परेल येथील अधिवेशनात तिलोरी कुणबी समाजाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी पेजे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीचा अहवाल १६ सप्टेंबर १९८२ ला शासनाला सादर केला. या अहवालातील ठळक शिफारशी आजही प्रलंबित असून कोकणातील एकही आमदार या अहवालाविषयी शब्द काढत नाही किंवा आवाज उठवत नाही.