क्यार वादळातील नुकसानग्रस्तांना तुटपुंजी भरपाई

ओरोस ( सिंधुदुर्ग )  - क्‍यार वादळामुळे कोसळलेल्या अवेळी पावसाने बाधित झालेल्या भातपीक नुकसानीला हेक्‍टरी 8 हजार रुपये देण्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 24 कोटी 1 लाख 20 हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते; पण शासनाकडून 6 कोटी 65 लाख 9 हजार रुपये एवढीच मदत प्राप्त झाली आहे. राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या मदतीनुसार ही रक्कम 25 टक्केच्या जवळपास आहे. 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसानी झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे. 

शासनाला दिलेल्या भात पीक नुकसानीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 30 हजार 15 हेक्‍टर 64 गुंठयाचे पंचनामे करण्यात आले होते. यामुळे 68 हजार 174 शेतकरी बाधित झाले होते. नुकसानीचा आकडा 124 कोटी 78 लाख 68 हजार रुपये होता. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी जाहीर केलेल्या नुकसान रक्कम नुसार हेक्‍टरी 8 हजार रुपये मिळणार आहेत. शासनाला कळविलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात भातपिकाचे एका हेक्‍टरमागे 41 हजार 574 रुपये आर्थिक नुकसान झाले आहे; मात्र त्याबदल्यात मिळणार आहेत 8 हजार रुपये. यानुसार जिल्ह्याला 24 कोटी 1 लाख 20 हजार रुपये नुकसानी मिळणे अपेक्षित होते. नुकसानीच्या 20 टक्केसुद्धा ही आकडेवारी नाही; मात्र आता 6 कोटी 65 लाख 9 हजार रुपये एवढीच रक्कम प्राप्त झाली आहे. 

क्‍यार वादळामुळे कोसलेल्या पावसाने जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या भातपिकाचे पूर्णतः नुकसान झाले होते. त्यामुळे येथील भातशेतीचे तत्काळ पंचनामे करावेत. जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट नुकसानी शेतकऱ्यांना द्यावी. भातशेतीसाठी शेतकऱ्यांनी 2019-20 मध्ये घेतलेले 80 कोटींचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील राजकीय व्यक्ती, शेतकरी व सामाजिक संस्था यांनी उचलून धरली होती. त्यानंतर राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भातपीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यादरम्यान काळजीवाहू मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात हंगामी शेती नुकसानीसाठी 10 हजार कोटींची रक्कम जाहीर करीत 6 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. सिंधुदुर्गात मात्र पंचनामे करणारी यंत्रणा तोकडी असल्याने 7 नोव्हेंबर ही तारीख पंचनामे पूर्ण करण्यास उजाडली होती.

काढणी पश्‍चात भातपिकाचे नुकसान
जिल्ह्यात 2019-20 या हंगामी कालावधीत भातशेतीखाली 57 हजार 323 हेक्‍टर क्षेत्र आले होते. ऑक्‍टोबरमध्ये लागलेल्या पावसाने यातील 29 हजार 687 हेक्‍टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून 62 हजार 125 शेतकरी बाधित झाल्याचा प्राथमिक अहवाल राज्य शासनाला जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने पाठविला होता. यातील 7 नोव्हेंबरपर्यंत 30 हजार 15 हेक्‍टर 64 गुंठे क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण केले होते. यात 68 हजार 174 शेतकरी बाधित झाले आहेत. या पंचनाम्यामध्ये काढणी पश्‍चात भातपिकाचे 5 हजार 6 हेक्‍टर 73 गुंठे क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. 14 हजार 705 शेतकरी बाधित झाले आहेत; मात्र उभ्या पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. 25 हजार 8 हेक्‍टर 98 गुंठे क्षेत्राचे हे नुकसान असून तब्बल 53 हजार 469 शेतकरी बाधित झाले आहेत. 

70 ते 90 टक्के भात शेतीचे नुकसान
राज्यात 13 व्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची अंतिम धामधूम एकीकडे सुरु असताना संपूर्ण राज्यात निसर्गाच्या अवकृपेचा कोप झाला होता. समुद्राच्या पश्‍चिम किनारपट्टी पासून खोल 550 किलो मीटर समुद्रात क्‍यार वादळ निर्माण झाले. त्याचा विपरीत परिणाम अवेळी पावसात निर्माण झाला. राज्यात सर्वच प्रकारची पिके या आपत्तीत सापडली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पावसाळी हंगामातील प्रमुख पीक असलेले भातपिक या नैसर्गिक आपत्तीत सापडले. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला होता. त्यांच्या "तोंडचे पाणी पळाले होते'. 70 ते 90 टक्के भात शेतीचे नुकसान झाल्याने जिल्ह्याला सरसकट नुकसानी मिळावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्याला राजकीय पाठबळ मिळाले. परिणामी, किमान 25 हजार रुपये हेक्‍टरी नुकसान मिळेल, अशी आशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत निर्माण झाली; मात्र राज्यात निसर्गाच्या अवकृपेनंतर मानवनिर्मित आपत्ती निर्माण झाली. राज्य सरकार कोणाचे बसणार? ही आपत्ती होती. ती शेवटपर्यंत सुटली नाही. ही आपत्ती थांबायचे नाव घेत नसल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली. 

8 हजार रुपये मिळणार

या राष्ट्रपती राजवटीमुळे शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरले. किमान झालेली नुकसान रक्कम मिळेल, ही आशा मावळली. नेमके तेच झाले. नियमात तरतूद असल्याप्रमाणे राज्यपाल कोश्‍यारी यांनी हेक्‍टरी 8 हजार रुपये नुकसानी जाहीर केली. परिणामी जिल्ह्यात भातशेतीचे 124 कोटी 78 लाख 68 हजार रुपये एवढे नुकसान असताना राज्यपाल यांनी जाहीर केलेल्या रकमेनुसार 24 कोटी 1 लाख 20 हजार रुपये नुकसान रक्कम मिळणार आहे. ही आकडेवारी एकूण नुकसान रकमेच्या 20 टक्के सुद्धा नाही. हेक्‍टरी साडे एकेचाळीस हजार रुपये नुकसानी असताना 8 हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधित 68 हजार 174 शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले होते. त्यातच यातील 6 कोटी 65 लाख 9 हजार रुपये एवढाच निधी उपलब्ध झाला आहे. 

कोकण विभागासाठी 34 कोटी 74 लाख 

राज्यातील शेती नुकसानीसाठी 2 हजार 36 कोटी 65 लाख निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील कोकण विभागासाठी 34 कोटी 74 लाख रुपये वाटणीला आले आहेत. यातील सिंधुदुर्ग 6 कोटी 65 लाख 9 हजार, रत्नागिरी 5 कोटी 1 लाख रुपये, पालघर 9 कोटी 73 लाख 8 हजार रुपये, ठाणे 8 कोटी 20 लाख 68 हजार रुपये, रायगड 5 कोटी 17 लाख 14 हजार रुपये अशाप्रकारे जिल्हानिहाय निधी देण्यात आला आहे.