मालवणमध्ये विद्युत उपकेंद्र सुरू करावे - महेश कांदळगावकर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 2 डिसेंबर 2018

मालवण - सध्या येथे 132 - 33 केव्ही लाईन ही कुडाळ आणि कणकवलीपर्यंत आहे. ती कुडाळवरून मालवणला आणल्यास वारंवार खंडित होणाऱ्या विजेचा प्रश्‍न सुटू शकतो. यासाठी कुडाळ ते मालवण ही 132 - 33 केव्ही लाईन मनोऱ्याच्या माध्यमातून मालवणपर्यंत आणून उपकेंद्र सुरू करावे, अशी मागणी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. 

मालवण - सध्या येथे 132 - 33 केव्ही लाईन ही कुडाळ आणि कणकवलीपर्यंत आहे. ती कुडाळवरून मालवणला आणल्यास वारंवार खंडित होणाऱ्या विजेचा प्रश्‍न सुटू शकतो. यासाठी कुडाळ ते मालवण ही 132 - 33 केव्ही लाईन मनोऱ्याच्या माध्यमातून मालवणपर्यंत आणून उपकेंद्र सुरू करावे, अशी मागणी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. 

शहरातील विविध विकासकामांसाठी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. यात मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, बांधकाम मंत्री यांच्या भेटी घेऊन विविध निवेदने सादर करत निधीची मागणी केल्याचे सांगितले.

ते म्हणाले, ""वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असून यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना झालेल्या नाहीत. कारण येथे जी 33 केव्ही लाईन आली आहे ती कुडाळवरुन आणि जंगलमय भागातून जाते. त्यामुळे कुठेही काही बिघाड झाल्यास 33 किलोमीटर लाइन आणि साधारण 250 विद्युत खांबाची तपासणी करावी लागते. त्यामुळे वारंवार वीजप्रवाह खंडित होणे, खंडित झालेला वीजप्रवाह सुरळीत करण्यास विलंब होतो. या विद्युत खांबावरून वीज वाहिन्या ओढल्या आहेत त्यातील बरेच विद्युत खांब मोडकळीस आले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्याच्या वेळी 18-18 तास वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. यामुळे सुरक्षित विद्युत व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी तातडीने आपल्या विभागाला मागणीनुसार सर्व्हे करून बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.''

ते पुढे म्हणाले, ""पालिकेने रॉकगार्डन विकसित केले असून येथे पर्यटक भेटी देतात. या गार्डनच्या समोरील जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. ती जागा पालिकेस उपलब्ध करून दिल्यास पालिकेच्यावतीने तेथे म्युझिकल फाऊंटेन उभारले जाईल. यासाठी बांधकाममंत्री वसंत पाटील यांची भेट घेत ही जागा पालिकेस द्यावी अशी मागणी केली आहे. शहरातील रस्त्यांसाठी पालिकेस विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.''

शासकीय तंत्रनिकेतन हे पालिका हद्दीलगत असल्याने शहरातील कामांसाठी तांत्रिक पर्यवेक्षण व तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे त्यांच्या कार्यालयास सहज शक्‍य आहे. त्यामुळे शासकीय तंत्रनिकेतनचा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास कामांसाठी त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणा म्हणून नामसूचीत समावेश करावा अशी मागणीही नगराध्यक्षांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे केली आहे.

Web Title: Mahesh Kandalgaonkar comment

टॅग्स