टंचाई निवारणासाठी पूरक आराखडा करा 

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात उद्‌भवलेली पाणीटंचाई लक्षात घेता तातडीने पूरक आराखडा तयार करून त्यामध्ये टंचाईग्रस्त वाड्यांचा समावेश करा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिलेली 141 कामे तत्काळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक ती कार्यवाही करा. जिल्ह्यात कोठेही टंचाईची गंभीर समस्या निर्माण होऊ नये, या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून उपाययोजनांची कामे जलदगतीने पूर्ण करा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष रेश्‍मा सावंत यांनी जलव्यवस्थापन समिती सभेत दिले. 

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा अध्यक्ष सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. या वेळी समिती सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, समाज कल्याण सभापती शारदा कांबळे, महिला व बालविकास सभापती सायली सावंत, सदस्य उत्तम पांढरे, सावी लोके, श्‍वेता कोरगावकर, संजय आग्रे, डायगो डिसोजा आदीसह खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. 

जिल्हा परिषदेच्या सहाव्या सभागृहातील नवनिर्वाचित पदाधिकारी व सदस्यांच्या उपस्थितीत पहिलीच जलव्यवस्थापन समिती सभा आज झाल्याने सर्व पदाधिकारी व सदस्यांचे प्रशासनाच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत झाले. सभेत नवनिर्वाचित सदस्यांनी पाणीटंचाई संदर्भात विविध प्रश्‍न उपस्थित केले तर संभाव्य पाणी टंचाई आराखड्यात सद्यस्थितीत जेथे पाणीटंचाई भासत आहे. अशा वाड्यांचा समावेश झालेला नाही. याकडे लक्ष वेधत अशा वाड्यांचा पाणीटंचाई आराखड्यात समावेश व्हावा. तेथील कामे प्राधान्याने घेऊन तेथील ग्रामस्थांना पाण्याची सुविधा निर्माण करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली. टंचाई उद्‌भवलेल्या वाड्यांतील 141 कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. ही कामे सुरू केव्हा होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला असता मंजुरी मिळाली असली तर काही विंधन विहिरीच्या कामांना जागेच्या बक्षीस पत्राची आवश्‍यकता आहे. जोपर्यंत बक्षीसपत्र मिळत नाही तोपर्यंत उपाययोजनेची कामे करण्यास अडचणीचे ठरत असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. ज्यांची बक्षीसपत्रे उपलब्ध झाली, अशी कामे तत्काळ घेण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले. जिल्ह्यात उद्‌भवलेली पाणीटंचाई लक्षात घेता तातडीने पूरक आराखडा तयार करून त्यामध्ये टंचाईग्रस्त उर्वरित वाड्यांचा समावेश करा. त्यासाठी येत्या दोन दिवसात तालुकानिहाय बैठका घेऊन 5 मे पूर्वी पूरक आराखडा तयार करा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिलेली 141 कामे तत्काळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने बक्षीसपत्रे प्राप्त करण्यासह आवश्‍यक ती कार्यवाही करा, असे आदेश अध्यक्षा सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

तसेच बागायतींना लागणाऱ्या वणव्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसानीसाठी जिल्हा परिषदेने जशी आर्थिक मदतीची योजना अमलात आणली. त्याप्रमाणे विहिरीतील व विंधन विहिरीतील गाळ काढून जलस्त्रोत पुर्नजीवित करण्यासाठी जिल्हा परिषदमध्ये नव्याने लेखाशीर्ष (हेड) तयार करून निधीची तरतूद करावी. जेणेकरून ग्रामपंचायतींना गाळ काढण्यासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देता येईल अशी सूचना उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी आजच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत केली. सभेत नवनिर्वाचित पदाधिकारी व सदस्यांनी जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी उद्‌भवलेल्या पाणीटंचाईबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले तर विविध ठिकाणी रखडलेली पाणी योजनांची कामे, अर्धवट स्थितीतील कामे, नादुरुस्त नळयोजना याबाबत लक्ष वेधून अर्धवट राहिलेली कामे व रखडलेली कामे तत्काळ सुरू करा. संबंधित ठेकेदार ते काम पूर्ण करणार नसेल तर तेथील ठेकेदार बदला अशा सूचना करत पाणी टंचाईबाबत गांभीर्याने विचार करून पाणीटंचाई निवारणार्थ कामे जलदगतीने पूर्ण करा अशा सूचना केल्या. 

जिल्ह्यात 450 बंधारे नादुरुस्त 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बांधण्यात आलेले सुमारे 450 पक्के बंधारे नादुरुस्त आहेत. त्यामध्ये पाण्याचा साठा होत नाही. मात्र यांच्या दुरुस्तीसाठी कोणतीही योजना अगर निधी उपलब्ध नसल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पक्के बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होणे अत्यावश्‍यक आहे. बंधाऱ्यांची दुरुस्ती झाल्यास अनेक गावातील पाण्याचा प्रश्‍न निकाली लागेल तसेच जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी वाढण्याच्या दृष्टीने मोठा फायदा होणार आहे. तरी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पक्के बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजनकडे निधीसाठी प्रस्ताव करावा, अशी सूचना या वेळी करण्यात आली. 

जलबंधन युनीट देण्याची मागणी 
जिल्ह्यातील विविध विंधन विहीरीचे पाण्याचे स्त्रोत कमी झाले आहेत. अशा कमी झालेल्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करण्यासाठी संचालक कार्यालय पुणे येथून जलबंधन युनीटची मागणी करण्यात आली आहे. 2011 पूर्वी या युनीटचा वापर जिल्ह्यात करण्यात आला होता. राज्यात केवळ दोनच युनीट कार्यरत असल्याने गेली अनेक वर्षे याचा वापर करता आलेली नाही; मात्र या वर्षी जिल्ह्यातील कमी पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या 29 विंधन विहिरीची निवड करण्यात आली असून या विंधन विहिरीची अंतर्गत स्त्रोत बळकटीचे काम जलबंधन युनीटमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. 

जुन्या विहिरी कार्यान्वित करा 
जिल्ह्यात अनेक विंधन विहिरी मुबलक पाणीसाठा असूनही विनावापर व गाळ साचल्याने कित्येक वर्षे बंद आहेत. तर काही ठिकाणी कमी प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत आहे. अशा जुन्या विहिरी कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने (बोअरवेल) विंधन विहिरीतील गाळ काढण्याची मोहीम राबविण्यात यावी, असे उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी सुचविले. नव्याने विंधन विहीर खोदण्यासाठी येणारा खर्च व बक्षीसपत्रासह अन्य कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा वेळ पाहता जिल्ह्यातील जुन्या विंधन विहिरीतील गाळ काढण्याची मोहीम राबवा. जिल्हा परिषदकडे गाडी उपलब्ध आहे. तिचा वापर करा. त्यासाठी जिल्हा परिषद बजेटमध्ये निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना केली.