कुप्रशासनातून बळावले कुपोषण

नेरळ - रायगड जिल्ह्यात काही महिन्यांत कुपोषित बालकांची संख्या वाढीस लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या १५ तालुक्‍यांत महिला बालविकास विभागाचे १७ प्रकल्प आहेत. जिल्ह्यात २,६०४ अंगणवाड्या, तसेच ६०४ मिनी अंगणवाड्या आहेत. त्या ठिकाणी येणाऱ्या १५ हजार ७७७ बालकांना महिला बालविकास विभागातर्फे पोषण आहार दिला जातो. स्तनदा माता, तसेच गरोदर महिला यांनाही अंगणवाडी शाळेत विशेष आहार दिला जातो. तरीही जिल्ह्यात ४५१ तीव्र कुपोषित आणि ९५८ अतिकुपोषित बालके आहेत. कमी वजनाची म्हणजे कुपोषणाच्या व्याख्येत बसलेली १,१५२ बालके आहेत. कुप्रशासन, जिल्हा प्रशासनातील अनागोंदी, रिक्त पदे ही कुपोषण हटवण्यासाठी सरकारी स्तरावरील उपाययोजना प्रभावी ठरत नसल्याची प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येत आहे.  

पद आहे; काम नाही   
अंगणवाड्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभाग पातळीवर पर्यवेक्षिका व तालुका स्तरावर प्रकल्प अधिकारी अशी रचना जिल्हा परिषदेने केली आहे. जिल्ह्यातील अशा १७ प्रकल्पांवर राज्य सरकार प्रकल्प अधिकाऱ्याची नियुक्ती करते. त्यांच्यावर संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी असते. राज्य सरकार जिल्हा परिषदेत महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  नियुक्त करते. स्पर्धा परीक्षेतून सेवेत आलेले संदीप यादव हे सध्या या पदावर आहेत; मात्र रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या त्यांना कोणतेही काम देण्यात आलेले नाही. यादव यांना सहा महिन्यांपूर्वी दाखला प्रकरणात निलंबित करण्यात आले होते. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना सरकारने पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करून पाठविले. त्यांना पुन्हा रुजू होण्यापासून रोखण्यात आले होते. रुजू करून घेतल्यावरही बिनकामाचे अधिकारी म्हणून खुर्चीवर बसवून ठेवण्यात आले आहे. महिला व बालविकास विभागातील त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग कुपोषण कमी करण्यासाठी झाला असता. सरकारने नियुक्ती करूनवही त्यांना मूळ काम करण्यापासून रोखणारी जिल्हा परिषद कोण, असा प्रश्‍न कुपोषणावर अनेक वर्षे काम करणाऱ्या दिशा केंद्र या संस्थेने केला आहे. 

भलत्यावर भार 
जिल्हा परिषदेत महिला व बालविकास विभागाची धुरा सांभाळण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला कोणत्याही अधिकाराविना खुर्चीवर बसवून ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे केवळ एका तालुक्‍याचा प्रकल्प पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याला जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे गौडबंगाल काय आहे, असा प्रश्‍न दिशा केंद्राने उपस्थित केला आहे. पनवेल येथील प्रकल्प अधिकारी आर. व्ही. माने यांच्यावर पनवेलबरोबर खालापूर तालुक्‍याची जबाबदारी आहे. वरिष्ठांच्या मर्जीतील असल्याने त्यांना जिल्ह्याची जबाबदारी देऊन प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केले आहे. त्यांना जिल्ह्यात सर्वदूर पोहचणे कितपत शक्‍य आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. केवळ तालुक्‍याचे प्रकल्प अधिकारी असलेल्या माने यांना जिल्ह्याची जबाबदारी देण्याचे प्रयोजन काय, असा मुद्दा दिशा केंद्राने उपस्थित केला आहे.
 

प्रकल्प १७; अधिकारी चारच
लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या पनवेल आणि कर्जत तालुक्‍यात जास्त संख्येने अंगणवाड्या असल्याने तेथे दोन प्रकल्प बनविण्यात आले आहेत. त्या प्रकल्पावर राज्य सरकारतर्फे प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते. जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे हा कुपोषण निर्मूलनातील एक अडथळा आहे. रायगड जिल्ह्यातील १७ प्रकल्पांची जबाबदारी केवळ चार प्रकल्प अधिकारी पाहत आहेत. एका प्रकल्प अधिकाऱ्यावर एकाच वेळी अन्य तालुक्‍यांचा प्रभार जिल्हा परिषदेने सोपवला आहे. 
 

चार महिन्यांपासून माझ्याकडे जिल्ह्याचा पदभार आहे. रायगड जिल्ह्यात असलेले प्रकल्प अधिकारी आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांत असलेली प्रकल्प अधिकाऱ्यांची संख्या पाहता, आपल्याकडे परिस्थिती ठीक आहे. दुसरीकडे अपुऱ्या अधिकारीवर्गासह काम करून कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
-आर. व्ही. माने, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड 

राज्य सरकारने नियुक्त केलेले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप यादव यांच्या कार्यकाळात कुपोषणाचे प्रमाण एवढे वाढले नव्हते; मात्र त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्या पदाचा कोणताही कारभार सोपवलेला नाही. यातून कुपोषणाची समस्या वाढल्याचे महिला व बालविकास विभागातून सांगितले जात आहे. आता या प्रकरणात कोकण विभागीय आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा यासाठी आमची संघटना पत्रव्यवहार करणार आहे.
-अशोक जंगले, कार्यकारी अधिकारी, दिशा केंद्र.