अशासकीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसाठी राज्यसभेत आवाज उठविणार - खा. हुसेन दलवाई

पाली (जि. रायगड) - अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाचे चाळीसावे अधिवेशन शनिवारी (ता. ३ फेब्रु.) येथील शेठ ज. नौ. पालीवाला महाविद्यालयात संपन्न झाले. खासदार हुसेन दलवाई यांच्या हस्ते या अधिवेशनाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी हुसेन दलवाई म्हणाले की, सन 1999 नंतर मंजूर असलेली वर्ग 'क' आणि 'ड' ही पदे शंभर टक्के न भरता त्यात कपात केली असून ती पदे शंभर टक्के भरण्यात यावीत. दिवसेंदिवस वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत कर्मचार्‍यांची पदे वाढलेली नाहीत. अशासकीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वाढ, तसेच टी. बी. पी श्रेणी (कालबध्द पदोन्नती श्रेणी) लागू करण्यासाठी तसेच त्यांना भेडसावणार्‍या विविध प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी राज्यसभेत आवाज उठविणार असल्याची ग्वाही खा. हुसेन दलवाई यांनी दिली. 

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची युनियन बनविणे कठीण काम आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा अशासकीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळतात. शासनाने पन्नास करोड लोकांना आरोग्यासाठी पाच लाख रुपये देण्याचे आश्वासीत केले आहे. परंतू या सुवीधा कधी लागू होतील तेव्हा होतील यापेक्षा रुग्नांना सर्वोत्तम सेवा देणारी सार्वजनिक रुग्णालये सुसज्य करा असे दलवाई म्हणाले. यावेळी अर्थसंकल्पावर देखील खा. हुसेन दलवाई यांनी टिका केली. सरकार केवळ आश्वासनांची खैरात करते. मात्र प्रत्यक्षात आश्वासन पुर्तता करीत नाही. हुसेन दलवाई यांनी यावेळी अशासकीय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाच्या मजबुत संघटनाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ही संघटना मागील 40 वर्षापासून संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. आर. बी. सिंह यांच्या नेतृत्वात मुंबई विद्यापिठ, एस. एन. डी. टी महिला विद्यापिठ, नाशिक यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या कला, वाणिज्य, विज्ञान, वैद्यकीय, आयुर्वेदीक, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील अनुदानीत तसेच विनाअनुदानीत शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गाचे हक्क आणि कर्तव्ये याची जाणीव करुन देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अधिवेशनात शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे प्रश्न व मागण्या शासनदरबारी व विद्यापिठ स्तरावर मांडून त्या सोडविण्याचे काम कर्मचारी संघाच्या माध्यमातून केले जात असल्याचे दलवाई म्हणाले. यावेळी शिक्षकेत्तर संघाच्या पदाधिकार्‍यांचा गौरव खा. हुसेन दलवाई यांच्या हस्ते करण्यात आला.

अधिवेशनाचे औचित्य साधून शिक्षकेत्तर समाज या विशेषांकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या अधिवेशनाच्या यजमानपदाची जबाबदारी शेठ ज. नौ. पालीवाला महाविद्यालयाने सक्षमपणे पार पाडली. मुंबई विद्यापिठ व महाराष्ट्र शासनाची मान्यता असलेल्या कर्मचारी संघाचे सुमारे सात हजार शिक्षकेत्तर कर्मचारी सदस्य आहेत. तळागळातील शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना भेडसावणारे प्रश्न व समस्या सोडविण्याचे काम संघटनेच्या माध्यमातून केले जात असल्याचे प्राचार्य युवराज महाजन म्हणाले. अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी अधिवेशनाचे यजमानपद मिळाले असल्याचा मनस्वी आंनंद होत असल्याचे प्रा. महाजन यांनी सांगितले.

अधिवेशनास प्रमुख पाहुणे म्हणून उच्चशिक्षण पुणे संचालक डॉ. धनराज माने, उच्चशिक्षण पुणे सहसंचालक डॉ. मोहन खताळ, महामंत्री ऑल इंडिया फेडरेशन नारायण सहा, डॉ. रमा भोसले, महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष विजय निकम, डॉ. रोहिदास काळे, मुंबई विद्यापिठ कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष विष्णु सावंत, सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष वसंत ओसवाल, शेठ ज. नौ. पालीवाला महाविद्यालयाचे प्राचार्य युवराज महाजन, माजी जि. प. सदस्या गिता पालरेचा, पाली सुधागड पंचायत समिती सभापती साक्षी दिघे, रविकांत घोसाळकर आदि मान्यवर उपस्थित होते. अधिवेशनास राज्यभरातून जवळपास बाराशे शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शेठ ज. नौ. महाविद्यालयाचे प्राचार्य युवराज महाजन व सर्व प्राध्यापकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी तसेच अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाचे पदाधिकारी व सभासदांनी मेहनत घेतली.

अधिवेशनात दुपारी 2.00 ते 3.30 वा. 'सद्यःस्थितीत उच्चशिक्षणातील आव्हाने व महाविद्यालयीन प्रवास' या विषयावर चर्चासत्र पार पडले. सदर चर्चासत्राचे अध्यक्षस्थान महासंघ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष विजय निकम भुषविले. या चर्चासत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून प्राचार्य डॉ. घनश्याम गिरी, प्र. अधिकारी हरिभाउ शिंदे, प्र. अधिकारी गंगाधर दाते, अजित धुरी, पराग पाटील आदींचा सहभाग होता. तसेच यावेळी पार पडलेल्या खुले अधिवेशाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष डॉ. आर.बी.सिंह यांनी भुषविले.

बहुजनांची मुले शिकू लागली की शाळा व विद्यालयाची कवाडे बंद केली जातात. अशी भयावह परिस्थीती निर्माण झाली आहे. बहुजनांची मुले शिकू नयेत याकरीता सरकार कुटील धोरण राबवीत आहे. नव्याने खाजगी शाळांच्या वाढत्या प्रस्तामुळे समाजात एक विषमतेची दरी निर्माण होत आहे. या देशात शिक्षणावरच कमी खर्च केला जात आहे. सरकार एका हाताने देते परंतू दुसर्‍या हाताने काढून घेते. श्रीमंताचे शिक्षण वेगळे, मध्यमवार्गाचे शिक्षण वेगळे व गरीबाचे शिक्षण अशी व्यवस्था या देशात निर्माण केली आहे. पाय कापून धाव म्हणणारे हे सरकार आहे, अशी टिका खा. दलवाई यांनी यावेळी केली.