मोबदला मिळेपर्यंत लढणार, रक्त सांडले तरी माघार घेणार नाही..

पाली (रायगड) : जमीनीचा योग्य मोबदला घेतल्या खेरीज शांत बसणार नाही, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरुच राहिल, आता रक्त सांडले तरी माघार नाही... असा संतप्त इशारा पाली खोपोली मार्ग रुंदीकरण बाधीत शेतकर्‍यांनी दिला आहे. शेतकर्‍यांचा लढा सुरु असताना राज्याचे सार्वजनिक बांधकामंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी वाकण पाली खोपोली मार्गाचे भुसंपादन 1974 साली झाले असल्याने रुंदीकरणात नव्याने शेतकर्‍यांना कोणताही मोबदला मिळणार नाही असे वक्तव्य केले आहे.  परिणामी संतप्त शेतकर्‍यांनी पाली सुधागड तहसिलदार यांना निषेधपत्र देऊन चंद्रकांतदादा पाटील यांचा निषेध केला आहे.

वाकण पाली खोपोली राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548 (अ) या 41 किमी मार्गाचे दुहेरीकरणाच्या प्रक्रियेत शेतकर्‍यांच्या जमीनीचे भूसंपादन होत असल्याने शेतकर्‍यांचे शेतजमीनसह घरे, दुकाने, फळबाग व कडधान्याच्या शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे बाधीत शेतकर्‍यांनी सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली आपल्या न्यायहक्कासाठी व्यापक स्वरुपाचा लढा पुकारुन बाधीत शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला देण्याची मागणी केली आहे.

महामार्ग रुंदीकरणादरम्यान होणारे नुकसानीचा योग्य मोबदला मिळावा याकरीता सुधागड शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीच्या माध्यमातून अनेक सभा, रॅली, उपोषण करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ यांच्याकडून वाकण पाली खोपोली या 41 किमी मार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर सुधागड तालुक्यातील मौजे जांभुळपाडा, हेदवली, पडघवली, नेरे, परळी, नाणोसे, पाली, रासळ, वावे तर्फे हवेली, मजरे जांभुळपाडा, भिलपाडा, राबगाव, बलाप, कुंभारशेत, पेडली, तिवरे, आंबोले आदी 19 गावांमध्ये जमीन रस्त्याकरीता भुसंपादीत केलेली आहे.

सुधागड शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे यांनी वरील गावातील भूसंपादीत जमिन मालकांना जमीनीचा मोबदला मिळाला नसून त्याबाबत त्रुटी असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून रुंदीकरणाच्या कामास बाधीत शेतकर्‍यांनी एकजुटीने विरोध दर्शविला. शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पाली सुधागड तहसिलकार्यालयात नुकतीच एक बैठक पार पडली. यावेळी शेतकर्‍यांच्या अडीअडचणी समजावून घेण्यात आल्या. यावेळी प्रमोद मोरे यांनी सांगितले की, वाकण पाली खोपोली मार्ग रुंदीकरणादरम्यान शेतकर्‍यांना आपले किती क्षेत्र भूसंपादनात गेले आहे. याबाबत संभ्रम असल्याने सन 1974 साली झालेल्या रस्त्याच्या भुसंपादनाची शासकीय मोजणी करुन हद्द सीमा कायम करावी व सिमा कायम झाल्यावरच रुंदीकरणाचे काम करावे अशी मागणी केली. या मागणीनुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मोजनीकरीता आवश्यक मोजणी फी भूमी अभिलेख कार्यालयात जमा करण्यात आली.

भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या हद्द कायम मोजणी प्रक्रियेत सन 1974 साली रस्ता भूसंपादनात शेतकर्‍यांचे किती क्षेत्र गेले आहे हे दाखविण्यात आले नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. गाव निहाय बैठकीत प्रमोद मोरे यांनी पेडली गावातून वाढीव रस्ता जाणार की पेडली गावाला रस्ता बायपास करणार अशी विचारणा केली होती. याची नोंद अहवालात नाही. बैठकीच्यावेळी रासळ, पेडली, हेदवली गावाच्या शेतकर्‍यांनी 1974 सालच्या भूसंपादनाबाबत हरकती नोंदवल्या होत्या याची नोंद अहवालात नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. तसेच गाव रस्ते नकाशामध्ये देखील त्रुटी असल्याची बाब शेतकर्‍यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

गावनिहाय बैठकीवेळी 1974 च्या भुसंपादनाचे दाखविलेले पेपर व सुधागड शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीला विशेष भुसंपादन अधिकारी कालप्रकल्प माणगाव यांच्याकडून देण्यात आलेले साक्षांकित पेपर यांच्यात तफावत आहे. सदर सुनावणी अहवालात अनेक खुलासे झाले नाहीत व त्याची नोंद करण्यात आली नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. याबरोबरच पाली गावातील रस्ता सन 1974 साली गावठाणातून गेल्याची नोंद रस्ता नकाशा (रोडसिट फाईल) वर आहे. परंतु प्रत्येक भुधारकाच्या गावठाण प्रॉपर्टीकार्ड मधून किती क्षेत्र रस्ता भुसंपादनासाठी गेलेले आहे याची नोंद पाली भुमीअभिलेख कार्यालयाकडे नाही. अशा अनेक त्रुटी असल्याचे शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे.

रस्ता रंदीकरणाचे कामाचे क्षेत्र ह्या एकूण क्षेत्र जमीनीचा धारा शेतकरी गेली 42 वर्ष भरत आहे. सदर जमीन शेतकर्‍यांच्या ताबेकब्जात व वहीवाटीत आहे. या जमीनीतून पिकाचे उत्पन्न घेवून शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत आहे. परंतु रुंदिकरणादरम्यान शेतकर्‍यांच्या या जमीनेचे मोठे नुकसान होत असल्याचे शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे. तसेच रुंदीकरण प्रकीयेदरम्यान फळझाडे तोडण्यात आली आहेत. याची देखिल नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. पाली तहसिलदारांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याची तक्रार यावेळी शेतकर्‍यांनी केली. यावर पाली सुधागड तहसिलदार बि.एन. निंबाळकर यांनी सांगितले की वाकण पाली खोपोली मार्ग रुंदीकरण प्रक्रियेबाबत जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे.

शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार अहवालात असलेल्या त्रुटी व शेतकर्‍यांच्या अडीअडचणी समस्या सोडविण्यासाठी मागावून पुरवणी अहवाल सादर केला जाईल. असे तहसिलदार निंबाळकर यांनी या बैठकीत शेतकर्‍यांना आश्वासीत केले.  यावेळी पाली सुधागड पंचायत समिती सभापती साक्षी दिघे, भुमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी श्री रेड्डी, पाली तहसिलदार बि.एन.निंबाळकर, सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे, माजी उपसभापती रमेश साळुंके, कार्याध्यक्ष विनोद भोईर, उपाध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे, सचिव गिरिष काटकर, सहसचिव सचिन तेलंगे, रविंद्रनाथ ओव्हाळ,  सविता शिर्के, नरेंद्र माळी, पांडुरंग तेलंगे, विक्रम परमार, दिपक वालगुडे आदिंसह बाधीत शेतकरी, सबंधीत ठेकेदार उपस्थीत होते.