वाकण-पाली-खोपोली मार्गाचे रुंदीकरण थांबविण्याचा इशारा

पाली (रायगड) : वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्ग 548 (ए) या 41 किमी. मार्गाचे रुंदीकरण करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. यासाठी जमीनीची संयुक्त मोजणी करुन रस्त्याची हद्द कायम न केल्यास 6 फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा रुंदीकरण बाधीत शेतकर्‍यांनी केला आहे. भुमिअभिलेख उपअधिक्षक पाली-सुधागड यांना नुकतेच या संदर्भातील निवेदन दिले आहे. 

भुमिअभिलेख कार्यालय पाली-सुधागड यांच्यामार्फत वाकण पाली खोपोली मार्गाची भुमापन प्रक्रीया सुरु आहे. या दरम्यान बाधीत शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार मोजनी हद्दी कायम होत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमीनीचे मुळ क्षेत्र किती प्रमाणात संपादीत होत आहे. याची नोंद सरकारी दफ्तरी होत नसल्याचा आरोप सुधागड तालुका शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे यांनी केला आहे. या निवेदनात नमुद केले आहे की 6 जानेवारी 2018 रोजी विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात सुनिल तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पाली खोपोली मार्ग रुंदीकरण बाधीत शेतकरी व संबंधीत प्रशासनाचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत जमीनीची मोजणी करुन हद्दी कायम करण्यात येवून रुंदीकरणाचे काम करण्यात येणार असल्याचे आश्वासीत केले होते. परंतू प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नसल्याचे शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीने म्हटले आहे. 

सद्यस्थितीत रुंदीकरणाचे अनागोंदी काम सुरु असल्याने शेतकर्‍यांच्या रुंदीकरणादरम्यान अधिक जमीन जात असल्याचा आरोप सुधागड तालुका शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने केला आहे. भुमापन करताना तालुका भुमिअभिलेखचे सर्व्हेअर, मंडळ निरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अभियंता, तलाठी, व शेतकरी यांची एकाचवेळी उपस्तीती घेवून मोजणी केल्यास शेतकर्‍यांचे किती क्षेत्राचा रंदीकरणात समावेष होतो. याची सरकारी नोंद घेउन मोजणी नकाशा ताबडतोब देण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने भुमापनाकरीता 28 लाख रुपयांचा भरणा भुमिअभिलेख विभागात करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नियमानुसार मोजनी व हद्दी कायम झाल्याशिवाय रुंदीकरणाचे काम करु नये अशी मागणी बाधीत शेतकर्‍यांनी केली आहे. 

सद्यस्थितीत राबगाव, पाली, पेडली, कानसळ, परळी, बलाप, तिवरे, रासळ, आंबोले, नाणोसे, दापोडे, कुंभारशेत, जांभुळपाडा, हेदवली आदिंसह इतर गावातील शेतकर्‍यांच्या जमीनीचे भुसंपादन व भुमापन करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. याबाबत प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांच्या मागणीची योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करुन बाधीत शेतकर्‍यांना विश्वासात घेवून रितसर संयुक्त हद्दी कायम न केल्यास सुधागड तालुका शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली बाधीत शेतकरी रुंदीकरणाचे काम थांबवतील असा इशारा देण्यात आला आहे. 

भुसंपादनादरम्यान बाधीत शेतकर्‍यांना शासनामार्फत योग्य तो मोबदला मिळावा याकरीता सुधागड तालुका शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने जनआंदोलन उभारले आहे. पाली खोपोली मार्ग रस्ता रुंदीकरणादरम्यान बाधीत शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई दिल्याखेरीज काम सुरु करु नये. वाकण पाली खोपोली मार्गालगत बाधीत शेतकर्‍यांच्या नावे सातबारा आहे. कुठेही क्षेत्र वजा नसताना क. ज. पा नसताना धारा शेतकरी भरत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन 1974 मध्ये भुसंपादन प्रक्रीयेत अनेक त्रुटी ठेवल्या असून सद्यस्तीतीत रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत केला आहे. रुंदीकरणादरम्यान बाधीत शेतकर्‍यांचे यात मोठे नुकसान होत असल्याने शेतकर्‍यांना शासनाच्या नवीन धोरणानुसार योग्य मोबदला मिळावा. अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. 

निवेदन देते वेळी सुधागड शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे, उपाध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे, सचिव गिरिष काटकर, बाळाराम काटकर, राजेंद्र खरिवले, शिरिष सकपाळ, सचिन तेलंगे, रविंद्र जाधव, भरत तळेकर, विक्रम परमार, मिलिंद खंकाळ आदिंसह शेतकरी उपस्थीत होते. 

विकासाला आमचा मुळीच विरोध नाही. परंतू शेतकर्‍यांच्या संसारावर नांगर फिरवून होत असलेला विकास आम्हाला नको आहे. शेतकर्‍यांच्या मुलाबाळांच्या तोंडातील घास हिरावून घेवून होणार्‍या विकासाला आमचा विरोध कायम राहील. वाकण पाली खोपोली मार्ग रुंदीकरणातील बाधीत शेतकर्‍यांचे प्रश्न व समस्यांचे जलदतेने निराकरण करुन सरकारने बाधीत शेतकर्‍यांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी सांगितले.