महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संगठनचे 'मिस्ड कॉल' अभियान 

पाली (जि. रायगड) - 'जुनी पेन्शनसाठी आपली साथ हवी, फक्त एक 'मिस्ड कॉल' देऊन लढ्यास पाठिंबा दर्शवा', असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संगठनेतर्फे राज्यातील तसेच देशातील नागरीकांना करण्यात आले आहे. अवघ्या पाच दिवसात या अभियानाला पन्नास हजार 'मिस्ड कॉल' आले आहेत. रोज किमान दहा हजार 'मिस्ड कॉल' येत असून अभियानास सर्वच स्तरातून पाठिंबा मिळत असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'सकाळ'ला सांगितले.

अनेक विभागातील राज्य व केंद्र शासनाचे पदाधिकारी, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई येथे शनिवारी (ता.२) कोकण विभागीय कार्यकारिणी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनावणे व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांच्या हस्ते या 'मिस्ड कॉल' अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी शेकडो कर्मचारी उपस्थित होते.

सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी, या मागणीला पाठींबा देण्यासाठी ८४४८४९३५४४ या क्रमांकावर समाजातील सर्व विचारशील नागरिकांनी, सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी 'मिस्ड कॉल' द्यावा, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संगठनेतर्फे राज्यातील तसेच देशातील नागरीकांना केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतनाबाबत राज्य सरकारने ३१/१०/२००५ च्या शासन निर्णयानुसार १९८२-८४ च्या कायद्यानुसारची निवृत्तीवेतन योजना बंद करून शेअर बाजारावर आधारीत नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना सुरु केली आहे. मात्र १२ वर्षानंतरही त्याला कायद्याचा आधार नाही, कपातीचा हिशोब नाही त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संगठनने वारंवार निवेदने देऊन, नागपूर आक्रोश मोर्चा, जिल्हानिहाय मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषणे करून १९८२ ची कायद्यानुसारची जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. 

सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये चालविलेल्या स्वाक्षरी मोहीमेस दिड लाखांहुन अधिक स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. १९८२ च्या जुनी पेन्शन योजना समर्थनार्थ जनजागृती आणि लोकसहभागासाठी महाराष्ट्रातून 'मिस्ड कॉल' अभियानास सुरुवात झाली असून ते देशभर राबवले जाईल अशी माहिती संगठनचे सचिन बबनराव खारतोडे यांनी 'सकाळ'ला दिली. सध्या या अभियानास खूप मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. 

सरकारने लवकर जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर आगामी निवडणूकीत याचे परिणाम भोगावे लागतील. अशी चेतावनी कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. लोकप्रतिनिधी पाच वर्षे सेवा देवून देखील त्यांना पेन्शनचे सर्व लाभ मिळतात. परंतू शासकीय कर्मचारी ३३ ते ३८ वर्षे सेवा देवूनही त्यांना अंशदान पेन्शन दिली जाणार आहे. असा अन्याय का? असा सवालही कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.