सागरी महामार्गासाठी. निधीचा ठणठणाट, प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी

राजेश शेळके
Thursday, 23 July 2020

कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सागरी महामार्ग उभारण्याला प्राधान्य दिले गेले होते.

रत्नागिरी : कोरोनामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीचा परिणाम रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामावर होण्याची शक्‍यता आहे. महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविणाऱ्या ठेकेदाराचा ठेका समाप्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शासनाकडूनही निधीची तरतूद झालेली नसल्याने या महामार्गाचे भवितव्य अधांतरी आहे. 

कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सागरी महामार्ग उभारण्याला प्राधान्य दिले गेले होते. त्याचा डीपीआर तयार करून तो मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेला सागरी महामार्ग केंद्र शासनाकडे वर्ग केल्याने महामार्गाला गती मिळणार असे चित्र होते. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरी महामार्गासाठी पुढाकार घेऊन नव्याने रेवस बंदर ते आरोंदा किरणपाणी या गोव्याच्या हद्दीपर्यंत 550 किलोमीटरच्या सागरी महामार्गाला नवे रूप देण्याचा निर्णय घेतला. 

सागरी महामार्गासाठीचा डीपीआर तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू होते. त्यासाठी प्रथमच ड्रोन कॅमेऱ्याची मदत घेतली. अडीच हजार कोटींचा डीपीआर तयार करून मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवला. डीपीआरमधील अनेक गोष्टी केंद्र शासनाने मान्यही केल्याचे पुढे आले. त्या डीपीआरनुसार सागरी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी बारा हजार कोटीपेक्षा अधिक निधीची आवश्‍यकता भासणार होती. निधी तरतुदीच्या प्रतीक्षा होती; मात्र सध्या कोरोनामुळे संपूर्ण देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका विकासकामांना बसत आहे. विविध विकासकामांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. याचा परिणाम या कामावरही होण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या काही महिन्यात डीपीआर तयार करणाऱ्या एजन्सीकडून काहीच कार्यवाही झालेली नाही. या कामासाठी ठेकेदार नियुक्‍तीसाठी अद्यापही पावले उचललेली नाहीत. 

केंद्राकडून सूचना
सागरी महामार्गासाठी ज्या चार कंपन्यांनी डीपीआर बनवलेला आहे, त्यांचा ठेका समाप्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तशा सूचना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. 

सागरी महामार्गावर 82 पूल 
रायगडमधील रेवस ते आरोंदा या 550 किलोमीटर लांबीच्या सागरी महामार्गावर 82 पूल उभारण्यात येणार आहेत. त्यात रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक 41 पूल, ठाण्यात 13 पूल, रत्नागिरीत 18 तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 10 पुलांचा समावेश आहे. त्यात रेवस ते बाणकोट, बाणकोट ते जयगड, जयगड ते देवगड आणि देवगड ते रेड्डी या चार टप्प्यांचा समावेश आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: For marine highway funding is in short supply, the future of the project is uncertain