‘प्रशासन आहे की नोकरशाही ?’ कोकणात सदस्य विचारत आहेत प्रश्न

राजापूर : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेशिस्तपणासह कृषी, ग्रामपंचायत, बांधकाम आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारावरून पंचायत समितीची मासिक आढावा बैठक चांगलीच गाजली. सभापती विशाखा लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेमध्ये ‘प्रशासन आहे की नोकरशाही?’ असा सवाल उपस्थित करीत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता ‘स्पॉट व्हिजिट’ न करता ठेकेदारांच्या माहितीवर अवलंबून राहून विकासकामांचा अहवाल देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.  

हेही वाचा - शिक्षकांच्या सहभागाने कोकणात ऑफलाइन शिक्षण पद्धतीही रुजतीये..!

सभापती लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील पंचायत समितीची मासिक आढावा बैठक आज पंचायत समितीच्या किसानभवन सभागृहामध्ये पार पडली. या वेळी उपसभापती प्रकाश गुरव, गटविकास अधिकारी सागर पाटील, सहाय्यक गटविकास अधिकारी सुशांत एकल आदी उपस्थित होते. विविध विभागांच्या आढाव्यावेळी प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या उत्तरांनी सदस्यांचे समाधान होत नव्हते. त्यामुळे सदस्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ग्रामपंचायत विभागाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना कोदवली ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी माजी सभापती सुभाष गुरव, अभिजित तेली यांनी केली.

नळपाणी योजना, आर्थिक व्यवहारासह अन्य विविध १९ मुद्‌द्‌यांच्या अनुषंगाने कोदवली ग्रामपंचायतीची चौकशी सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. चौकशी अहवालावर ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय अहवाल आणि खुलासा आल्यानंतर पुढील योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. तालुक्‍याला जादा रुग्णवाहिका मिळावी, ठेकेदाराच्या बेफिकिरपणामुळे धोक्‍यात आलेला महामार्गावरील ओणी येथील डीपी तातडीने बदलणे आदी मागण्या राष्ट्रवादीचे सदस्य प्रतीक मटकर यांनी केल्या. पाचल मार्गावर सायंकाळी परतीची एसटी सुरू करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्य बाजीराव विश्‍वासराव यांनी केली. 

हेही वाचा - अवघ्या १२ तासांत पोलिसानी लावला छडा :  झोपेतच आवळला कारमध्येच गळा

‘आत्मा’च्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

आत्मा विभागाच्या कारभारावर सदस्यांनी ताशेरे ओढले. आत्मा विभाग निष्क्रिय असून या विभागातर्फे शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजना पोहचविल्या जात नाहीत. आठ महिन्यांपासून आत्मा समिती सदस्यांची सभाच झालेली नाही. जुनी समिती बरखास्त झाली असून नवी समितीही गठित झालेली नाही. या विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

संपादन - स्नेहल कदम