कोयना अवजलावर पहिला हक्क कोकणचाच 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 ऑगस्ट 2019

रत्नागिरी - कोयना अवजल मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्यात न्यायचे असेल तर त्यापूर्वी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी त्याचा उपयोग करावा. नंतर उरलेले पाणी उर्वरित महाराष्ट्रात घेऊन जावे. त्याला आमचा विरोध नाही. यासाठी पेंडसे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी शासनाने करावी, अशी सूचना म्हाडा अध्यक्ष आमदार उदय सामंत यांनी केली. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रत्नागिरी - कोयना अवजल मुख्यमंत्र्यांना मराठवाड्यात न्यायचे असेल तर त्यापूर्वी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी त्याचा उपयोग करावा. नंतर उरलेले पाणी उर्वरित महाराष्ट्रात घेऊन जावे. त्याला आमचा विरोध नाही. यासाठी पेंडसे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी शासनाने करावी, अशी सूचना म्हाडा अध्यक्ष आमदार उदय सामंत यांनी केली. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शहरातील हॉटेल विवेक येथे त्यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोयना अवजल विदर्भात नेण्याची घोषणा केली. त्याला अनुसरुन आमदार सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत या पाण्याचा उपयोग कोकणासाठी झाला तर सर्व जिल्हे टंचाई मुक्‍त होतील आणि सुमारे अकरा हजार हेक्‍टर जमिन ओलीताखाली येईल असे सांगितले.

कोयनेचे 1911 दशलक्ष घनमीटर पाणी दरवर्षी वीज निर्मितीनंतर वाशिष्ठी नदीत सोडण्यात येते. (कै.) नाना जोशी, माजी कुलगुरू श्रीरंग कद्रेकर, भास्कर शेट्ये आदींनी यांनी कोयनेचे अवजल रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला मिळावे, अशी भूमिका मांडली. याबाबत 2005 साली विधानसभेच्या सभागृहात पिटीशन दाखल केली होती. शासनाने 15 ऑक्‍टोबर 2005 ला पेंडसे समिती नियुक्‍त केली. या समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव म. दि. पेंडसे होते. त्यात श्रीरंग कद्रेकर याच्यासह सहा अन्य सदस्य होते.

27 सप्टेंबर 2006 ला समितीने अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यात हे अवजल रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला दिल्यास येथील 11 हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. स्थानिक जनतेचा पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्‍न सुटेल. त्याचबरोबर येथे पर्यटन वाढीलाही चालना आणि स्वयंरोजगारही उपलब्ध होतील असे नमूद केले होते. 27 जुलै 2007 ला अवजलवरुन औचित्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. डिसेंबर 2007 मध्ये याबाबत लक्षवेधीही मांडली. या योजनेसाठी 1200 कोटी खर्च अपेक्षित होता. तसेच सर्वेक्षणासाठी एक कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला गेला.

हा खर्च न परवडणारा असल्याने पेंडसे समितीच्या अहवालावर निर्णय झाला नाही. त्यानंतर सत्तापालट झाला. मध्यंतरी हे पाणी मुंबईला नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्याप्रमाणेच कोयना अवजल मराठवाड्याला पाणी नेण्यासाठी माझा विरोध नाही. मात्र या पाण्यावर कोकणाचा सर्वप्रथम हक्‍क आहे. आमचे पाणी आम्हाला आधी द्या, उरलेले पाणी राज्याला दिले तर आमची काहीच हरकत नाही. यासाठी खासदार विनायक राऊत, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार निरंजन डावखरे यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे.

रत्नागिरीसाठी 125 कोटीची योजना

रत्नागिरी तालुक्‍यातील 36 गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी योजना येत्या दोन महिन्यात मंजूर होईल. 125 कोटींची मागणी केली आहे. बावनदीवरुन हे पाणी आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेकांचा पाणी प्रश्‍न सुटेल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MLA Uday Samant comment on Koyna water