सिंधू संघर्ष कर्मचारी कल्याण मंडळाचे धरणे

सिंधुदुर्गनगरी (सिंधुदुर्ग) - उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचा अन्यायकारक निर्णयाला स्थगिती द्या, यासह विविध मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिंधू संघर्ष कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. 

निवेदनात म्हटले आहे, की उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियानात कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 10 सप्टेंबरच्या पत्रान्वये पुर्ननियुक्ती थांबवण्याचे आदेश शासनाने घेतल्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यभरातील पाचशेहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अभियानातील सेवा एका क्षणात संपुष्टात आली आहे. जिल्ह्यातील 53 पुरुष व 28 महिला अशा 81 अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या 10 सप्टेंबरच्या आदेशानुसार, अभियानामध्ये कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अभियानातील सेवा तत्काळ व नजीकच्या काही महिन्यात खंडित होणार आहे. सद्यस्थितीत अभियानामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अवलंबिलेले धोरण अभियानाचा मुळ उद्देश पूर्ण होण्याच्या अगोदरच ठप्प करणारे आहे. दरम्यान, संघटनेचे अध्यक्ष निलेश वालावलकर, वैभव पवार, प्रसाद कांबळे, शिवराम परब, स्वाती रेडकर, सिया गावडे, प्रिया धरणे, विनायक राणे, ज्ञानदा सावंत आदी उपस्थित होते. 

प्रमुख मागण्या 
- सेवा खंडितबाबतचा 10 सप्टेंबरचा निर्णय रद्द करा 
- उमेद मनुष्यबळ संसाधन धोरण, कर्मचाऱ्यांची पदभरती कायम ठेवा 
- पदभरती त्रयस्त यंत्रणेकडून करू नये 
- कंत्राटींना "समान काम, समान वेतन' धोरण लागू करावे 
- भविष्य निर्वाह निधी व संबंधित आवश्‍यक सुरक्षा धोरण लागू करा 
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणी व सोयीनुसार बदली मिळावी 
- कर्मचाऱ्यांसाठी किमान सुविधांचे धोरण अवलंबावे 

संपादन - राहुल पाटील