esakal | महावितरणने प्रोत्साहन निधी मागावा - आमदार भास्कर जाधव
sakal

बोलून बातमी शोधा

MSEDCL should ask for incentive funds MLA Bhaskar Jadhav Demand

महावितरणच्या "एक गाव एक दिवस' उपक्रमांच्या शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. महावितरणच्या सातारा जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी "एक गाव एक दिवस' हा उपक्रम सातारा जिल्ह्यात यशस्वी केला.

महावितरणने प्रोत्साहन निधी मागावा - आमदार भास्कर जाधव

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

गुहागर ( रत्नागिरी ) - मराठवाडा विदर्भची थकबाकी महाराष्ट्रातील अन्य विभागांपेक्षा दुप्पटीने आहे. त्या तुलनेत महावितरणची रत्नागिरी जिल्ह्यात थकबाकीच नाही. कोकणातील जनता शासनाची, बॅंकेची थकबाकी ठेवत नाही. त्यामुळे शासनाने कोकणच्या विकासासाठी प्रोत्साहन निधी तरी द्यावा, अशी मागणी महावितरणने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारकडे करावी, असे प्रतिपादन आमदार भास्कर जाधव यांनी केले. 

महावितरणच्या "एक गाव एक दिवस' उपक्रमांच्या शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. महावितरणच्या सातारा जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी "एक गाव एक दिवस' हा उपक्रम सातारा जिल्ह्यात यशस्वी केला. त्यामुळे महावितरणने संपूर्ण राज्यात हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील पहिलाच उपक्रम गुहागर तालुक्‍यात राबविण्यात येत आहे. त्याचा शुभारंभ आमदार भास्कर जाधव यांनी केला. पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात उपक्रमाची माहिती महावितरणचे गणेश गलांडे यांनी दिली. 

आमदार जाधव म्हणाले, कोरोनाच्या संकटात थकबाकी वाढल्याने महावितरण कंपनी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. वीजमाफीचा निर्णय विधीमंडळाच्या सभागृहातच होऊ शकतो. 
महाराष्ट्राला केंद्र सरकाच्या अर्थसंकल्पातून, निती आयोगातून निधी कमी मिळतो, कारण आपल्याकडे थकबाकी नाही. सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून मिळतो. तीच परिस्थिती कोकणची. विजेची, कर्जाची थकबाकी नाही म्हणून आमच्याकडे विकासाबाबत दुर्लक्ष केले जाते. हा विषय आकडेवारीनिशी सरकारकडे मांडावा. आम्ही वसुली करतो म्हणून आम्हाला प्रोत्साहन निधी मिळावा, अशी मागणी केली पाहिजे. 
या वेळी सभापती विभावरी मुळे, उपसभापती सुनील पवार, अतिरिक्त गटविकास अधिकारी प्रकाश भोसले, पं. स. सदस्य पांडुरंग कापले, सीताराम ठोंबरे आदी उपस्थित होते. 

स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करावा लागेल - जाधव 
जिल्ह्याची 5 कोटीची थकबाकी वसूल झाली तर 33 टक्के रक्कम जिल्ह्यातील समस्या सोडविण्यासाठी महावितरणला मिळेल, असा दावा अधिकारी करत आहेत. मात्र या रक्कमेतून जिल्ह्यातील विजेच्या समस्या महावितरण सोडवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. कोकणला न्याय द्यायचा असेल तर या उपक्रमाबरोबरच स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करावा लागेल.