मुख्यालयात न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे रद्द करण्याची सुचना

मालवण ( सिंधुदुर्ग) - कोविड तपासणीनंतर संबंधित शिक्षकांनी मुख्यालयात राहणे अत्यावश्‍यक राहणार आहे; मात्र बरेच शिक्षक हे मुख्यालयात राहत नसल्याचे चित्र असून शाळा सुरू झाल्यानंतर अशा शिक्षकांमुळे कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्यास त्याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्‍न उपस्थित करत जे शिक्षक मुख्यालयात राहत नाहीत अशा शिक्षकांचे घरभाडे रद्द करण्यात यावे. याची चौकशी करून तत्काळ अहवाल पंचायत समितीस सादर करावा, अशा सूचना पंचायत समितीचे गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी आज झालेल्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेत शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. 

येथील पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती अजिंक्‍य पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती राजू परुळेकर, गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव, सहायक गटविकास अधिकारी श्‍याम चव्हाण, गटनेते सुनील घाडीगावकर, अशोक बागवे, कमलाकर गावडे, विनोद आळवे, सोनाली कोदे, मनीषा वराडकर, मधुरा चोपडेकर, छाया परब, निधी मुणगेकर उपस्थित होते. 

शासनाच्या आदेशानुसार येत्या 23 तारखेपासून शाळा सुरू होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व शिक्षकांना कोविडची तपासणी करून घेणे बंधनकारक केले आहे. याबाबत ज्या शिक्षकांनी कोविडची तपासणी केली ते शिक्षक मुख्यालयात राहणार का? असा प्रश्न अशोक बागवे, सुनील घाडीगावकर यांनी उपस्थित केला.

जर शिक्षक अन्य तालुक्‍यातील शहराच्या ठिकाणी वास्तव्य करत असतील आणि ते ग्रामीण भागातील शाळेत जात असतील तर यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कोविडची तपासणी केलेल्या शिक्षकांनी मुख्यालयात राहायला हवे; मात्र बरेच शिक्षक हे मुख्यालयात राहत नाहीत. ते शासनाकडून घरभाडे घेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जे शिक्षक मुख्यालयात राहत नाहीत अशा शिक्षकांचे घरभाडे रद्द करण्यात यावे अशी मागणी श्री. घाडीगावकर यांनी केली.

तालुक्‍यातील किती शिक्षक मुख्यालयात राहतात याचा तत्काळ अहवाल मागवा अशा सूचना त्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. शिक्षकांनी मुख्यालयात राहत असल्याचे सांगितल्यास संबंधित गावच्या सरपंचांकडून तसा दाखला घेण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. 

कांदळगाव येथील रस्त्यावरील खड्डे आणि झाडी या विषयावरून माजी सभापती सोनाली कोदे यांनी आक्रमक होत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. संबंधित ठेकेदार जर काम करत नसेल तर त्याला काळ्या यादीत टाका असे श्री. घाडीगावकर यांनी सांगितले.

शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात तालुक्‍यातील कोविड रुग्णांची तपासणी केली जात होती; मात्र आता पालिकेने सुरू केलेल्या कोविड तपासणी केंद्रात सध्या ही तपासणी केली जात आहे. या केंद्रासाठी जरी पालिकेने जागा उपलब्ध करून दिली असली तरी तालुक्‍यातील रुग्णांच्या तपासणी संदर्भात त्यांनी पंचायत समितीस विश्वासात घेतलेले नाही. हे केंद्र करून त्यांनी फक्त तालुक्‍यातील रुग्णांची सोय केल्याचे भासविले आहे.

जागा उपलब्ध करून दिली म्हणून मालवण पालिका तालुक्‍याची मालक झाली का? पालिकेचे केंद्र हे शहराचे आहे. तालुक्‍यातील रुग्णांनी या केंद्रात जाऊन तपासणी करायची का? असा प्रश्न उपसभापती राजू परुळेकर यांनी उपस्थित केला. तालुक्‍यातील रुग्णांची तपासणी ही ग्रामीण रुग्णालयातच व्हायला हवी अशी मागणी त्यांनी केली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे.

याबाबत आरोग्य विभागाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत अशी विचारणा केली. शहरात मास्क वापरणे बंधनकारक आहे; मात्र ग्रामीण भागात याचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत असल्याचे श्री. घाडीगावकर यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात मास्क न वापरणाऱ्यांवर ग्रामपंचायत कारवाई करत आहे का? असा प्रश्‍न श्री. घाडीगावकर यांनी केला. यावर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे असे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

पंचायत समितीच्या मागील सभेत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबीयांकडून अत्यंसंस्कार करण्यासाठी पैसे आकारण्यात आल्याचे सांगत याची माहिती पंचायत समितीस सादर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र आजच्या मासिक सभेतही याबाबतचे समर्पक उत्तर आरोग्य विभागाकडून देण्यात आले नाही. त्यामुळे पुढील सभेपुर्वी याची माहिती न दिल्यास शासनाचा निषेध करत सर्व पंचायत समिती सदस्य सभात्याग करू असा इशारा श्री. घाडीगावकर यांनी दिला. 

"या' मागण्यांचे ठराव 
पंचायत समिती सदस्यांकडून जी शाळा दुरुस्तीची कामे सुचविली जातात. ती जिल्हा परिषदस्तरावर बदलली जात असल्याचा गंभीर आरोप सोनाली कोदे यांनी केला. आम्ही सुचविलेली कामे डावलायची असतील तर, ती सुचवून उपयोग काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावर यापुढे पंचायत समिती सदस्य शाळा दुरुस्तीची जी कामे सुचवतील तीच कामे प्राधान्याने करण्यात यावीत, असा ठराव घेण्यात आला. तालुक्‍यातील एसटी बसफेऱ्या पूर्ववत सुरू करण्यात याव्यात. तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना बंदूक परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाणे परवडत नसल्याने तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी नूतनीकरणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागणीचा ठराव करण्यात आला.