संविधान जाळणार्‍या समाज कटंकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा

अमित गवळे
शुक्रवार, 17 ऑगस्ट 2018

पाली - दिल्लीतील जंतरमंतरवर काही समाजकटंकानी भारतीय संविधानाच्या प्रत जाळून राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणा दिल्याच्या निषेधार्थ संपुर्ण राज्य व देशभरातून असंतोषाची लाट पसरली आहे. संविधान जाळण्याचे दूष्कृत्य करणार्‍या या समाजकंटकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करुन त्यांना तत्काळ अटक करा अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ प्रणित ताराराणी ब्रिगेडच्या वतीने प्रदेशाध्यक्षा वंदना मोरे यांनी केली आहे.

पाली - दिल्लीतील जंतरमंतरवर काही समाजकटंकानी भारतीय संविधानाच्या प्रत जाळून राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात घोषणा दिल्याच्या निषेधार्थ संपुर्ण राज्य व देशभरातून असंतोषाची लाट पसरली आहे. संविधान जाळण्याचे दूष्कृत्य करणार्‍या या समाजकंटकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करुन त्यांना तत्काळ अटक करा अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ प्रणित ताराराणी ब्रिगेडच्या वतीने प्रदेशाध्यक्षा वंदना मोरे यांनी केली आहे.

यासाठी मोरे यांनी पाली तहसिलदार बि.एन. निंबाळकर व पाली पोलीस निरिक्षक रविंद्र शिंदे यांना बुधवारी (ता.१६) निवेदन दिले आहे. तसेच या आधी सुधागड तालुका बौध्दजन पंचायत, सुधागड तालुका सकल मराठा समाज, सत्यशोधक वारकरी सांप्रदाय रायगड जिल्हा, मराठा सेवा संघ प्रणित संभाजी ब्रिगेड, आदिंनी निवेदन देवून या घटनेचा निषेध दर्शविला आहे. भारतीय संविधान देशाचा राष्ट्रीय व पवित्र ग्रंथ आहे. स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय व लोकशाहीच्या मुलभूत तत्वप्रणालीवर आधारलेली जगातील सर्वात मोठी सार्वभौम लोकशाही प्रदान करणारी विज्ञाननिष्ठ राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला बहाल केली. भारतीय संविधानात देशातील प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकता व एकात्मतेची विचारसरणी सामावलेली आहे. त्यामुळे संविधान हे समस्त भारतीयांची अस्मिता असल्याने या घटनेने समस्त देशवासीयांच्या भावन दुखावल्या आहेत. असे मत वंदना मोरे यांनी व्यक्त केले आहे. निवेदन देतेवेळी ताराराणी ब्रिगेडच्या प्रदेशाध्यक्षा वंदना मोरे, शंभुराजे युवा क्रांती संघटनेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष अंकुश हाडप, ताराराणी ब्रिगेडच्या खोपोली शहर अध्यक्षा कांचन जाधव, तसेच संदीप दपके, आदिंसह पदाधिकारी, सभासद उपस्थीत होते.

Web Title: pali - File a case against a member Constitution