सिंधुदुर्गात बांधकाम विभाग व्हेंटीलेटरवर, अनेक पदे रिक्त

विनोद दळवी 
Tuesday, 20 October 2020

यापेक्षा दुर्दैव म्हणजे 105 पैकी 55 शाखा अभियंता ही पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कारभाराला पर्यायाने ग्रामीण पायाभूत विकासाला ब्रेक लागला आहेत. 

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - ग्रामीण भागाच्या पायाभूत सुविधांचा कणा असलेला जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग सध्या रिक्त पदांमुळे हतबल झाला आहे. सध्या 11 प्रमुख अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता, जिल्ह्यातील पाचही उपअभियंत्यांची पदे रिक्त असून यांचा कारभार प्रभारी हाकत आहेत. यापेक्षा दुर्दैव म्हणजे 105 पैकी 55 शाखा अभियंता ही पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कारभाराला पर्यायाने ग्रामीण पायाभूत विकासाला ब्रेक लागला आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या एकूण बजेटच्या जास्तीत जास्त निधी बांधकाम विभागाकडे खर्च करण्यास येतो. बांधकामसाठी स्वतंत्र निधी असतो. त्यात रस्ते, पायवाटा, अशा स्वरूपाची कामे असतात. समाज कल्याण विभागाचा निधी असतो. ग्रामपंचायत, शिक्षण, पशु संवर्धन या विभागाकडील नवीन बांधकाम, इमारत दुरुस्ती याच विभागाकडे असते. सर्व शिक्षा अभियानची कामे असतात. गावोगावी ग्रामपंचायत स्वनिधीमधून बांधकामे, रस्ते याबाबत करीत असलेली कामे याच विभागाकडे असतात. या व्यतिरिक्त खासदार निधी, आमदार निधी या विभागाकडे खर्चासाठी येतो. जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदला प्राप्त होणाऱ्या निधितील बहुतांश निधी हाच विभाग खर्च करीत असतो. याशिवाय, पूरहानी, डोंगरी मधील "अ', "ब', "क'चे विशेष रस्ते दुरुस्ती हा निधी सुद्धा याच विभागाद्वारे खर्च केला जातो. "यंत्रणा तोकडी व सोंगे मोठी', असा प्रकार सध्या बांधकाम विभागात सुरू आहे. 

प्रभारींचे राज्य 
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता ही जिल्हास्तरावरील प्रमुख दोन पदे आहेत. तर मालवण, देवगड, कणकवली-वैभववाडी, कुडाळ-वेंगुर्ले, सावंतवाडी-दोडामार्ग, अशी पाच उपअभियंता पदे मंजूर आहेत. सध्या ही सर्व पदे रिक्त आहेत. कार्यकारी अभियंता हे पद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहे. उपकार्यकारी अभियंता हे पद शाखा अभियंत्यांकडे दिले आहे. पाचही उपअभियंता ही पदे शाखा अभियंत्यांकडे प्रभारी म्हणून दिली आहेत. 

निम्म्याहून जास्त पदे रिक्त 
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागासाठी कनिष्ठ व शाखा अभियंता मिळून 105 पदे मंजूर आहेत. यातील सरळ सेवा भरतीची 52 पदे मंजूर आहेत. 32 पदे भरलेली असून 20 पदे रिक्त आहेत. तर पदोन्नतीची 53 पदे मंजूर आहेत. यातील केवळ 18 भरलेली असून तब्बल 35 पदे रिक्त आहेत. एकूण 105 पदे असून त्यातील 50 भरलेली असून 55 पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच 50 टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. अभियंता सहाय्यक या पदासाठी 43 पदे मंजूर आहेत. 17 भरलेली असून 26 पदे रिक्त आहेत. येथेही 50 टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत; मात्र प्रमुख आरेखक 1, वरिष्ठ यांत्रिकी 1, कनिष्ठ यांत्रिकी 1, जोडारी 1, तारतंत्री 1 ही मंजूर पदे भरलेली आहेत. तर आरेखक 3 पैकी एक तर कनिष्ठ आरेखक 9 पैकी 5 पदे रिक्त आहेत. बांधकाम विभागाकडे तांत्रिक पदे एकूण 165 पदे मंजूर असून त्यातील 78 पदे भरली आहेत. तर 87 पदे रिक्त आहेत. एकूण पदांच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. 

कणाहीन विकास 
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे निधी खर्चासाठीच्या सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी असते. साधारण 50 कोटींवर निधी खर्च करण्याचे काम त्यांच्याकडे असते. तेही टाईमलाईन पाळून करायचे असते. अन्यथा निधी परत जातो. मनुष्यबळ नसल्याने ही तारेवरची कसरत करणे कठिण बनते. शिवाय कामांचा दर्जा पाहण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर असते. यामुळे दर्जाहीन कामे आणि रेंगाळलेला पायाभूत विकास ही सिंधुदुर्गाच्या ग्रामीण भागाची अडचण बनली आहे. 

कुठे पडतोय फरक? 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुंबई-गोवा हा एकमेव राष्ट्रीय महामार्ग आहे. तालुक्‍यांना जोडणारे राज्य मार्ग आहेत. हे मार्ग जिल्हा परिषद अंतर्गत येत नाहीत; मात्र, जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्ते जिल्हा परिषद अंतर्गत येतात. या दोन्ही प्रकारचे रस्ते मिळून 5 हजार 895.627 किलोमिटर लांबीचे 2 हजार 830 रस्ते जिल्हा परिषद अंतर्गत सध्या वापरात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 432 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायत क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याना ग्रामीण मार्ग म्हणतात. तर तालुक्‍यातील महत्वाच्या भागांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना इतर जिल्हा मार्ग म्हणतात. अशाप्रकारे जिल्ह्यात एकूण 694.60 किलोमीटर लांबीचे 79 रस्ते आहेत. तर 5 हजार 201.567 किलोमीटर लांबीचे 2 हजार 751 ग्रामीण रस्ते आहेत. एवढ्या रस्त्याच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा भार उचलला जात आहे. रिक्त पदांमुळे याच सगळ्या गोष्टींवर थेट परिणाम होत आहे. 

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग हा ग्रामीण विकासाचा कणा आहे. ग्रामीण विकासासाठी विविध विभाग कार्यरत असलेल्या या विभागांच्या खर्चाची मदार बांधकाम विभागावर जास्तीत जास्त अवलंबून असते. कारण बहुतांश विभागाचा खर्च हा इमारत उभारणी, दुरुस्ती यासाठी खर्च होतो. एका आर्थिक वर्षात सुमारे 45 ते 50 कोटींचा खर्च केला जातो. 50 कोटी रुपये खर्च करताना त्या कामांचे मूल्यांकन तयार करणे. त्याची निविदा तयार करणे, कार्यारंभ आदेश देणे. झालेल्या कामांची मोजमापे घेवून मूल्यांकन करणे आदी कामे शाखा अभियंत्यांना करावी लागतात. त्यांनी केलेले मूल्यांकन, घेतलेली मापे योग्य आहेत का? याची खात्री तालुकास्तरावर उपअभियंत्यांना करावी लागतात. आता ही उपअभियंता पदेच रिक्त आहेत. त्यांचा पदभार शाखा अभियंत्यांकडे आहे. त्यामुळे ही कामे गतिमान पद्धतीने, विहित वेळेत व दर्जेदार होतील, याकडे अपुरा अधिकारी-कर्मचारी वर्ग कसा लक्ष देणार? त्यांच्यावरील ताण पाहता तेवढा वेळ त्यांच्याकडे आहे का? 
- रविंद्र जठार, बांधकाम सभापती, जिल्हा परिषद. 

जिल्ह्याची स्थिती 
*जि. प.च्या रस्त्यांची लांबी 2 हजार 830 कि.मी. 
*महत्वाच्या ग्रामीण रस्त्यांची संख्या 79 
*जि.प.मार्फत बांधकामावर देखरेख ठेवाव्या लागणाऱ्या ग्रामपंचायती 432 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Posts of Construction Department at Sindhudurg Zilla Parishad are vacant