अर्जुना प्रकल्पाचा ७४२ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर

कालवे बंदिस्त पाईपलाईनचे - ५८ हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली; १२ वर्षे अपूर्ण अवस्थेत

रत्नागिरी - जिल्ह्यात येत्या दोन वर्षांमध्ये सिंचन क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडण्यास मदत होणार आहे. गेली बारा वर्षे काम अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या अर्जुना मध्यम प्रकल्पाच्या (ता. राजापूर) ७४२ कोटींच्या सुधारित प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली. यामध्ये धरणाचा पावणेतीन टीएमसी पाणीसाठा वाढविण्यासह अपूर्ण कालव्यांचा समावेश आहे. १०६ कि.मी.चे कालवे बंदिस्त पाईपद्वारे होणार आहेत. त्यामुळे ५८ हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.

२००५ मध्ये अर्जुनाचे काम सुरू झाले. त्याला अपेक्षित निधी शासनाकडून उपलब्ध झाला नव्हता. त्यामुळे अपूर्ण कामे लांबणीवर पडत गेली. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही वाढला. ऑक्‍टोबर २०१४ पासून अर्जुना मध्यम प्रकल्पासह राज्यातील विविध प्रकल्पांचे अनेक सुधारित प्रस्ताव मंजुरीअभावी प्रलंबित होते. जलसंपदा विभागाकडे हा प्रस्ताव तीन वर्षे पडून होता. जलसंपदामंत्री गिरीश बापट यांनी बैठक बोलावून राज्यातील १० जलसिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यात अर्जुना प्रकल्पाच्या ७४२ कोटींच्या प्रस्तावाला यात मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे ४० टक्के काम अपूर्ण आहे. सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने जिल्ह्यात सिंचन क्रांतीला चालना मिळेल.

प्रकल्पात पावणेतीन टीएमसी पाण्याचा साठा वाढावा म्हणून यातून प्रयत्न केला जाणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या कालव्याचे काम खुल्या पद्धतीने केले जात होते. जमीन संपादनापासून काम होईपर्यंत ते वादग्रस्त ठरत होते. आता यापुढील सुमारे शंभर किमीचे कालव्याचे काम बंदिस्त पाईपनेच केले जाणार आहे. त्यामुळे कालव्यातील पाणी जिरले वा पोचले नाही म्हणण्यास वाव नाही. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून त्याला मंजुरी मिळाली आहे. जून २०१९ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

शासनाने ३१ मे रोजी अर्जुना मध्यम प्रकल्पाच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ७४२ कोटींचा हा प्रस्ताव  होता. दोन वर्षांमध्ये ही कामे पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यात सिंचन क्रांती होईल.

- आर. एस. पांडे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग