निधी कमी म्हणून पर्यटनस्थळांची प्राधान्ययादी - आयुक्त जगदीश पाटील

रत्नागिरी - मुंबईसह कोकणातील सात जिल्ह्यांमधील प्रमुख पर्यटनस्थळांच्या शेजारील छोटी पर्यटनस्थळे विकसित करून पर्यटक एक दिवसापेक्षा अधिक काळ राहील, यादृष्टीने नियोजन करण्यात येणार आहे. विकासासाठी भरपूर निधी हवा; पण प्रत्यक्षात पैसा कमी आहे, हा विचार करून पर्यटनस्थळांचा प्राधान्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी सातही जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे, अशी माहिती कोकणचे आयुक्‍त जगदीश पाटील यांनी दिली.

कोकणच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या सूचनेचे पालन करीत तयार केलेले आराखडे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सादर केले. याविषयी माहिती देताना श्री. पाटील म्हणाले की, कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, कोल्हापूर व ठाणे वन विभाग, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, आर्किऑलॉजिकल विभागाला एकत्रित आणण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळे निवडली जाणार आहेत. तेथे भारतीय किंवा विदेशी पर्यटक थांबतील यादृष्टीने प्रयत्न केला जाणार आहे.

त्या ठिकाणांची प्रसिद्धी परदेशासह देशाच्या कानाकोपऱ्यात केली जाईल. खासगी संस्था, कंपन्या यांची मदत घेऊन ‘पीपीपी’ तत्त्वावर पूरक सुविधा दिल्या जातील. तसेच सिंधुदुर्गातील कांदळवन फेरी, स्कुबा डायव्हिंगचे यशस्वी प्रयोग इतरत्रही केले जातील. कोकणात स्कुबा डायव्हिंग, स्नॉर्कलिंग, साहसी पर्यटन, ट्रेकिंग, सागरी किनाऱ्यावर विविध जलक्रीडा प्रकार, जिल्ह्याची खाद्य संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी विविध प्रकारचे स्टॉल यातून पर्यटनवृद्धी होईल.

सीआरझेड परवानगी शिथिल केली आहे. उच्चतम भरतीच्या पाचशे मीटरपर्यंत पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन न होता किनारपट्टीवरील जागांचा विकास केला जाईल. कोकणात ३५ हजार हेक्‍टरवर फळलागवड केली जाईल. आंब्याच्या एका झाडासाठी १३५० रुपये अनुदान देण्यात येईल.

कातकरी उत्थान अभियान
कातकरी समाजाचे कागदोपत्री अस्तित्व नसल्याने शासकीय योजनांचा त्यांना लाभ मिळत नाही. त्यांना कागदावर आणण्यासाठी येत्या काही दिवसांत कातकरी उत्थान अभियान तीन जिल्ह्यांत राबविले जाणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जाईल. सप्टेंबरमध्ये प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्‍तीचे दाखले, रेशनकार्ड काढले जाईल. त्यानंतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. आरोग्य शिबिरांचेही आयोजन करण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.