हुंड्यासाठी छळ या कलमाचा गैरवापर थांबणार

रत्नागिरी - महिलेचा हुंड्यासाठी पती व त्याच्या नातेवाइकांकडून होणाऱ्या छळाबाबतचे ४९८-अ या कलमाचा गैरवापर थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली असून अशी प्रकरणे प्रथम कुटुंब कल्याण समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. दीर्घकाळ या कलमाचा होणारा गैरवापर व त्यामुळे कुटुंबात वाढणारे कलह विचारात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक किंवा अधिक कुटुंब कल्याण समिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने नेमावयाची आहे. या समितीचे गठन व कामकाज याचा आढावाही घेतला जाईल. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने वर्षातून किमान एकवेळ आढावा घ्यायचा आहे. या समितीवर कायद्याचे ज्ञान असणारे, समाज कार्यकर्ते, कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची पत्नी किंवा निवृत्त अशांपैकी किमान तीनजणांची नेमणूक समितीत करायची आहे. या सदस्यांना न्यायालयामध्ये साक्षीदार म्हणून पाचारण करण्यात येणार नाही. ४९८-अ अन्वये पोलिस अथवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या तक्रारी प्रथम या समितीपुढे ठेवण्यात येतील. तक्रारदार, ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे ते अशांशी ही समिती संवाद साधेल. या समितीने प्राधिकरणाला आपला अहवाल द्यायचा आहे. तक्रार दाखल झाल्यापासून महिन्याच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक आहे. समितीने तक्रारीबाबतची वस्तुस्थिती आणि आपला अभिप्राय द्यावयाचा आहे. समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत अशा प्रकरणात सामान्यतः कोणालाही अटक करावयाची नाही. 

समितीचा अहवाल हा तपास अधिकारी किंवा मॅजिस्ट्रेट हे विचारात घेतील. 
अशा प्रकरणातील जामीन अर्ज एक दिवसाच्या नोटिशीने सादर केले असतील, तर शक्‍यतो त्याच दिवशी विचारात घ्यावयाचे आहेत. वादग्रस्त हुंड्यातील वस्तू पती व त्याच्या कुटुंबीयांकडून जमा करून घेतल्या असतील, तर त्यामुळे जामीन नाकारायचा नाही. मात्र त्याचबरोबर पत्नी अथवा अज्ञानी मूल यांच्या पोटगीबाबतचे (मेंटेनन्स) अधिकार संरक्षित राहिले पाहिजेत. जामीन प्रकरणात व्यक्तीची भूमिका आरोपांमध्ये जाणवणारे सकृतदर्शनी तथ्य अधिक अटक अथवा पोलिस कस्टडीची आवश्‍यकता आणि अंतिमतः मिळणारा न्याय याचा काळजीपूर्वक केला गेला पाहिजे.

सम्यक विचारासाठी तक्रारी एकत्र
विवाह प्रकरणातून निर्माण झालेले वाद आणि भांडणे यातून उद्‌भवलेले खटले अथवा कज्जे दलाली अथवा तक्रारी हे सारे एकत्रितपणे विचारात घेण्याचे अधिकार जिल्हा न्यायालय अथवा नेमलेला अधिकारी यांना आहेत. त्यामुळे साऱ्या प्रकरणाचा सम्यक विचार करणे संबंधित न्यायालयाला शक्‍य होईल.